स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ ले नेपालमा केही नयाँ अनुहारहरुलाई नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा उदाउने अवसर दियो। यो ठुलो-ठुलो विश्व दर्शनको भाषण छाँटेर हिँड्ने बडे-बडे नेताहरुलाई पनि चुनौतीको रुपमा सामुन्ने आयो। नेपाल एक बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुपहिचान र बहुधार्मिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, ऐतिहासिक, हरहिसाबले बहुलतावाद भएको मुलुक हो। यसको इतिहास परापूर्व कालदेखि बहुलतासंग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली, दक्षिणमा सुष्तादेखि उत्तरमा हुम्लाको उतरी सीमासम्म चारैतिर एकल जातीय र एकल सांस्कृतिक समाज रहेको पाइन्न। सायद यसैलाई समेटेर नै हाल हामी ‘सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय गान गाउँछौँ । काठमाडौँ सहर पनि यसरी नै परम्परागत हिसाबले असाध्यै बहुलतावाद बोकेको, विविधताले भरिएको सुन्दर र पर्यटकीय स्थल हो। विश्वका साना सहरहरुमध्ये नेपालको काठमाडौँ पनि एउटा सुन्दर र ऐतिहासिक सहर हो।

विशेष गरी पृथ्वीनारायण शाहको उदयअघि नेपाल साना-साना राज्यहरुमा विभाजित थियो र काठमाडौँ उपत्यका पनि एउटा छुट्टै अस्तित्व बोकेको स्थान थियो। तर जब नेपाललाई एकीकरणका नाममा यहाँका ऐतिहासिक राज्यहरुको अन्त्य गर्दै एउटा वंशको राजकाज गर्ने राज्यका रुपमा स्थापित गरियो, तब काठमाडौँलगायत पश्चिमदेखि पूर्वसम्मका धेरै पहिचानहरु मेट्टिए। आधुनिक राज्यको परिकल्पना गरियो। तर विकास र समृद्धि पट्टीभन्दा पनि आफ्नो राज्यसत्ता जोगाउने पट्टी मात्रै लागेको देखिन्छ।

यसैबीचमा नेपालमा लामो राजनीतिक संघर्षपछि गणतन्त्र आयो, गणतन्त्रपछि मुलुकमा संघीय व्यवस्था कायम गर्दै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सुरु भयो। पहिलो पटक निर्वाचन २०७४ मा भयो, अब दोश्रो पटक निर्वाचन हुन लागेको छ। स्थानीय तहमा लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि नभएपछि नेपालीहरुको सामाजिक न्यायको हक धेरै नै हनन भएको थियो र लामो समयको संक्रमणकाल पार लगाएर नेपालमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु आए। यसैबीच २०७९ को स्थानीय निर्वाचनले युवा पुस्तामा ठुलो आकर्षण देखायो।

विज्ञान र प्रविधिले नेपालीको गाउँबस्तीमा सचेतना पनि प्रदान गरेको छ भने सचेत युवा पुस्ताले देशमा नयाँ ढंगबाट राजनीतिक कोर्ष अघि बढाउन खोजेको पनि देखियो। विगतको राजनीति हालको शान्तिपूर्ण राजनीति जस्तो सहज पक्कै थिएन तरपनि हजारौ-हजार शहीदहरुले बलिदानी दिएर ल्याएको आजको व्यवस्थामा अहिलेको पुस्ता अघि आउनु अत्यन्त खुशीको कुरा हो। सायद यो पुस्ताकै लागि हिजोको पुस्ताले तिलाञ्जली दिएको हो र  बालेन शाह र हर्क सम्पाङ्ग जस्ता व्यक्तिहरु उदाएका हुन्।

नेपालको सम्पन्न वर्गमा हुर्केका र विश्वका चर्चित विश्वविद्यालयबाट आधुनिक शिक्षा प्राप्त गरी नेपाल आएका युवाहरुले विकसित देशको जस्तो सहर व्यवस्थापन चाहन्छन्। नेपालमै मध्यम वर्गमा हुर्केर नेपालकै विश्वविद्यालय पढेर बसेका युवाहरु नेपालको वातावरण अनुकूल विकास र समृद्धि चाहन्छन् भने तल्लो वर्गमा जन्मेर हुर्केका युवाहर जहाँ जसरी पनि गएर वा काम गरेर रोजीरोटी धान्ने तर्फ लाग्छन्। विषयवस्तु यो कि विश्वका ठुला मुलुकमा रहेका नाम चलेका विश्वविद्यालयहरुबाट शिक्षा आर्जन गरेर नेपालमा आएका युवाहरुले एकैपटक जुन प्रक्रियाबाट नेपाललाई समृद्ध बनाउन चाहेका छन्। त्यो नेपाल र नेपाली माटोका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।

नेपाल हामीले चाहेको जस्तो आजको भोलि समृद्ध भइहाल्ने मुलुक होइन। विश्वका समृद्ध मुलुक पनि त्यहाँको सरकारले चाहने बित्तिकै समृद्ध भएका होइनन्। लामो समयदेखि योजनाबद्ध निर्माणमा लागेर अर्थतन्त्रलाई सापेक्ष बनाउँदै, जनताको जीवनस्तर उकास्दै सम्पन्न भएका हुन्। बालेन शाहजस्ता आधुनिक शिक्षा लिएका युवाले मुलुकलाई बनाउन र रुपान्तरण गर्न जुन र जसरी काम गरिरहेका छन्, त्यो सतप्रतिशत ठिक भन्न मिल्दैन र मिल्नु पनि हुँदैन। किनकि बालेनको समर्थन गर्ने आधारहरु धेरै भएपनि अहिले आएर बालेनको कार्यलाई आलोचना पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ।

हो, लोकतन्त्रका सुन्दर फूलहरु बालेन र हर्कजस्ता हजारौँ युवाहरू अब देश बनाउन आउनुपर्छ। मुलुकमा युवा पुस्ताको खाँचो छ र युवाहरुले अब राजनीति गर्नुपर्छ। आजको युगको अभिभारा बाेक्ने दायित्व युवाहरूकै हो। तर युवा जोश-जाँगरमा युवा हुनसक्छ, शिक्षामा युवा हुन सक्छ, ज्ञान र विज्ञानमा युवा हुनसक्छ। तर महत्वपूर्ण पक्ष भनेको युवा व्यवहारमा पनि युवा हुन सक्दैन भन्ने हो। किनकि काठमाडाैँमा गरिएका र हुँदै गरेका धेरै घटनाहरुले सही निर्णय भएपनि अलि बढी अव्यवहारिक भयो कि भन्ने तर्क प्रश्न खडा गर्दैछ।

नेपालमा निर्माणको कार्य गर्न ध्वंस पनि गर्नुपर्ने त हुन्छ। किनकि, बिना वैधानिकता बनाइएका अवैध संरचनाहरु भत्काउन कानुन र नियमसम्वत भएपनि आज देशमा जुन वर्गका लागि समृद्धि चाहिएको हो, त्यही वर्गले समृद्धि र न्यायको अनुभूत गर्न नसक्ने स्थिति पैदा भयो भने लोककल्याणकारी राज्यको अर्थ रहँदैन। लोकतान्त्रिक मुलुक भनेको लोककल्याणकारी राज्य पनि हो।

समाजवादका नारा लगाएर तल्लो वर्गको नागरिकलाई गरिखान नदिने व्यवस्था ल्याउने हो भने सामाजिक न्याय त रहँदैन-रहँदैन, यो एक किसिमको सामन्तवाद हुन जान्छ। हो, काठमाडौँ महानगरपालिकालाई व्यवस्थित सहर बनाउनुपर्छ, महानगरले आफ्नो कार्यकारी अधिकार अख्तियार पनि गर्न पाउनुपर्छ। सहरको व्यवस्थापन, वातावरण स्वच्छता र सडकको सफाई गर्नु, महानगरको ऐन निर्देशिका पालन गराउनु, अपराध नियन्त्रण गर्नु, हिंसा उन्मुलन गर्नु जस्ता सकारात्मक कार्यहरु उसको अधिकार क्षेत्रभित्रकै कार्य हुन्। तर फेरि पनि सवाल यो कि गरीबले बाँच्न पाउने कि नपाउने? साधारण आर्थिक स्थिति हुनेले जे सकेको व्यवसाय गरेर खान पाउने कि नपाउने? सार्वजनिक क्षेत्रमा गरीब, निमुखा, बेसहारा, अनाथ, अपाङ्ग, हिंसा पीडितहरुले आश्रय लिन पाउने कि नपाउने? या डाजर लगाएर ट्रक लोड गर्ने?

स्वतन्त्र उमेदवार त हुन्, जिते पनि तर अभिमत ती सडकमा दैनिक तरकारी बेचेर खानेले पनि दिएका थिए होलान्, फलफूल र पानी बेच्नेले पनि देशका थिए होलान्, चटपटे र पानीपुरी बेच्ने पनि त दिएका थिए होला नि? चटपटेवालले बाटै अवरुद्ध गर्यो भने पो हटाउन, उठाउन मिल्छ त। बाटोको साइडमा बसेर बटुवाहरुलाई सेवा गर्दा महानगर कसरी अव्यवस्थित हुन्छ त?

निर्माण गर्न ध्वंसको आवश्यकता पर्छ तर ध्वंसपछि निर्माण गर्न पनि राज्यकोषको ठुलै लगानी गर्नुपर्छ। भइरहेको संरचना भत्काएर पुनः तत्काल अर्को संरचना खडा गर्ने हो भने भत्काउनु वेश, नत्र समयको प्रतिक्षामा पनि रहनुपर्दछ। धैर्यताले मानिसलाई पछ्याँउदैन तर मानिसले धैर्यता पछ्याउनु पर्दछ। आज काठमाडौँका अनाधिकृत संरचना भत्किन बेठिक नभए पनि सडकमा जीवन गुजारा गर्ने विपन्न नागरिकहरुलाई महानगरले संरक्षण गर्नु पर्दछ।

महानगर त्यहाँ बसोबास सडकदेखि महलसम्मको नागरिकको अभिभावक हो। सुदूर गाउँबाट सहर पसेर मुल सडकको छेउछाउमा सानो ठेलामा दुई/चार सयको व्यवसाय गर्ने नागरिकहरुको सम्पूर्ण जायजेथा ध्वंस पार्नु र लखेट्न बालेनजस्ता आधुनिक शिक्षा र अपरिपक्व युवाको अत्यन्त निन्दनीय र अव्यवहारीक कदम हो। लोकतन्त्र तिनका लागि आवश्यक छ, जसले पेटभरी खान पाएका छैनन्। गणतन्त्र तिनलाई आवश्यक छ, जोसंग न्याय माग्ने आवाज छैन। स्थानीय सरकार तिनलाई आवश्यक छ, जो अत्यन्त निम्न स्तरमा जीवन चलाइरहेको छ।

महानगर बाटो र ठुला भवनको मात्रै होइन, महानगर साना घर र साना मान्छेहरुको हो। सामन्तवादले भर्खर बिदलिँदै गरेको हाम्रो मुलुकमा स्वतन्त्रका नाममा नव सामान्तवाद जन्मिनु हुन्न। हाम्रो राज्य लोककल्याणकारी समाजवाद उन्मुख संवैधानिक राष्ट्र हो। पाएको अधिकार प्रयोग गर्ने नाममा हुकुमी राज्यको अवधारणा विकास नहोस्। हिजो राणा र पञ्चायतले पनि नगरेको अमानवीय गतिविधि महानगरको निर्माण होइन, ध्वंसको संकेत हो। नेपालीहरुमा विद्रोहको पनि अधिकार छ।

पिल्सिकालाई थप पिल्साउने कार्य महानगरले रोक्नुपर्छ। सडकको जीवनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्यो, सुरक्षा गर्नुपर्यो, आश्रय दिनुपर्यो अनि उनीहरुलाई हटाउन सकिन्छ। न टेक्ने, न समाउने अवस्थामा डोजर आंतक मच्चाउनु संविधान र कानुनविपरीत पनि हुन सक्छ। स्वविवेक प्रयोग नगर्दा भोलि स्वेच्छाचारी मुर्दावाद पनि भन्नुपर्ने हुन सक्छ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ०४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा जसमा ०७ (सात) वटा धारामा यस व्यवस्थाको व्याख्या गरिएको छ। धारा ५२ मा राज्यको दायित्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ। कि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनतालाई अक्षुष्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ। यसबाट प्रष्ट छ विकास र निर्माणको कार्यलाई गति दिँदा मौलिक हक र मानव अधिकार पनि हनन गर्न पाइँदैन। यदि यसरी राज्यले आफूखुशी मौलिक हक र मानव अधिकार हनन गरी योजना अघि बढाउँछ भने त्यो संविधानविपरीत हुन्छ र संविधानभन्दा माथि राज्य हुन्छ।

संविधान देशको कानुन हो। संविधानमाथि महानगर हुँदैन, मेयर बालेनले आफ्नो पञ्च वर्षीय योजना साकार बनाउन अगाडि बढ्दा संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेरै जानुपर्छ। हाल देखिएको निम्न स्तरका नागरिक माथिको बर्बरता अलिक बढी नै हुँदै गएको देखिन्छ। मानवीय व्यवस्थापन नसोची डोजर मात्रै कुदाउने हो भने त्यसले हिटलर शैलीको उत्पादन गर्दछ। त्यो नेपालमा आगामी पुस्ताका लागि गलत नजिर बन्न जान्छ।

मेयर बालेन र महानगरमा भएको कार्यकारी अधिकार पनि संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा माथि हुन सक्दैन। मानव जीवनलाई व्यवस्थित गर्नु, नागरिकको जीवनको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। राज्यले गरीब नागरिकहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नैपर्छ कि हिटलर भएर बर्बरता देखाउने होइन। गणतान्त्रिक मुलुक हो, निरंकुशतालाई उखेलेर फालेरै गणतन्त्र आएको हुँदा स्वतन्त्रको नाममा शक्तिशाली बन्ने दौडमा नलागौं।