चारदिने भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाल फर्किएका छन्। प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण सफल भएको मात्र भनेका छैनन्, ऐतिहासिक पनि भनेका छन्।
तर, संसदका प्रतिपक्ष दलहरूले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल भएको मान्दैनन्। उनीहरुले १५ वटा राँगा ल्याएको विषयलाई व्यङ्ग्य गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीलाई उडाइरहेका छन्। आज हामीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, नागरिकता विधेयकसँगै संसदमा देखिएको अमर्यादित क्रियाकलापलगायतका विषयमा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग कुरा गरेका छौँ।
प्रस्तुत छ, बिएल संवाददाता ध्रुब बस्यालले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश :
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई माओवादी केन्द्रले कसरी लिएको छ ?
भारत भ्रमण सक्किएपछि बैठक बसेर खासै त्यस्तो निर्णय गरेको छैनौँ तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्षले भारत पुगेर जे जस्ता सहमतिहरू गर्नुभएको छ, सबै समग्र रुपमा ठिकै छन् भन्ने लाग्छ। किनभने, व्यापार सम्बन्ध, विद्युतको व्यापारदेखि लिएर भ्रमणसँग जोडिएको विषयमा जुन प्रकारको निर्णय भएका छन् ती निर्णयहरु आर्थिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण छन्। त्यसैले पार्टीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई समर्थन नै गर्छ।
तपाईंले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राम्रै भयो भनेपनि आलोचना धेरै भएको छ नि ?
प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण सफल भएको छ। भ्रमणमा भएका निर्णय र सहमतिहरू मुलभूत रुपमा राम्रा भएका छन्। भ्रमणको विषयलाई लिएर विवाद खडा गर्न आवश्यक देखिँदैन। तर, प्रतिपक्षमा रहेकाहरूले सरकारपक्षले जे कुरा गर्दा पनि संसदीय व्यवस्थामा विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता परम्परादेखि छ। त्यही परम्पराको उपज हो जस्तै लाग्छ, अहिलेको विवाद।
विपक्षी दलहरूले नेपालीको शीर निहुरियो भन्ने टिप्पणी गरेका छन् नि ?
मैले पहिले नै भनिहालेँ नि तथ्यमा आधारित वस्तुसहमत हुनपर्छ तर यी कुराको यथार्थ हेर्दा त्यस्तो पुष्टि गर्ने आधार केही पनि देखिँदैन। प्रतिपक्षीहरुले विरोधका लागि विरोध मात्र गरेका हुन्। संसदीय व्यवस्थामा यस्तो भइरहन्छ। विपक्षीहरूले विरोधका लागि कुनै ठाउँ नपाएपछि स–साना कुरालाई उठाएर निहुँ खोजिरहने प्रकारको गतिविधि प्रवृत्ति देखाएका हुन्। उनीहरुमा निषेदवादी प्रकारको चिन्तन, अहङ्कारवादी चिन्तन, एकाधिकारवादी चिन्तन् यथार्थ छन्। त्यो चिन्तनलाई यो सिस्टमले सायद कन्ट्राेल गर्न सकेन। सिस्टमले गर्दा पनि विपक्षीहरुले विवाद बहस गरेका हुन्।
लामो समयदेखि रोकिएको नागरिकता विद्येयक भारत भ्रमणकै दिन प्रमाणीकरण गरेर गलत गर्ने अनि विरोधलाई सामान्य रुपमा लिन पाइन्छ ?
कसलाई कसरी हेर्ने कुरा अन्तरवस्तुमा भरपर्छ। नागरिकता विधेयक अन्तरवस्तुमा सबैको बिचमा वि.स. २०७२ सालमा संविधान निमार्णको बेला नै सर्वसहमत ढङ्गले पारित गर्ने निर्णय गरिएको हो। त्यो समय कसैको पनि मतभेद् थिएन। अहिले त्यसलाई कानुनमा रुपान्तरण गर्न मात्र खोजिएको हो, किनभने संविधानमा ऐन बनाएर कार्यन्वयन गरिने छ, भनेर ऐन बनाउने कुरा उल्लेख गरिएकाले ऐन बनाउने बेला विरोध गर्नुपर्ने आवश्यक देखिँदैन। संविधान निमार्णको बेला कन्टेनमा कतै विवाद थिएन। विधिगत रुपमा नागरिकता विधेयक सदनबाट पारित गरिसकेको विषय राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। यो बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन।
प्रमाणीकरण समयमै गर्नुपर्ने हो। तर, पूर्वराष्ट्रपतिले गर्न सक्नुभएन। संवैधानिक रुपमा ढिलै भएपनि यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ। यो विधिको पाटो जोडिएको विषय हो। पहिले नै सदनमा पठाउने काम भइसकेकाले राष्ट्रपतिले सदनमा फर्काउने संवैधानिक रुपमा मिल्दैन। पहिले नै १५ दिनभित्र फकाउने काम हुन्छ। त्यो भइसकेको छ। सदनले पारित गरिसकेको विषय प्रमाणीकरणभन्दा अर्को विकल्प थिएन।
पहिलेका राष्ट्रपतिले छोडेको अधुरो काम अहिलेका राष्ट्रपतिले पूरा गर्नुभएको मात्र हो। विपक्षीहरूको विरोध भनेको सत्तापक्ष र विपक्षीबीच विपक्षीले जसरी भएपनि निहुँ खोज्नुपर्ने परम्परावादी सोचको परिणाम हो। विरोधमा सत्यता र तथ्य छैन। संवैधानिक व्यवस्थालाई सुचारु गर्ने कुरामा वर्तमान राष्ट्रपतिको पहल भएको हो।
नेपालको संविधानले चिन्ने भनेको राष्ट्रपति पद हो, व्यक्ति होइन। विद्यादेवी भण्डारीले नगरेको कुरा रामचन्द्र पौडेलले पारित गर्नुभो भन्नु गलत हो। व्यक्ति भन्दा पनि पदमा निर्भर रहन्छ। नागरिकता विधेयक सभामुखले सिफारिस गरेको कुरा सभामुख पदमा निर्भर रहन्छ। पहिले को हुनुहुन्थ्यो अहिले को हुनुहुन्छ भन्ने हुँदैन। सभामुखले प्रमाणीकरण गरेका विषयहरू राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। विवाद गर्नु आवश्यक नै छैन।
संसदमा सांसदको अराजकता देखिन्छ, किन यस्तो अवस्था आयो ?
नेपालको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्था आवश्यक भयो भनेर नयाँ ढङ्गले रुपान्तरण गरेर संविधानसभामार्फत जनताको प्रतिनिधिसभा हुनुपर्छ भनेर सुरु गरेको अवस्था छ। तर, कतिपय परम्परागत सोचले गर्दा ती ह्याङ ओभर समेत बाँकी छन्। त्यो संसदीय ह्याङ् ओभरले गर्दा अहिले पनि दलहरूलाई मिल्न दिँदैन। सत्य कुरा गर्दा समेत विरोध नै गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ। विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर छानबिन गर्ने भन्दा पनि सत्ताको कुर्सीमा को छ भन्ने कुराको आधारमा विरोध हुने गरेको छ।
उदाहरणको लागि अहिले नागरिकता विधेयक हेर्दा पुग्छ। ओलीजी (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली)को पालामा भएको शब्द हुबहु अध्यादेशको रुपमा तयारी गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाएको कुरा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएको हो। पुनः त्यही टेक्स्ट (अक्षर) नै हुबहु विधेयकको रुपमा सदनमा लगेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको थियो। अब देउवाजीले त्यही टेक्स्ट अगाडि बढाएपछि विरोध हुने फेरि ओलीजीले राष्ट्रपति कहाँ पठाउँदा प्रमाणीकरण हुने त्यसैले अन्तरवस्तुमा केही फरक देखिँदैन।
फरक हिजो आफू सरकारमा थियो, आज छैन फरक यत्ति हो। जसरी भए पनि सरकार पक्षको विरोधमा विपक्षी देखिन्छ। कुर्सी आफूसँग भए ठिक नभए बेठिक भन्ने प्रचलन हावी भएको छ।
अन्त्यमा, माओवादी केन्द्र र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीचको एकता हुने हल्ला चलिरहेको छ। एकता गर्ने तयारी भएको हो ?
पूर्वमाओवादीहरू एक हुनुपर्छ भन्ने प्रयास भइरहेको छ। अहिलेसम्म परिणाममुखी हुन सकेको छैन। तुलनात्मक रुपले अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपा र हामीबीच अल्ली अगाडि बढेको हो। कम्तिमा पार्टी एकतासम्म नपुगे पनि संयुक्त मोर्चा बनाएर जानुपर्छ भन्ने तहमा हामी पुगेका छौँ। सक्दो प्रयासमा छौँ एकीकरण हुन सकेको छैन।
