अहिलेसम्म कोरोनाको सम्भावित आक्रमणबाट नेपाल झण्डै अछुतो जस्ताे छ। तर त्यसबाट ढुक्क हुने र लापरबाही गर्ने छुट न सरकारसँग छ, न त कुनै व्यक्ति वा नागरिक समूहसँग नै। सरकारले गरेको ‘लकडाउन’को घोषणा र नागरिक सहयोगले ‘कोरोना भाइरस’ भित्रिन नसकेको अवस्था छ अहिलेसम्म।
तर लापरवाहीका संकेत यदाकदा सरकारका तहबाट देखिएका छन् भने भोलि आइलाग्न सक्ने परिस्थितिमा सरकार संवेदनशील र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्षम छ र भन्ने प्रश्न पनि अहिले नै उठाउनु जरुरी छ।
ओम्नी समूहलाई कोरोना नियन्त्रण तथा परीक्षणका लागि १ अर्बभन्दा बढी रकम बराबरको सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको अनुमति नाजायज नाफा कमाउन र जनता ठग्न तयार गरिएको एउटा सञ्जालका रुपमा पनि देखापरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसबारे आफूलाई थाहा नै नभएको पार्टी केन्द्रीय सचिवालयलाई बताएका छन्, तर अधिकांश सदस्यले त्यसमा विश्वास गरिनहालेको अवस्था छ। ओम्नीको पाँच करोड रुपैयाँ ‘डिपोजिट’ जफत गर्ने र ऊसँग कारोबार नगर्ने सरकारको घोषणा असत्य सावित भइसकेको छ। अर्थात ओम्नीलाई भ्रष्टाचार गरे वापत दण्डित गर्ने तागत ओली वा उनको सरकारमा छैन।
भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता देखाउने दावी गर्दै आएको ओली सरकार भ्रष्टाचारप्रति निरीह र नतमस्तक छ। किनकी भ्रष्टाचार यो सरकारको प्राण शक्ति बनेको छ। सुलभ अग्रवालको अपराध एउटा व्यक्तिको अपराध हो। ओम्नी प्रकरण राज्यको संलग्नताबाट भएको अपराध हो।
