सांसदहरूको वेवास्ताका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक चौथो दिन सोमबार पनि कोरम नपुगेर स्थगित भयो। सांसदहरू भत्ता पकाउँदै टाप ठोक्दै गरेपछि विधेयकहरू स्वीकृत हुने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ।
संविधानको धारा ९४ मा संसदमा कुनै पनि विधेयक वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुन कम्तिमा एक-चौथाई सांसद उपस्थित हुनुपर्छ। अर्थात् २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको ६९ सांसद उपस्थित नभए प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुन सक्दैन।
तर पछिल्ला चार वटा प्रतिनिधि सभा बैठक ६९ सांसद नपुगेकै कारण स्थगित भएका छन्। तर बैठकमा हाजिरी गर्ने सांसदको संख्या भने दोब्बर छ। सांसदहरूले हाजिर गरेपछि प्रति बैठक एक हजार रूपैयाँ भत्ता पाउँछन् भने एक हजार रूपैयाँ यातायात सुविधा पाउँछन्।
हाजिर गरे पनि उनीहरू बैठक अवधिभर बस्ने गरेका छैनन्। जसका कारण प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा समावेश गरिएका विषयहरू समेत निर्णयार्थ पेश हुन सकिरहेका छैनन्।
