गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल-भारत सीमा भएर आवतजावत गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्ने कामको सुरुवात भएको बताएका छन्। 

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा बाेल्दै उनले कोरोना भाइरस  संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि दुई देशबीच भएको आवतजावतको विवरण लिइरहेको र आगामी दिनमा त्यसलाई स्थायी रूपमा विकास गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए। 

'याे सीमालाई सुदृढ र सुरक्षा गर्ने यो अवसर पनि हो। आवतजावत गर्नेकाे सीमामा दर्ता प्रणाली सकेसम्म परिचयपत्र प्रणाली लागु गरिनेछ। त्यो सकिएन भने सीमामा विवरण दर्ता गर्ने गरिने छ,' उनले भने।

यसले सीमा विवाद र सीमा अतिक्रमणका समस्या हल गर्नमा मद्दत गर्ने उनले बताए।  गृहमन्त्री थापाले सीमाको आधार नदीलाई मान्दा समस्या भएको बताए। 

'विगतमा सीमा निर्धारण गर्ने सिद्धान्तका साथै भारतको अतिक्रमणकारी नीतिले सीमामा सधै विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ। नदीलाई सीमा निर्धारणको आधार मान्यौं। नदीहरूले समयअनुसार मार्ग परिर्माजन गर्दा सीमा पनि परिवर्तन हुने भएकाले समस्या पैदा हुने गरेको छ, ' उनले भने।

यस्तै उनले सीमा नक्सांकन सच्याउनुपर्ने बताए। भारतसँगको सीमा निर्धारण गर्न तय गरिएको स्ट्रीप नक्साले सीमा विवाद बढाएको र त्यस आधारमा सीमा निर्धारण गर्दा कतिपय नेपाली भूमि भारतमा परेको भन्दै संसदीय समितिले छलफल आयोजना गरेको थियो। 

स्ट्रीप नक्साका आधारमा सीमा निर्धारण गर्दा कतिपय भारतीय भूमि नेपालमा परेको र कतिपय नेपाली भूमि भारतमा परेको गृहमन्त्री थापाको भनाइ थियो। 

उनले सीमा विवाद हल गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, सीमा समस्या समाधान गर्न गठित दुईपक्षीय समिति र नागरिकका तहमा छलफल हुनुपर्ने बताए। 'हामीले कूटनीतिक पहलमा सीमा विवाद हल गर्नुपर्छ। जुन भारतको भूभाग हो भारतकै होस्। जुन भूभाग भारतमा गएको त्यो फिर्ता ल्याउनुपर्छ,' उनले भने।

उनले सीमामा सुरक्षा बढाउनका लागि काम भइरहेको समितिलाई जानकारी दिएका छन्। सीमा सुरक्षासम्बन्धि विशेष योजना र व्यवस्था गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको र त्यसमा सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो।