सर्वोच्च अदालतले असल चालचलन भएका र नकारात्मक सूचीमा नरहेका कैदबन्दीलाई छाड्न वा सजाय घटाउन आदेश दिएको छ। 

कोरोना महामारीमा कारागारकाे व्यवस्थापन उचित नभएको तथा सबै कारागारमा स्वास्थ्य उपचारको सहज पहुँच र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीसमेत नभएको भन्दै सर्वोच्चले कैदबन्दीलाई छाड्न वा सजाय घटाउन परमादेश जारी गरेको हाे।

गोपाल शिवाकोटी 'चिन्तन'लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सरकारका नाममा यस्तो परमादेश जारी गरेको हो।

‘वर्तमान कानुन लागू हुनुअघि नकारात्मक सूचीमा नरहेका कसुरका हकमा साविकका कसुरदारलाई माफी मिनाहाको सुविधा उपलब्ध गराउन कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २० (४) मा तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाका अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन' भनी व्यवस्था गरिएको छ।’

कारागारमा नाजुक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा उनीहरुको अवस्थाको सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी तत्काल छाड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने निर्णय गर्न परमादेशमा भनिएको छ। 

यता कैदीको कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन, आइसोलेशन बेडको सङ्ख्या बढाउन, क्वारेन्टाइनकाे व्यवस्था गर्न, जोखिमपूर्ण कारागारका कैदीलाई स्थानान्तरण गर्न तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड पालना गर्न पनि अपिल गरिएकाे छ।

हालसम्म विभिन्न कारागारमा रहेका २४ हजार १६३ कैदीमध्ये ५९६ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएकोमा ११८ जना पोजेटिभ रहेको, ११८ जना संक्रमणमुक्त रहेको, ६५ जना उपचाररत रहेको र १ को मृत्युसमेत भएको छ। 

सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको आदेशको पूर्ण पाठमा वैकल्पिक कारागार प्रणालीको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ। 

पूर्णपाठ