प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा किशोर श्रेष्ठलाईनै काम गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले सरकारले हाल कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका किशोर श्रेष्ठलाई नहटाउन र नियमावली संशोधन गर्न पर्नाका कारण पेश गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ गत साउन २६ गते प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावलीमा संशोधन गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार सरकारमा ल्याएको थियो ।
त्यसलगत्तै साउन ३२ गते सरकारले अधिवक्ता दुर्गा भण्डारी पौडेललाई प्रेस काउन्सिल सदस्यमा नियुक्ति दिँदै त्यसको एकदिनपछि भदौ १ गते राति कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत दिएको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रेस काउन्सिल वोर्डले आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुर्गा भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा कामकाज गर्न रोक लगाइदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सरकारले नियमावलीमा गरेको संशोधन नै काउन्सिलको ऐन विपरित रहेको र यसले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा असर गर्ने भन्दै नियमावलीमा थप गरिएको नियम ३ (क) लाई तत्काल कार्यन्वयनमा नल्याउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिइएको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै अब भण्डारीले कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा काम कारवाही गर्न पाउँदिनन् । यद्यपि प्रेस काउन्सिलको सदस्य पदमा रहेर काम गर्न भने उनलाई रोकिएको छैन ।
यसअघि पनि सरकारले काउन्सिलको ऐनविपरीत नवलकिशोर यादवलाई काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेर नियुक्ति दिएको थियो । तर काउन्सिल वोर्ड आफैंले उक्त नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेपछि सर्वोच्चले नवलकिशोर यादवलाई कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा पनि अध्यक्ष नभएको अवस्थामा कार्यवाहक अध्यक्ष छान्ने अधिकार काउन्सिल वोर्डलाई दिएको छ । वोर्डले कार्याविधि बनाएर सदस्यमध्येबाट वरिष्ठ वा सर्वसम्मतिका आधारमा कार्यवाहक अध्यक्ष छान्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ४ वर्षे पदावधि सकेर हालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ असोज १२ गते घर फर्कँदैछन् ।
तर प्रधानमन्त्री ओली निकटका केही सञ्चारमाध्यमले तथ्यहिन समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको भन्दै काउन्सिलले कारवाही गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली हालका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठसँग रुष्ट थिए । त्यसैकारण आगामी ४० दिन पनि काम गर्न नदिई उनलाई हटाउने रणनीतिमा सरकार लागेको थियो ।