भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शान्त हुन र आपसी भाइचारा नभुल्न आह्वान गरेका छन्। केन्द्रीय राजधानी नयाँदिल्लीमा गत आइतबारदेखि भइरहेको प्रदर्शन थप हिंसात्मक हुँदै गएपछि बुधबार उनले शान्त हुन आह्वान गरेका हुन्।
जतिसक्दो चाँडो अवस्थालाई सामान्य बनाउन पनि उनले आन्दोलनकारी र अन्य सरोकारवालाहरु सबैलाई आग्रह गरेका छन्। नागरिकतासम्बन्धी संशोधित नयाँ व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा भएको प्रदर्शनका क्रममा २० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको र १९० भन्दा बढी घाइते भइसकेकाले अवस्थालाई सामान्य बनाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने भएको उनको भनाई छ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्, ‘नयाँ दिल्लीका विभिन्न ठाउँमा भएका हिंसात्मक घटना तत्काल रोक्न आग्रह गर्दछु, अवस्थालाई शान्तिपूर्ण बनाउन सामान्यीकरण गर्न प्रहरी र अन्य सरोकारवालाहरु लागिरहेका छन्।’
‘शान्ति र एकता हाम्रो संस्कृति र परम्परा हो, मैले मेरा दिदीबहिनी र दाजुभाइलाई भाइचारा र शान्ति कायम गर्न आग्रह गर्दछु, हामी सबै तत्काल सम्हालिन अत्यावश्यक छ,’ उनले भनेका छन्।
यसअघि आजै दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले हिंसात्मक अवस्थालाई नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन गर्न सिफारिस गरेक थिए। आन्दोलनको सर्वाधिक प्रभाव परेको नयाँदिल्लीको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा स्थानीय अधिकारीले सबै विद्यालय बन्द गरेका छन् भने ठाउँठाउँमा कफ्र्यु आदेश जारी गरिएको छ।
हातमा लाठी, बन्दुक, पेस्तोल बोकेका सशस्त्र प्रदर्शनकारीले उत्तरपूर्वी दिल्लीमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गरेका थिए। प्रहरीले बुधबार नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको निवास बाहिर भेला भएको भीडलाई तितरबितर बनाएको छ। यो भीडमा खासगरी जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, जामिया मिलिया इस्लामियाका सदस्यसमेत रहेका थिए। उनीहरुले मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई भेट गरी दिल्ली हिंसासँग सम्बन्धित विषयमा मागपत्र प्रस्तुत गर्न चाहेका थिए।
मोदी सरकारले सन् २०१९ को डिसेम्बर ११ मा विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानून राज्यसभाबाट पारित गराएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत बाँडिएको छ। नयाँ नागरिकता कानूनले खासगरी भारतीय मुस्लिम समुदायलाई चिढ्याएको छ।
नयाँ कानूनअनुसार धार्मिक आस्थाका आधारमा बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा पीडित भइरहेका हिन्दू, सिख, बौद्धमार्गी, जैन, पारसी र इसाई सम्प्रदायका व्यक्तिलाई भारतमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ। तिनै देशमा पीडित भइरहेका कतिपय अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमलाई भने यस्तो सुविधा नदिइएको भारतीय मुस्लिम समुदायको गुनासो छ।
भारतमा जारी गरिएको नागरिकतासम्बन्धी यो संशोधित कानून केही समय अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत विवादमा परेको थियो।
