भारतीय अर्थ मन्त्री निर्मला सीतारमणले कोरोना भाइरसका कारण सन् २०२१ मा अतिरिक्त करमा २.३५ लाख करोड रुपैयाँ घाटा लाग्ने बताएकी छिन्।
भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) सत्तामा आएपछि सरकारले नेपालमा जस्तै गुड्स एण्ड सर्भिसेज ट्याक्स (जीएसटी) लागु गरेको थियो। जीएसटी काउन्सिलको बिहीबार बसेको ४१ औं बैठकमा अर्थ मन्त्री सीतारमणले यसको जानकारी दिएकी हुन्। उनले कोभिड–१९ लाई ‘भगवानको लिला’ भन्दै बैठकमा कुनै ठूलो निर्णय नहुने स्पष्ट पारिन्।
यसअघि बैठकमा दुई पाग्रें बहानमा लागेको कर घटाउने विषयमा ठूलो निर्णय हुने आशा गरिएको थियो। बैठकमा राज्यलाई दिने क्षतिपूर्ति रकमको विषयमा चर्चा भएको थियो। अर्थ मन्त्रीले राज्यलाई दिने क्षतिपूर्तिको लागि दुई वटा विकल्प प्रस्तुत गरेकी छिन्।
उनले पहिलो विकल्पको रुपमा सबै राज्यलाई केन्द्रबाट उधारो लिएर भुक्तानी गर्न भनेकी छिन् भने दोस्रो विकल्पको रुपमा राज्य सरकारले आफै भारतीय रिर्जभ बैक (आरबीआई) बाट उधारो लिन सक्ने बताएकी छिन्।
यसका लागि राज्य सरकारले एक साताको समय माग गरेका छन्। क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन २०२१ को आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुनेछ। अर्थ सचिवले २०२१ को आर्थिक वर्षमा ६५ हजार करोड रुपैयाँ बराबर क्षतिपूर्ति रकम जम्मा हुने आशा व्यक्त गरे। यसमा चालु आर्थिक वर्षमा ३ लाख करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम जम्मा हुन सक्नेतर्फ पनि सरकार आशावादी देखिएको छ।
भारतमा दुई पाग्रें बाहनमा २८ प्रतिसत अतिरिक्त कर छ। अटोमोबाइल्स सेक्टरमा कार्यरत व्यापारीहरू यसलाई घटाएर १८ प्रतिसतमा झार्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।
बजाज अटो मोबाइल्सका कार्यकारी प्रमुख राजीव बजाजले जीएसटीको दरभाऊ १८ प्रतिसतमा झरेको खण्डमा मोटरसाइकलको मूल्यमा १० हजारले कमि आउने बताउँछन्।
जीएसटी घटाउने सुझावलाई अर्थ मन्त्री सीतारमणले राम्रो प्रस्ताव भनेकी छिन्। तर, उनले खुलेर यसको विषयमा चर्चा गरेकी छैनन्। कोरोनाका कारण थला परेको अटोमोबाल्स क्षेत्रलाई पुनः ट्रयाकमा ल्याउन व्यापारीहरूले सरकारसँग अनुरोध गर्दै आइरहेका छन्।
