रघुगङ्गा गाउँपालिकाले छोरीलाई मासिक रु १०० पेवा दिने कार्यक्रम ल्याएको छ। बालविवाह न्यूनीकरण, संस्थागत प्रसूति सेवालाई प्रोत्साहन, सहकारीको प्रवद्र्धन, बचत गर्ने बानीको विकास, गर्भमा लिङ्ग पहिचान गरेर भ्रुणहत्या गर्ने र लैङ्गिक विभेदको सामाजिक समस्या घटाउन पेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए।

आठै वडामा गाउँपालिकाले तोकेको सहकारी संस्थामा छोरीका नाममा खाता खोलेर गाउँपालिका र अभिभावकले मासिक रु एक/एक सयका दरले बचत गर्न थालिएको छ। गाउँपालिकाले १० वर्षसम्म र अभिभावकले २० वर्षसम्म मासिकरूपमा खातामा जम्मा गर्ने पैसा छोरी २० वर्ष पुगेपछि मात्र निकाल्न पाउनेछन्।

अध्यक्ष भण्डारीले आफूले पाउने पारिश्रमिकबाट स्थापना गरेको भवबहादुर भण्डारी अक्षयकोषबाट हरेक दम्पतीका एक छोरीलाई आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि पनि निरन्तरता पाउने गरी थप मासिक रु १०० का दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका हुन्। यस्तो सुविधा पाउन दुई सन्तान मात्र जन्माउनुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति हुनुपर्ने, २० वर्षअघि विवाह गर्न नपाउने, अभिभावकले बचतलाई २० वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने शर्त पालना गर्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले बताए।

खाता खोलिने सहकारी संस्थाले नियमअनुसार लेखा परिक्षण, साधारणसभा र अधिवेशन गरेको हुनुपर्नेछ। “कार्यक्रम सानो भए पनि यसले धेरै आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई समेट्न खोजेको छ”, थापाले भने। बीस वर्षअघि शिक्षाका लागि आवश्यक परेर खातामा जम्मा भएको पैसा निकाल्नु परेमा गाउँपालिकाको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। शर्त पालना नगरे खातामा अभिभावकले जम्मा गरेको पैसासमेत गाउँपालिकाले नै फिर्ता लिनेछ।

यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग साझेदारी गरेर वन, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनाएको छ। वन समूहसँग रहेको पूँजीलाई विकास, गरीबी निवारण, आयआर्जनमा परिचालन र नियमनका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो। साझेदारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समूहले कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट लगानी गर्नुपर्नेछ। नमूनाका रुपमा मौवाफाँटको चुहिनेपानी कुनौटा सामुदायिक वन समूह र गाउँपालिकाको रु एक/एक लाख साझेदारीमा विपद् व्यवस्थापन योजना सञ्चालन गरिने भएको छ।

यसैगरी विसं २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मका लागि प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजना तयार पारिएको छ। आर्थिक विकास र गरीबी निवारणलाई जोड दिएको पञ्चवर्षीय योजनाले मध्य र दीर्घकालीन प्रकृतिका योजनाको वडागत सूचीसमेत तयार पारेको छ। कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीको नेतृत्वमा आवधिक योजना तर्जुमा निर्देशक समिति गठन गरिएको छ। विसं २०७७ मा मध्यावधि मूल्याङ्कन गरिने योजनामा बहुक्षेत्रगत विकासका नीतिहरु, यातायात, सडक, खानेपानी, विद्युत्, सूचना, सञ्चार क्षेत्रलाई महत्व दिइएको छ।