सवत्र विरोध भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले गत भदौ १८ फुक्का गरेको जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णय बदर भएको छ।

सबैतिरबाट चर्को विरोध भएसँगै मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णयहरु भदौ २५ गते बदर गरेको हो।

मन्त्री अर्यालको उक्त निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली २०७४ विपरीत भएको भन्दै मन्त्रालयका सहसचिव दीपकुमार पहाडीले हस्ताक्षरित निर्णयमा गत भदौ १८ गते कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका निर्णयहरु बदर गरिएको छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ।   ‘भू-उपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्म लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट २०७७/५/१८ गते मा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ। 

मन्त्रालयले यो निर्णय मात्र हैन मन्त्री अर्यालले २०७५ पुस २७ गते जारी गरेको पुरानो निर्देशन पनि बदर गरेको छ।

२०७५  मा मन्त्री अर्यालले कृषि बाहेकका अन्य जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने निर्णय गरेकी थिइन्। मन्त्रालयले भने निर्णय बदर नभई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भइसकेको अवस्थामा ऐनअनुसार हुने भनिएको बताएको छ। 

जुनसुकै प्रकारको जग्गा कित्ताकाट गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय सरकारको सिफारिसमा मात्र गर्न पाइने नियमावली भने मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव भए पनि निर्णय नभई  विचाराधीन छ। यो नियमावली नआउँदासम्म कुनै पनि जग्गाको वर्गीकरण हुँदैन।