‘हिजोको योगदानअनुसार महिलालाई सम्मान गर्न सकिएन, कार्यकारी पदमा बञ्चित गरिएको छ। बाध्यतात्मक अवस्थाबाहेक अरु ठाउँमा पुरुषहरुले महिलामाथि उपेक्षा गरे’, दाङ घोराही उपमहानगरपालिका १८ कि प्रमिता चौधरी गुनासाे गर्छिन्।
उनले अगाडि भनिन्, ‘बाध्यतात्मक कानुन नबन्दासम्म महिला अधिकार कार्यान्वयन हुन सक्दैन। अब सय वटै वडामा महिला महिलाबीच प्रतिष्पर्धा गराउन सक्नुपर्छ।’
चौधरीले गुनासो गरेको जस्तै दाङका महिलाहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूहरुको प्रतिनिधित्व कम हुने गरेको गुनासो गरेका छन्।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सञ्जाल दाङले मंगलबार आयोजना गरेको स्थानीय निर्वाचनमा महिला नेतृत्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले महिलाहरुलाई राजनीतिक दलहरुले नै निर्वाचनमा भाग लिन वञ्चित गरेको गुनासो गरे।
दंगीशरण गाउँपालिकाकी सितारा नेपाली वादीले पनि महिलाको सामुहिक मुद्दामा महिला नै एकजुट हुनुपर्ने बताउँछिन्। पछिल्लो समय पैसाको आडमा राजनीति गर्नेहरुले निष्ठाको राजनीति गर्नेहरुलाई पछाडि पार्ने काम गर्न थालेपछि उत्पीडित, गरिब महिलाले अधिकार कहिले पाउने भन्दै उनले प्रश्न गरिन्।
‘महिलाको सामुहिक मुद्दामा महिला एकजुट हुनुपर्छ तर हामीमा विभेद छ। त्यसैले धन हुनेहरुले पैसाको राजनीति गर्न सिके, पैसाले राजनीति गर्ने कि विचारको राजनीति?’, उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘उत्पीडित, गरिब महिलाले अधिकार कहिले पाउने रु निर्णायक तहमा बस्ने तर गुनासा नसुन्ने परिपाटीले समस्या समाधान गर्न चुनौती भएको छ। महिलालाई पनि काम गर्ने स्थान र अवसर दिनुस्।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी सुष्मा लामिछाने गिरीले पुरुषसँग राजनीतिक अधिकारी माग्नु कुनै भीख मागे जस्तो नठान्न चेतावनी दिइन्।
राजनीतिक मागलाई गम्भीरताका साथ लिन आग्रह गर्दै उनले महिलालाई पाखा लगाउने कामले लोकतन्त्र सबल बन्न नसक्ने तर्क गरिन्।
‘महिलाले नेतृत्व हाँक्न सक्छन् भन्ने विश्वास जगाउन अवसर चाहिन्छ। सहभागीतामा पनि महिलाको भूमिका निर्णायक हुनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘पुरुषसँग भिख होइन, यो अधिकार मागेको हो। यो हाम्रो राजनीतिक माग हो। महिलालाई पाखा लगाउने कामले लोकतन्त्र सबल बन्न सक्दैन।’
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै राजीनितक दलका तर्फबाट गरिने उम्मेदवार सिफारिसमा महिलाहरु जहिले पनि दोस्रो नम्बरमा पर्ने गरेको महिलाहरुको गुनासो गरेका छन्। उनीहरुले यो पद्धति सच्याउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
तुलसीपुर ६ की हरिकला वली मियाले महिलालाई निर्वाचनमा स्वतन्त्र रुपमा उठ्न रोक लगाउने काम पुरुष नेताबाट हुने गरेको बताइन्। उनले आन्दोलनमा समान रुपमा होमिएका महिलाई अहिले आएर यो वा त्यो बहानामा थिचोमिचो पार्ने काम भएको बताइन्।
‘स्वतन्त्र रुपमा उठ्न पुरुष साथीहरुबाट हामीलाई रोक लागेको छ,’ उनले भनिन्, हामी बारम्बार थिचोमिचो हुनुपरेको छ, अब निर्णायक पदमा भुमिका चाहिन्छ।’
बबई गाउँपालिका वडा नम्बर ३ की दिपा केसीले पुरुष समान अधिकार महिलाले पनि पाउनु पर्ने आवाज उठाउँछिन्। कार्यक्रममा स्टेज सजाउन र तालि पिट्न प्रयोग गरिने महिलाहरुलाई बारम्बार अवसरबाट वञ्चित गरिएको तर्क गरिन्।
‘पुरुष समान अधिकार महिलाले पाउनुपर्छ, खाली हामीलाई कार्यक्रममा स्टेज सजाउन र ताली पिट्न प्रयोग भयो। यसरी राजनीति चल्दैन। हैन भने सबै भाले दल बनाए भैहाल्यो नी,’ उनले भनिन्।
तर, घोराही १५ की विष्णु कालाथोकी भने आफु आवद्ध दलबाट महिलाहरुले अवसर पाएको दावी गरिन्। ‘जिल्लाको सय वटै वडामा महिलाले प्राथमिकता पाएका छन्। अध्यक्षसहित पाँच वटै नेतृत्व चयन भएको हुँदा अरु स्थानमा पनि महिलाले भुमिका पाउने आशा छ,’ उनले भनिन्, ‘संविधानले प्रत्याभुत गरेअनुसार सर्वसहमतिमा सदस्यमा उमेदवार बनाइएको छ।’
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश महिलाले यो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा उमेदवारको आकांक्षा देखाएका छन्। जसका लागि अरुले दिएको पदमा नभई आफुले खोजेको पदमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ। अवसर दिए पुरुष उम्मेदवारले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाइदिने उनीहरुको विश्वास छ।
