अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसद विकास कोष खारेज गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि यो वर्ष स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम खारेज गरिएको हो।

यसअघि स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक सांसद्को  सिफारिशमा खर्च गर्न पाउने गरी वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएको थियो । प्रत्येक संघीय सांसद्ले खर्च गरेको उक्त रकम दुरुपयोग भएको गुनासो आउने गरेको थियो।