नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ५६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको निर्धारण गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा (६) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली मानवअधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छ भनी साझा जिम्मेवारी निर्देश गरेको छ । राज्यशक्तिको बाँडफाँड संविधानको धारा ५७ मा पहिचान गरिएका छन् । यसअनुरूप सङ्घको अधिकार सूचीमा ३५, प्रदेशको अधिकार सूचीमा २१ र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा २२ कार्यसञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका साथै सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची एवम् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीसमेत संविधानमै उल्लेख गरिएका छन् ।
सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै विगतदेखि नै केन्द्रीय तहमा राखिएको अधिकार गाउँ तहमा पुग्ने अपेक्षा राखिएको थियो । यस सन्दर्भमा केन्द्रमा दरिलो सरकार, प्रदेशमा समन्वयकारी सरकार र स्थानीय तहमा बलियो सरकार निर्माण गरी जनतालाई पु¥याइने सेवा सञ्चालन गरिने भनिए पनि सोअनुरूप हुन सकिरहेको छैन । संविधानको मर्मअनुरूप सङ्घले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार र प्रदेशले समेत स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार दिन नसकेकाले विभिन्न तहमा समस्या सिर्जना भइरहेको बताइन्छ ।
वर्तमान सरकारको कार्यकाल पाँच वर्षको हो । यसअनुरूप स्थानीय सरकारको तीन वर्ष र सङ्घ र प्रदेश सरकारको साढे दुई वर्ष बितिसक्यो । यस अवधिमा तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो ठाउँबाट कार्यसम्पादन गर्दै आए पनि जनताको अपेक्षाअनुरूप काम हुन सकिरहेको छैन । सरकारले पहिलो वर्ष सङ्गठन स्थापना र कानुन निर्माणमा अत्यधिक समय दिनुपरेकाले विकास निर्माणका कार्यमा केही ढिला भएको स्वीकारोक्ति छ । विक्रम संवत् २०७६ को चैत महिनादेखि विश्वव्यापी रूपमा कोभिड–१९ का कारण समस्या झनै जटिल बन्दै आइरहेको छ । यस कहरको औषधि अझै निर्माण नगरिएकाले समस्याका बीच विकास निर्माणका कार्यलाई कसरी निरन्तरता दिने, आमनागरिकको जिउने मेलो कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चुनौती सरकारसामु टड्कारो देखिएको छ ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रत्येक तहका सरकारले आफ्नो कार्यसञ्चालन नगरेका होइनन् । प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै प्रत्येक प्रदेशमा नयाँ विकासका कार्यसमेत प्रारम्भ गरिएका छन् । त्यसैगरी, स्थानीय तहमा सानातिना विकासले गति लिन थालेकै छ । तर संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनी उल्लेख गरिए पनि सोअनुरूप भएको पाइँदैन । कुनै स्थानीय तहमा विकास निर्माणकार्यले सन्तोषजनक प्रगति देखाएको छ भने अन्य कुनै ठाउँमा सो पाइँदैन । कुनै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूले प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधामा विशेष प्राथमिकता दिएको पाइन्छ भने अन्य केहीले त्यसको ठीक विपरीत आफूलाई जनताको सेवामा समर्पित गरेका छन् । कर्मचारीको व्यवस्थापन र सीमित बजेटका कारणसमेत सबै स्थानीय तहले अपेक्षित सेवा प्रदान गर्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ । विकासको नाममा स्थानीय तहमा अनियन्त्रित ढङ्गले बढ्दै गएको बजेट दुरुपयोगको कटु आलोचना हुँदै आएको छ । अतः प्रत्येक तहका सरकारले आफूले सम्पादन गरेका कार्यको समीक्षा गरी भावी रणनीति अख्तियार गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।