प्रदेश १ को विश्वविद्यालय ऐन नल्याई प्रदेश सरकारले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक संसदमा ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ।
कतिपय सांसदहरुले माध्यमिक तहको अध्यापन गराउने जिम्मा पनि विश्वविद्यालयले लिएको र प्राविधिक भनिएको विश्वविद्यालयको विधेयकमा मेडिकलको कुरा पनि उल्लेख गरेको भन्दै विधेयकलाई खिचडीको संज्ञा दिएका छन्।
प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ १ नम्बर प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा बनेको विधेयक छलफलमा छ। कतिपय सांसदहरुले भने विधेयकले प्राज्ञिक क्षेत्रको उपहास गरेको टिप्पणी समेत गरेका छन्।
आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सांसद नवोदिता चौधरीले विश्वविद्यालय भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो भएको भए पनि विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानले खिचडी बनाएको दाबी गरिन्। उनले नेपाल सरकार, भारत सरकार र मनमोहन पोलिटेक्निक कलेजको सहकार्यमा स्थापना गर्ने भनिएको विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ र मेडिकल फिल्डलाई एउटै डालोमा राख्न खोजेको भन्दै त्यस्तो नमिल्ने बताइन्।
याे पनि पढ्नुहाेस।
उनले ब्रम्हाले बनाउन खोजेको उत्कृष्ट जनावर उँट जस्तो विधेयक बनाएको भन्दै कतै पनि नमिल्ने खालको भएको दाबी गरिन्।
बोर्ड अफ गभर्नरको व्यवस्थादेखि नीतिगत ढंगले व्यवस्था गरिएका अनावश्यक पदले भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति जन्माउने सांसदहरुको आरोप छ। सांसद चुम नारायण तबदारले जग बलियो नभएको अवस्थामा कुनै पनि विश्वविद्यालय विवादरहित र उद्देश्य अनुरुप चल्न नसक्ने दाबी गरे।
सांसद राजकुमार ओझाले प्रदेशको विश्वविद्यालय ऐन नबनाइ प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक आएको बताए। उनले विधेयकमा दिक्षान्त समारोहको विषयमा उल्लेख नगरेको भन्दै सच्याउन माग गरे।
यता, सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले भने भौतिक संरचना, जनशक्तिको व्यवस्थापनको सजिलोका लागि मनमोहन पोलिटेक्निक कलेजलाई नै विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्न खोजेको बताए। उनले पदहरुको सिजर्ना गर्ने कुरामा चेक एण्ड ब्यालेन्स कायम गर्न र अनुगमनमा बलियो संयन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले बोर्ड अफ गभर्नरको परिकल्पना गरिएको पनि बताए।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल माथि आइतबार सांसदहरु खिना लङ्वा लिम्बू, सावित्रीदेवी रेग्मी, बिनादेवी राईलगायतले बोलेका थिए। सबैले विधेयकको उद्देश्य राम्रो भए पनि कतिपय विषय सच्याउनु पर्ने भएकोले समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकबाट उक्त विधेयकमाथिको संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको छ ।
भ्रष्टाचारले जरा गाडेको दाबी
सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद उषाकला राईले जनआन्दोलन र जनअपेक्षा अनुरुप सरकार चल्न नसक्दा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
प्रदेशसभाको बैठकमा नेकपा दलको तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्दै उनले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएका कतिपय विषय कार्यान्वयनको साटो उल्टो गतिमा गएको हो कि भन्ने प्रश्न गरिन्। आजको आवश्यकता प्रतिबद्धता, योजना र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उहाँले गफ मात्रै गरेर संविधानमा उल्लेख भएका कतिपय कुरा पूरा हुन नसक्ने बताइन्। सरकारले काम गरिरहेको बताए पनि भ्रष्टाचार बढेको, विभेद बढेको, हिंसा बढेको उनको आरोप थियो।
प्रदेशसभा बैठकमा शून्य समय लिएर बोल्दै नेकपाकै सांसद अम्बिका थापाले डेंगुको औषधि उपचार गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले ५ वटा सिटामोल दिएर उपचार निःशुल्क नहुने भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा भएको अवरोधलाई हटाउन आग्रह पनि गरिन्। प्रदेशसभाको बैठक सोमबार दिउँसो १ बजे पुनः बस्नेछ।
याे पनि पढ्नुहाेस।
.jpg)
