संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले सबै क्षेत्रमा कानुनअनुसार महिलालाई प्रसूति बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

समितिले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ को व्यवस्था बमोजिम प्रसूति बिदाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १३ (१)मा सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिन तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार स्पष्टसँग रहेपनि सुरक्षित तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ। 

समिति सभापति निरुदेवी पालले ऐनमा स्पष्ट भएको विषयमा पनि नियमावलीमा भएको पुरानो व्यवस्थालाई देखाई नयाँ ऐनको कार्यान्वयन नगर्नु कानुनको प्रथम दृष्टिमा नै न्याय संगत नदेखिएको भन्दै समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइन्। 

उनले भनिन् ‘सार्वभौंम संसदले बनाएको ऐनले नै स्पस्ट व्यवस्था गरेको र तोकिए बमोजिम नभएको प्रावधानलाई अन्य कुनैपनि नियमावलीले पुर्नव्याख्या र खण्डित गर्न सक्दैन, तसर्थ कुनै संशोधन गर्नुपर्ने नियमावलीमा भएको पुरानो व्यवस्थालाई देखाई नयाँ ऐनको कार्यान्वयन नगर्नु कानुनको प्रथम दृष्टिमा नै न्याय संगत देखिँदैन।’

महिला सम्बन्धी कानूनी र नीतिगत प्रावधानहरु अझैपनि सशक्त र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको सभापति पालले बताइन्। उनले महिला सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरुमा रहेको अस्पष्टता र बाझिएका विषयहरुलाई अध्ययन गरी समितिलाई जानकारी गराउन राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन दिइन्।