नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का १५२ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले हस्ताक्षर बुझाएर बैठक माग गरे पनि अध्यक्षद्वयबीचको ‘डेडलक’ ले केन्द्रीय कमिटी बैठकसमेत बस्न नसक्ने भएको छ ।
अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवैको सहमतिबिना महासचिव विष्णु पौडेलले बैठक डाक्न नसक्ने विधानको व्यवस्था भएकाले बैठक नडाकिने भएको नेकपा उच्चसोतले जनाएको छ ।
नेकपाको विधानमा लेखिएको छ, ‘कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यहरूले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिनाभित्र र मातहत कमिटीको बैठक १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्नेछ ।’
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि बैठक डाकिने संभावना न्यून रहेको बताए । ‘विधानको त्यो व्यवस्था सामान्य अवस्थामा त हो तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि अध्यक्षद्वयबीच सहमति हुनुपर्छ’, उनले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘महासचिवले परामर्श गर्दा अध्यक्षद्वयले बैठक डाक्न भन्नुभयो भने त हो तर यस्तो अवस्थामा कसरी होला र !’ उनले केन्द्रीय कमिटीले माग गर्दैमा दुवै अध्यक्षहरुले सहमति नजनाई बैठक बस्न नसक्नेतर्फ संकेत गरे ।
नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर एक चौथाईभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरुले साउन १४ गते केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमार्फत् अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र ‘प्रचण्ड’लाई हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाएका थिए । जसअनुसार एक महिनापछि अर्थात् भदौ १४ सम्ममा केन्द्रीय कमिटी बैठक बसिसक्नुपर्थ्याे ।
महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहमतिमा स्थायी कमिटीको बैठक केन्द्रीय सचिवालयले साउन ३ गतेको स्थायी कमिटी बैठकबमोजिम महाधिवेशन गर्नेबारेको प्रस्ताव तयार गर्न नभ्याइएको भन्दै स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि अनिश्चितकालका लागि स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ ।
बैठक स्थगनविरुद्ध कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमै स्थायी कमिटी ‘बैठक’ आयोजना गरेका थिए । २९ जना स्थायी कमिटी सदस्यलाई आमन्त्रण गरिएको उक्त बैठकमा ओली पक्ष भनेर चिनिएका ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेललगायतलाई भने डाकिएको थिएन ।
ओली पक्षले ‘भेला’ को संज्ञा दिएको स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठकले गरेको निर्णयमा प्रचण्डलाई ओलीसँग छलफल गरी स्थायी कमिटी बैठक डाक्ने जिम्मेवारी दिएको उल्लेख थियो । जुन केपी ओली पक्षधर स्थायी कमिटी सदस्यहरुले त्यसअघिदेखि उठाउँदै आएको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्य एवम् संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले ‘सकारात्मक निर्णय’ भएको बताए ।
केन्द्रीय सचिवालयमा विवाद भएपछि डाकिएको स्थायी कमिटी बैठक छ सातादेखि जारी भए पनि एउटा पनि एजेन्डामा निर्णय हुन नसकी स्थगित भएको छ । नौ जनाको स्थायी कमिटी र ४४ जनाको स्थायी कमिटी बैठक त ‘डेडलक’ भएको अवस्थामा साढे चार सय जनाको केन्द्रीय कमिटी थामिनसक्नु हुने र त्यसले पार्टी फुटाउने अनुमान ओली पक्षको छ ।
ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने एकल एजेन्डामा प्रचण्ड–नेपाल अघि बढेकाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्ने माग पनि सोही समूहको रहेको ओली पक्षको ठहर छ । वामदेव गौतमको छ बँुदे प्रस्तावपछि ओली पक्ष सचिवालयमा बहुमतमा छ भने स्थायी कमिटीमा पनि बुहमत जुटाउनसक्ने अवस्थामा रहेको सो समूहको दाबी छ तर केन्द्रीय कमिटीमा भने बहुमत जुटाउनसक्ने अवस्थामा छैन ।
बैठक माग गर्ने १५२ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ९६ जना माधवकुमार नेपाल पक्षका र बाँकी ५६ जना प्रचण्ड पक्षका रहेको नेकपा स्रोतको दाबी छ । साविक एमालेको नेपाल पक्षका विजय पौडेल र जगन्नाथ खतिवडाले हस्ताक्षर बुझाउने कार्यको अगुवाई गरेको स्रोतको दाबी छ ।
१५२ जना केन्द्रीय सदस्यले बुझाएको हस्ताक्षरसहितको पत्रमा भनिएको छ, ‘हाल देखिएको सबै विवाद र समस्याहरुको समाधान पार्टीको बैठकमा गहन छलफल गरी विधि पद्धति बमोजिम समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’
विवाद समाधानका लागि पार्टीको अन्तरिम विधान, २०७५ को धारा ५९ (क) ४ बमोजिम बैठक बोलाउनुपर्ने उनीहरुको माग गरेका छन् । धारा ५९ (क) ४मा उल्लेख छ, ‘कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यहरूले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिनाभित्र र मातहत कमिटीको बैठक १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्नेछ ।’
उक्त विधानकै ‘महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार’ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘अध्यक्षको परामर्शमा राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकका कार्यसूची तयार गर्ने र बैठक बोलाउने ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने विषय बैशाख २० गतेकाे सचिवालय बैठकमा आत्मालाेचनासहित टुगिएको थियो तर लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहित नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षले ओलीमाथि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष राजीनामाका लागि पुन: दबाब दिँदै आएका छन् ।
पार्टीमा विवाद चर्किँदै गएपछि सोही समूहका केन्द्रीय सदस्यहरुले केन्द्रीय कमिटी माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरुको सोही हस्ताक्षर बैठक माग गर्दै बुझाइएको हो । केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्ष निकै कमजाेर रहेकाे छ ।
