विवेकशील नेपाली दलले राष्ट्रियसभामा प्रत्यक्ष निवार्चन हारेका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापनको थलो बनाउन लागेको आरोप लगाएको छ।

दलका तर्फबाट बागमती प्रदेश सभा सदस्यले जारी गरेको विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्यमा नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई लैजाने निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र भावनाबारे गम्भीर ढंगले विचार गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिएको छ।

‘२०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई संविधानको भाग ८, धारा ८६ (ख) बमोजिम राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरिने नेकपा सचिवालयको निर्णयप्रति विवेकशील नेपाली दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नेकपाको यो निर्णय अनुपयुक्त छ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

निर्वाचनमा पराजितहरुलाई जम्मा गर्दा सभाको गरिमा घट्ने पनि दलले बताएको छ। ‘यसअघिका यस्तै प्रकृतिका मनोनयनहरू गम्भीर रूपले विवादित र आलोचित भैसकेको दृष्टान्त बिर्सेर पुनः गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कार्यमा लागिरहने यो कम्युनिस्ट सरकारबाट मतदाता र आम नागरिकहरू आजित भैसकेको अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यस्तै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति त्यही कार्यकालमा मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई लल्कार्दै गौतमले आफू मन्त्री बन्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रियसभामा जान लागेको बताउनुले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको पनि दलले दावी गरेको छ।

नेकपा उपाध्यक्ष एवं सचिवालय सदस्य गौतमलाई राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने खाली सिटमा सिफारिस गर्ने निर्णय भदौ १८ को नेकपा सचिवलायले गरेको थियो। युवराज खतिवडाको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएपछि यो पद ६ महिनादेखि खाली छ।