प्रचण्डले पाँच जना नेताको सही गराएर एउटा चिठी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुभो– बैठक डाक्नुपर्‍यो भनेर (कात्तिक २२ गते)। प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभो– 'यस्तो किन गर्नुपर्‍याे ?' 

त्यसमा पनि अराजनीतिक कुरा लेखिएका थिए। पछि यो अभिलेख हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डसहित पाँचै जना नेतालाई त्यसको सात पेजको जवाफ दिनुभो (कात्तिक २५ मा)। प्रधानमन्त्री कपी शर्मा ओलीले भन्नुभो, ‘कुनै पनि बेला बैठक बस्न सकिन्छ। मैले महासचिवलाई भनिसकेको छु। आउनुस्, एजेण्डामा सहमति गरौँ।’

प्रधानमन्त्री बैठकबाट भाग्न खोज्नुभो भन्ने व्यापक आरोप आयो। प्रधानमन्त्रीको भनाइ जम्माजम्मी एउटै थियो– ‘आउनुस्, एजेण्डामा सहमति गरौँ। विधान ‘फलो’ गरौँ। भदौ २६ गते त तपाईं–हामीले निर्णय गर्‍यौँ त !’

प्रधानमन्त्रीले जवाफ पठाएपछि सचिवालयको अर्को बैठक बस्यो– कात्तिक २८ गते। त्यहाँ प्रचण्डले एक्कासी रुपमा १९ पेजको पत्र दर्ज गरेको पनि होइन, बाँड्नुभो। पहिला प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभो। त्यसपछि महासचिवलाई दिएर सबै नौ जनालाई बाँड्नुभो। त्यो मूल रुपमा आरोपपत्र थियो। पहिले (भदौ २६ अघि) ८१ दिनको मेहनतका बेलामा फेल खुवाएका विषयहरुकै सारसंग्रहहरु रहेछन्। पछि त्यो हामीले पनि पढ्न पायौँ। 

त्यो तपाईंले पनि पढ्नुभएकै छ। त्यो राजनीतिकभन्दा बढी गैरराजनीतिक छ। राजनीतिक आरोप त जे पनि लगाउन सकिन्छ, त्यसको खण्डनमण्डन जे पनि हुन्छ। 

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभो, ‘जब गैरराजनीतिक र फौजदारी किसिमका आरोपहरु लागेपछि कि त म दण्डित हुनुपर्छ, मुलुकको कानून अनुसार मलाई कारवाही गर्नुप¥यो। भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको, राष्ट्रघात गरेको, पार्टीको सम्पत्तिलाई ड्यामेज गरेको, सामन्ती भएकोजस्ता असाध्यै अराजनीतिक कुरा भएका छन्। मुलुकको कानून आकर्षित हुने कुरा छ। कि त्यो पुष्टि भएर मलाई कारवाही हुनुपर्‍यो– अनि म अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै बन्न योग्य हुन्न। कि यो आरोप लगाएको कुरामा जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्‍यो।’ दुईमध्ये एक हुने भयो भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क रह्यो। 

प्रधानमन्त्रीले ३८ पेजको जवाफ लेखेर दिनुभो। प्रधानमन्त्रीले अडान राख्दै आउनुभयो– ‘यो आरोपपत्रमा छलफल गर्ने भए म बैठकमा आउँदिनँ, म त अपराधी भएँ। त्यसको पुष्टि गर्नुस्। निर्णय गर्नुस्। अपराधीले त्यो छलफलमा भाग लिन मिल्दैन। आरोपपत्रमा छलफल नहुने हो भने त राजनीतिक विषयमा तपाईंले विषय उठाउनसक्नुहुन्छ, म जवाफ दिन्छु।’ 

हामीले स्थायी कमिटीको बैठक बस्दा हामीले बल्ल–बल्ल बीचको बाटो निकाल्यौँ। त्यसमा स्थायी कमिटीका नेताहरुले मात्र होइन, सचिवालयकै नेताहरुले पनि भन्नुभो– ‘पार्टीको आन्तरिक विषयका बारे’ भन्ने ‘एजेण्डा’ लाई राखौँ।

केपी ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको जवाफ पनि सन्दर्भ सामग्री भए। प्रचण्डले वितरण गर्नुभएको आरोपपत्र पनि सन्दर्भ सामग्री भए। शंकर पोखरेलले त ‘सन्दर्भ सामग्री राखौँ’ भनेर प्रस्तावै राख्नुभएको थियो। त्यसलाई भनिरहनु परेन। त्यस्तै हो भनेर प्रचण्डले रुलिङ गर्नुभएको थियो– धुम्बाराहीमा भएको स्थायी कमिटी बैठकमा। 

विषयलाई ‘डाइल्युट’ गरेर ‘पार्टीको आन्तरिक समस्या’ भनेर जाने भनिसकेपछि त्यसमा टेक्नुपथ्र्यो, त्यसमा पनि टेक्नुभएन। फेरि त्यस (आरोपपत्र) मा छलफल गर्ने भन्न थाल्नुभो। 

हामीले बारम्बार भेट्दा भनेका थियौँ– अब हामी दुईटा अतिमा पुग्यौँ है ! यदि कमरेडहरुले यो आरोपपत्र कायमै राखेर अविश्वास प्रस्ताव वा पार्टीभित्र आरोपपत्रबाट केपी शर्मा ओलीलाई निःशस्त्र गर्ने र अनि संसद्बाट हटाउने र नाङ्गेझार पारेर बालकोट पठाउने भन्ने हो भने त्यसको प्रतिवादमा प्रधानमन्त्री अर्को अतिमा जानुहुन्छ। ‘नाङ्गै बालकोट जाने’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको थियो, त्यतिखेर। 

हामीले भनेका थियौँ– तपाईंहरु जाने अतिले पनि हामीलाई विभाजनमा पुर्‍याउँछ। त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले दिने अतिले पनि पार्टीलाई विभाजनमा पुर्‍याउँछ। यो बाटो नहिँडौँ। 

अर्को अति त पहिलेदेखि नै बहस थियो। जहिले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरियो– गत असार १८ गते। त्यतिखेर पनि हामीले प्रचण्डलाई भनेका थियौँ, ‘अब यही बाटोबाट हिँड्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन मात्र अन्त्य गर्ने होइन कि प्रतिनिधिसभा नै विघटन पनि गर्न सक्नुहुन्छ।’ प्रधानमन्त्री हिँड्ने अतिसम्मको बाटो भनेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म हो, तपाईँहरुले प्रयोग गर्ने अतिसम्म भनेको आरोपित गरेर हटाउने हो। 

जब प्रचण्डले अति बाटो अपनाई नै सक्नुभो, त्यो टीममा बसेर आरोप पत्र दर्ज गर्नुभो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भन्नुभो, म अब अर्को बाटोमा हिँड्नु नपरोस्। म पल्लो छोरसम्म पुग्नसक्छु। त्यस कारणले गर्दा तपाईंले त्यो फिर्ता लिनुस्। 

प्रधानमन्त्रीको बटमलाइन ‘आरोपपत्र फिर्ता’

यहाँसम्म कि प्रतिनिधिसभा विघटनको अघिल्लो दिन पुस ४ गते खुमलटारमा गएर केपी ओलीले प्रचण्डलाई भन्नुभएकै कुरा पनि के हो भने आरोपपत्र फिर्ता लिनुस्, बैठक बसेर टुंगो गरौँ– प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको सन्दर्भमा। शक्ति बाँडफाँटको सन्दर्भमा। किनभने, प्रचण्डले भन्नुभो– मैले ०७६ सालको मंसिर ४ गते तपाईंलाई पूरै अवधि प्रधानमन्त्री छाड्छु भनेर गलत काम गरेँछु। ममा क्रान्तिकारी भावुकतावादले काम गरेछ भनेर त्यसलाई सैद्धान्तीकरण गर्नुभो।  

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभो– यदि तपाईंलाई म नै प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हुनु हुँदैन भन्ने लागेको हो भने ठीक छ नि त ! एउटा बाटोमा जाऊँ। प्रधानमन्त्री हटाउने पनि एउटा विधि निकालौँ। त्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको भाषामा चाहिँ अर्को चुनाव भन्ने थियो। 
अध्यक्ष हटाउन त म महाधिवेशनबाट चुनिएको मान्छे हुँ। कसैले टीका लगाएर दिएको होइन। त्यस कारणले गर्दा महाधिवेशन आयोजना गरौँ। चैतको अन्तिममा गर्ने भनिएको महाधिवेशनबाट म अध्यक्ष बस्दिनँ। म तपाईंहरुले जसलाई भन्नुहुन्छ, त्यसलाई प्रस्ताव गरिदिन्छु। चुनावबाट जो प्रधानमन्त्री हुने हो, त्यसलाई म उम्मेद्वार घोषणा गरिदिन्छु। 

 चैतअघि नै एकता महाधिवेशन प्रस्ताव

यो दिनसम्म पनि पर्खिनसक्ने धैर्य उहाँहरुले नराखेपछि पुस ४ गते आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभो– चैत मसान्तसम्मको महाधिवेशन कुर्न नसक्ने हो भने विशेष एकता महाधिवेशन गरौँ, त्यसमा तल्लो तहबाट प्रतिनिधि चुनेर ल्याउने काम नगरौँ। कमिटीको प्रतिनिधित्व हुने गरी महाधिवेशन गरौँला, म त्यसैबाट छाडिदिउँला। लिए भइगयो अध्यक्ष। 

प्रधानमन्त्री पनि नछोडाई हुँदैन भन्नुहुन्छ भने तपाईं र म दुवै प्रधानमन्त्री भइसकेकाले हामी दुवै छोड्दिऊँ। यो प्रधानमन्त्रीले औपचारिक ढंगले स्थायी समितिमा पनि राख्नुभएको थियो– अर्को व्यक्तिलाई बनाऊँ भनेर उहाँले वामदेव गौतमको नाम लिनुभएको थियो। उहाँ माथिल्लो सदनको सांसद् हुनुहुन्छ। राष्ट्रियसभाको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन। त्यस्तो स्थितिमा उहाँलाई निर्वाचन लडाएर वा ‘अरु कुनै विधि’ भन्ने शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभएको थियो। यो पुस २ को स्थायी कमिटी बैठकमै राख्नुभएको थियो। त्यही कुरा पुस ३ गते बेलुका प्रचण्ड कमरेडसँग कुरा गर्दा पनि दोहोर्‍याउनुभएको थियो। 

खुमलटारमा गएर पुस ४ गते पनि प्रधानमन्त्रीले तीन–चारवटा कुरा राख्नुभो। एउटा, अवधिको हिसाबले बाँड्ने भए पनि बाँडाैँ। अन्तिम एक वर्ष प्रधानमन्त्री भएर निर्वाचन हाँक्ने भए त्यसका लागि प्रचण्डलाई छाड्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुभो। प्रचण्डले सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली जस्ता हामी साथीहरु जो–जो विभिन्न समयमा उहाँलाई भेट्न जान्थ्यौँ, हामीलाई पनि उहाँले भन्नुभएको थियो– कम्तिमा कुल अवधिको ६०ः४० गरौँ न त ! दुई वर्षदेखि एक वर्षको अवधिको सहमति गर्ने भए पनि गरौँ, तर विग्रहको बाटोमा नजाऊँ भनेर हामीले भन्यौँ। 

प्रधानमन्त्री आउने फागुन ३ गते नै छाड्न पनि तयार हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा पर प्रचण्ड जान तयार हुनुहुन्छ भने अर्को आर्थिक वर्षबाट छाड्दा ७०ः३० हुन्थ्यो। हामीले ७०ः३० को तर्क राखेका थियौँ। किनभने, संघीय संसदमा पूर्व माओवादीको ३० प्रतिशत र पूर्व एमालेको ७० प्रतिशत थियो। त्यो अनुसार गर्दा आउने साउन १ गतेबाट  प्रचण्डले लिन सक्नुहुन्थ्यो। 

अझ फराकिलो भएर जाने हो भने आउने मंसिरबाट एक वर्ष बाँकी रहन्छ। त्यो एक वर्षको उहाँले नेतृत्व गरेर जाने हो भने ठीक छ, प्रधानमन्त्री नै हुने भए पनि विधि बनाऊँ भन्ने थियो। 

केपी ओलीको जम्माजम्मी के थियो भने मान्छेलाई हटाउँदा सम्मानजनक बहिर्गमन हुन दिनुपर्छ। कमरेडहरुको चाहिँ के रह्यो भने जबर्जस्ती निकाल्नुपर्छ। उहाँहरुले सम्मानजनक बहिर्गमन गर्‍यो भने यो मान्छे आफ्नालागि खतरा हुन्छ भनेजस्तो ठान्नुभो। केपी ओलीले पुस ४ गते पनि यही कुरा गर्नुभो।

प्रधानमन्त्रीको पुस ४ को प्रयास 

पहिला त केपी ओली र प्रचण्डको मात्र बैठक भनिएको थियो। वामदेव गौतमलाई डाकिएको रहेछ। बालुवाटारबाट हामी कोही पनि खुमलटार गएका थिएनौँ। प्रधानमन्त्री र उहाँका व्यक्तिगत सहयोगी साथीभाइ दुई जना मात्र जानुभएको थियो। वामदेव कमरेडलाई डाकेको प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थिएन। 

अझ वामदेव कमरेडभन्दा पछि माधव (नेपाल) कमरेडलाई पनि डाकिएको रहेछ। माधव कमरेडलाई त प्रधानमन्त्रीले पछि फर्किंदा कम्पाउण्डमा भेट्नुभएछ। 

प्रधानमन्त्री आधा घण्टा ढिला पुग्नुभो। उहाँहरु चाहिँ आफूलाई तोकेको समयमा जानुभो। बिहान साढे १० बजे पुग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ११ बजे पुग्नुभो। सवा ११ तिर वामदेव पुग्नुभो। साढे ११ को हाराहारीमा त माधव कमरेड पनि पुगिहाल्नुभो। समय मिलेनछ। 

जब वामदेव आउनुभो। फेरि प्रसंग त्यही उठिहाल्यो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभो, ‘मिलेर जाने भए पनि जाने, वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिऊँ। म पनि तयारै छु। कुन विधिबाट जाने, छलफल गरौँ। चुनाव लडेर जाँदा राम्रो हुन्छ। कुनै ठाउँबाट चुनाव लडाऊँ। अरु कुनै विधि निकाल्ने भए पनि निकालौँ, केही छैन। यो जम्मै गर्न तपाईंहरुले आरोपपत्र फिर्ता लिनुप¥यो। आरोपपत्र फिर्ता लिनासाथै पार्टीको एकतामा पनि समस्या भएन, म समस्या होइन। तर, तपाईंहरुले जबर्जस्ती गर्नुभयो भने मैले तपाईंहरुसामु आत्मसमर्पण गर्दिनँ। तपाईंहरु सहमतिमा जानुहुन्छ भने म तयार छु।’  
प्रचण्ड कमरेडले त्यसबेला प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभो, ‘आरोपपत्र त फिर्ता लिन सकिन्न।’ 

वामदेवले भने, ‘आरोपपत्र फिर्ता लिनुस्’

यसबारे प्रधानमन्त्रीले हामीलाई ‘ब्रिफ’ पनि गर्नुभएको थियो। वामदेवले प्रचण्डसित प्रतिक्रिया जनाउनुभो, ‘मिलेर जाने भनेपछि त तपाईंले आरोपपत्र फिर्ता लिनुपर्‍यो नि ! आरोपपत्र फिर्ता नलिई पनि जान सकिन्छ ? आरोप पनि लगाइरहने, प्रधानमन्त्री पनि छाड्ने भन्न मिल्दैन।’

प्रधानमन्त्रीकै अगाडि प्रचण्डले प्रतिवाद गर्नुभो, ‘यो आरोपपत्र लेखाउन उचाल्ने चाहिँ तपाईं ! अहिले फिर्ता लिन भन्ने  ?’ 
वामदेव कमरेडले एकदमै सकारात्मक कुरा राख्नुभो। त्यसमा पनि प्रचण्ड कमरेड सहमत हुनुभएन। 

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभो, ‘तपाईं सोच्नुस् है ! यदि तपाईं भोलि (पुस ५ गते) को स्थायी कमिटी बैठकमा आरोपपत्रमै छलफल गराउँछु भन्ने बाटोमा हिँड्नुभयो भने म सहन्नँ। म त्यो बैठकमा आउँदिनँ। त्यो छलफल गर्न योग्य नै छैन। त्यसमा तपाईंले अडान लिनुभो भने म आफ्नो निर्णय लिन्छु। म स्टेप चाल्छु।’ विघटनबारे पुस ४ मै पनि प्रचण्डलाई जानकारी छ। 

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पुस ५ गते बिहान खुमलटार पठायौँ। महासचिव विष्णु पौडेल चाहिँ प्रधानमन्त्रीले डाक्नुभएपछि बालुवाटार आउनुभो। उहाँहरुले आफैँ पनि प्रचण्डसँग समय माग्नु भएको रहेछ। म ९ बजेतिर बालुवाटार गइसकेको थिएँ।

पुस ५ गतेको प्रयास र दौडधूप

शंकर पोखरेल बिहान करिब सवा ८ बजेतिर खुमलटार पुगेर त्यही भन्नुभो, ‘विग्रहको बाटोमा हामी जाँदै नजाऊँ। हामी एकदमै संवेदनशील अवस्थामा पुगेका छौँ। तपाईं आरोपपत्र फिर्ता लिनुस्, अन्य विषयहरु हामी व्यवस्थापन गर्छौं। हामी दोस्रो पुस्ता भनिएका साथीहरु एकठाउँमै छौँ। तपाईंको पनि सम्मान हुन्छ। माधव नेपालको पनि सम्मान हुन्छ। झलनाथ र वामदेव कमरेडको पनि सम्मान हुन्छ। सबै नेताहरुको सम्मान हुन्छ। हाम्रो पुस्ताले तपाईंहरुलाई सम्मान गर्न कुनै कञ्जुस्याइँ गर्दैन।

तपाईंहरुबीचमा रहेको दरार अन्त्य गर्नुपर्छ। पार्टी विग्रहमा जान नदिऊँ। यदि तपाईंहरुले यो आरोपपत्र फिर्ता लिनुभएन भने त प्रधानमन्त्रीले अर्को ‘एक्स्ट्रिम’ कदम चाल्नुहुन्छ, तपाईंले दोष लगाउन पाउनुहुन्न। त्यसको दोषी तपाईं पनि बन्नुहुन्छ।’
प्रचण्डले त्यहाँ पनि ‘यो ठूलो कुरो होइन, मिल्नुपर्छ’ भन्ने ढंगको कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्नुभयो। 

त्यहीबीचमा प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट खुमलटारमा फोन गर्नुभो र भन्नुभो, ‘म आफ्नो ढंगले सोच्दै छु। तपाईं आज स्थायी कमिटी बैठक रोक्नुस्। आउनुस्, छलफल गरौँ। म चाहिँ स्थायी कमिटी बैठक रोक्दिनँ। फेरि बैठकबाट भाग्यो भन्नुहुन्छ तपाईंहरुले। तपाईं आउनुस्। बैठकका बारेमा छलफल गरौँ। बैठक राख्नासाथ तपाई अर्को मूडमा हुनुहुन्छ। गलत विषयमा छलफल गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो बाटोमा जानुभयो भने म अर्को निर्णय गर्छु।’

पहिला उहाँ (प्रचण्ड)ले आउने कुरा गर्नुभएन। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट राख्न सूचना जारी गर्नुभो। क्याबिनेटको ‘नोटिश’ पछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई फेरि फोन गर्नुभो र भन्नुभो, ‘म आइहाल्छु।’ म त्योबेला प्रधानमन्त्रीसँगै छु।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभो, ‘तपाईं आइहाल्नुस्, पौने १० बजे मैले क्याबिनेट राखेको छु। अब म लर्‍याङलुरुङ सुन्न चाहन्नँ। के गर्ने, ल भन्नुस् ! आइहाल्नुस्।’ 

प्रचण्ड निर्धारित समयभन्दा ढिला पुग्नुभयो। उहाँ १० बजेभन्दा ढिला पुग्नुभो। क्याबिनेट सुरु भइसकेको थियो। प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट ‘कन्डिसनल’ निर्णय गर्नुभयो। 

प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट बैठकमा सबै मन्त्रीलाई भन्नुभो, ‘विग्रह यो तहमा छ। पार्टी एकता जोगाउने एउटा मात्र बाटो भनेको चुनाव हो। यो प्रतिनिधिसभा सहेसम्म हामी नेताहरुको झगडाले काम पनि हुन नदिने भयो। पार्टी पनि एक नहुने भयो। त्यस कारणले मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेँ। यसलाई ‘कन्डिसनल’ मानौँ। कुरा मिलेमा सिफारिश फिर्ता हुन्छ।

यदि कुरा नमिलेमा यो लागू हुन्छ। राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछु।’ एक–दुई जना मन्त्रीले जिज्ञासा राख्नुभो, कमेन्ट पनि गर्नुभो।त्यतिबेलासम्म प्रचण्ड आइसक्नुभएको थियो। मैले पनि कुरा गरेँ– प्रचण्डसँग। प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको लामै कुरा भयो। झण्डै एक–डेढ घण्टै कुरा गर्नुभो। त्यसमा सुवास नेम्वाङ, घनश्याम भुसाल, पछि त वर्षमानजी पनि आइपुग्नुभएको थियो। टोपबहादुर, शंकर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। 

विभिन्न नेताहरुले दुई जना नेताहरुबीच सहयोगी काम पनि गर्नुभो। यो विग्रहमा नजाऊँ। प्रधानमन्त्रीले यसलाई ‘होल्ड’ गर्नुपर्छ। तपाईं (प्रचण्ड)ले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भन्नुभो। त्यतिखेर पनि प्रचण्ड आरोपपत्र फिर्ता लिन तयार हुनुभएन। 

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभो, ‘यो निर्णय बोकेर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएर आउँछु। अझै पनि म तपाईंलाई समय दिन्छु। तपाईं यहीँ बसिराख्नुस्। तपाईंले फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभयो भने म राष्ट्रपतिबाट फिर्ता लिन अनुरोध गर्छु। तपाईंले फिर्ता गर्नु भएन भने त्यो सदर होस्।’

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई उहाँ (प्रचण्ड) ले भन्नुभो, ‘हुन्छ, जानुस्। म भात खाएर आउँछु।’ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिकहाँ जानुभो। राष्ट्रपतिलाई उहाँले ‘ब्रिफिङ’ गर्नुभो।  आफ्नो स–शर्त निर्णय पनि बताउनुभो। साथीहरुले गलत ढंगको अभ्यास गरिरहेको पनि बताउनुभो। प्रधानमन्त्री फर्केर आउनुभो। प्रचण्डजी पनि खुमलटार गएर आउनुभो।

किन डाकिएन संसदीय दल ?

यहाँ एउटा कुरा मैले भन्नैपर्ने हुन्छ– संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीको ‘होल्ड’ थियो कि थिएन भन्ने प्रसंग पनि अहिले उठाउने गरिएको छ। संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्नथ्यो। त्यस कारण प्रचण्डहरु संसदीय दलको बैठक डाकेर जाने बाटोमा हुनुहुन्नथ्यो। उहाँहरु सीधै संसद्भित्र प्रवेश गर्न चाहनुहुन्थ्यो। 

उहाँहरुले हस्ताक्षर बुझाउनुभएको ८३ जनामध्ये पनि २० जना त पहिला अर्कै प्रसंगमा राखेको सही परेको छ। संसदीय दलमा उहाँहरु अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो। संसदीय दलले आफ्नो नेता नफेरेसम्म अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारै हुँदैनथ्यो। त्यसो भएकाले विग्रहको बाटोमा जानुप¥यो। 

संसद्भित्र एक्कासी कसैलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने भनेको ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने हो। ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा ती व्यक्तिलाई दलको नेताले कारवाही गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो कारवाहीबाट जोगिने एउटा बाटो सभामुखलाई दुरुपयोग गर्ने संभाजना प्रधानमन्त्रीले ठान्नुभएको थियो। गलत बाटोबाट उहाँहरु जान खोज्नुभो कि भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान थियो।

प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई सोध्नु पनि भयो– ‘तपाईंहरु अस्ति स्थायी समितिको बैठक बस्दाबस्दै भीम रावल र पम्फा भुसाललाई ८१–८२ जनाको सही बोकाएर पठाउनुुभो। अध्यादेश फिर्ता इत्यादि कुरामा छलफल भयो। साथीहरुलाई भड्काउन उहाँहरु त्यहाँ नारावाजी गरेर बस्नुभो। यही खेतीमा हुनुहुन्छ भने म भुल्दिनँ है ! भड्काउने काम चाहिँ नगर्नुस्।’ 
‘होइन होइन। त्यस्तो छैन। अविश्वासको कुरा छैन’, प्रचण्डजीले भन्नुभो। 

‘प्रचण्डजी, अब संसद् विघटन भो !’ 

दिउँसो १ बजे फेरि जम्मा हुनुभो। प्रधानमन्त्रीले हाम्रैबीचमा प्रचण्डलाई सोध्नुभो, ‘के गर्ने ?’ प्रधानमन्त्रीलाई संसद् सचिवालयतर्फबाट खबर आयो– ‘संसदीय दलमा केही सांसदहरु जम्मा हुनुभएको छ। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेजस्तो गाइँगुइँ सुनिँदैछ।’ प्रधानमन्त्रीले ‘स्टेट मेसिनरी’ त प्रयोग गर्ने हुनुभो। 

प्रधानमन्त्रीले अपरान्ह २ः००–२ः१५ बजे सम्म कुर्नुभो। प्रचण्डले आरोपपत्र फिर्ता लिने कुरो गर्नुभएन। केही साथीहरु संसदीय दलमा कागज बोकेर कुद्न थाले। 

मलाई अहिले पनि याद छ– प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमरेडको विपरीत दिशामा बस्नुभएको थियो। उहाँको उत्तरपट्टि म पनि बसेको थिएँ। केही साथीहरु पनि थियौँ, घनश्याम भुसाललगायतका अरु नेताहरु पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल पनि हुनुहुन्थ्यो। 

प्रधानमन्त्रीले  भन्नुभो, ‘अब तपाईंले निर्णय गर्नुभएजस्तो बुझियो प्रचण्डजी ! अब तपाईं साथीहरु सल्लाह गर्नुस्। म उठेँ। अब मान्नुस्। यो संसद् विघटन भयो। म राष्ट्रपतिजीलाई खबर गर्छु। त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ।’ 

प्रधानमन्त्री उठ्नु भएको त्यही १०–१५ मिनेटपछि २ः२० तिर राष्ट्रपति कार्यालयबाट निर्णय भयो। प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अन्तिम समयसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले जम्माजम्मी एउटै कुरा मागिराख्नुभो– अराजनीतिक आरोप लगाएको कागज फिर्ता गर्नुस्। एकता जोगाऊँ, पार्टी जोगाऊँ। जनताले दिने हामीलाई दिएका छन्। उनीहरुलाई डेलिभरी दिने बेलामा निराश नबनाऊँ। स्थिरतामा जाऊँ। अस्थिरताको बाटो नहिँडौँ।

(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार रिमालसँग माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद। रिमालको अन्तर्वार्ता मंगलबार प्रकाशित हुनेछ।)