आफ्नो संवैधानिक हक अधिकारविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर मुद्दालाई लक्षित गरि सामाजिक संजालमा गरिएका विभिन्न भ्रामक र कपोलकल्पित सन्देशप्रति  गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ  ।

स्वयं अदालत तथा न्यायधिशहरुको समेत मानमर्दन हुनेगरी अदालतमा विचाराधीन विषयमा सामाजिक संजालमा गरिएको तथाकथित भनाइ अत्यन्तै निन्दनीय र आपत्तिजनक भएको भन्दै  गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सो आपराधिक कार्यप्रति घोर भर्त्सना गरेका छन् ।

आपराधिक मानसिकता बोकेका केहि व्यक्तिद्वारा गेसोको प्रगतिप्रति इर्श्या, डाहा गर्ने उद्देश्यले विचाराधीन मुद्दालाई धमिल्याउन खोजेको गेसोको आरोप छ । गेसोको पवित्र कार्यलाई असफल बनाउने उद्देश्यले बदनियतपूर्वक यस्ता टिकाटिप्पणी गर्नेहरुप्रति गेसोको कुनै सरोकार नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भूपू सैनिकलाई लक्षित गरि अत्यन्तै अशोभनीय, अमर्यादित, असभ्य तथा आपत्तिजनक शब्दले सिंगो न्यायपालिका र लाखौँ भूपू सैनिकको मानमर्दन भएको गेसोको ठहर छ ।

गेसोले अदालतको समेत मानहानी हुने गरि गरिएका यस्तो निन्दनीय कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुको पहिचान गरि प्रचलित कानून बमोजिम अबिलम्ब कडा कारवाही होस् भन्दै नेपाल सरकार तथा सम्बन्धि निकायसमक्ष जोडदार माग गरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक (सिनियर सिटिजन) लाई सम्मानस्वरूप दिंइदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठकद्वारा गरिएको निर्णय विरुद्ध गेसोद्वारा दायर मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ  ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरि विदेशी सेनामाथि विभेद गरेको भन्दै बेलायती सेना, भारतीय सेना र सिंगापुर पुलिसको तर्फबाट साउन ५ गते संयुक्त रुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । 

गत आइतबार गेसोको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरि १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित अदालत उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।