विवादित पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि जोडिएका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा पासपोर्टको ठेक्का ‘दुई भाग’मा टुक्राइएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुष्करराज नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिएपछि ओलीमाथि पनि अनुसन्धानको सुई सोझिएको हो।

उपसचिव नेपालले अख्तियारमा दिएको बयानमा– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चेम्बर (कार्यकक्ष)मा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, राहदानी विभागको टिम, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू र अरु विज्ञ बोलाएर छलफल भएको उल्लेख गरेका छन्।

सरकारले राहदानी प्रणाली आफैं चलाउन सक्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यसबारे पटकपटक छलफल भएको विषय उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन्। सबै विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ब्रिफिङ गरिएको उनको दाबी छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पासपोर्ट ठेक्कामा अनियमितता भएको दाबीसहित राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित १८ जना व्यक्ति र कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ।

विशेषमा दायर आरोपपत्रमा पासपोर्ट ठेक्कालाई प्याकेज एक र दुई गरी दुई भागमा टुक्राउनुमा पनि बदनियत र भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य रहेको अख्तियारले दाबी गरेको छ।

पासपोर्ट खरिदको ठेक्का हुँदा कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा थिइन्। कांग्रेस एमालेलाई भागबण्डा मिलाउन ठेक्का टुक्राएको अख्तियारको दाबी छ।

आरजुमाथि थप अनुसन्धान गर्ने भन्दै पहिलो चरणमा प्रतिवादी नबनाएको अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रको दुई ठाँउमा भने केपी ओलीको नाम उल्लेख गरिएको छ। 

कानुन सचिव नेपालले बयानमा भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि ‘ल, दुईवटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धी हुनेगरी गर्नुहोस्, सीमित नगर्नुहोस्। पारदर्शी गर्नुहोस्, दुईवटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, त्योभन्दा सस्तो पनि पर्छ’ भन्ने निर्देशन पनि स्पष्ट भएको छ।’