टंक कार्की चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत। उनको कार्यकालमा नेपाल र चीनको सम्बन्ध झन् प्रगाढ भएको थियो। वैदेशिक मामिलाका विषयमा राम्रो दख्खल राख्ने कार्कीसँग चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण बारे बिएल नेपाली सेवाले भर्खरै अन्तर्वार्ता गरेको थियो। बिएल नेपाली सेवाका लागि नवीन अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई हामीले कुन रूपमा बुझ्ने?

नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमणको इतिहास लामो छ। तर, चिनियाँ राष्ट्रपतिको पछिल्लो भ्रमण २३ वर्षपछि भएको हो। हामीले चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध गाँसेको २ वर्षभित्रै तत्कालिन चिनियाँ प्रभानमन्त्री चाउ एन लाई नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको थियो। त्यसको तीन वर्षपछि फेरि भ्रमण गर्नुभयो। १९७८ मा तङ स्याओ पिङले पनि भ्रमण गर्नुभयो। सन् १९८० ताका चिनियाँहरूको नेपालमा बाक्लो भ्रमण भएको देखिन्छ। ८० को दशकमा दुई प्रधानमन्त्री र एक राष्ट्रपतिले भ्रमण गर्नुभएको थियो।

सन् २०१२ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको भ्रमणपछि चीनको उच्चस्तरको भ्रमण हुन सकिरहेको थिएन। यो हुनुमा हाम्रो आन्तरिक कारण नै प्रमुख जिम्मेवार हो। त्यतिबेला हाम्रो ‘हाउस’ अर्डरमा थिएन। पहिलो १० वर्ष माओवादी जनयुद्ध र पछिल्लो १० वर्ष संक्रमणकालमा बित्यो। अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनेको छ।

अहिले नेपालमा स्थिर व्यवस्था र स्थिर सरकार छ। बीचमा चिनियाँ नेतृत्व नेपाल नआउनुका पछाडि घर झगडाकै कारण हो। लामो अनुरोधपछि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आएका हुन्।

हामीले १९६० मै उनीहरूसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेका थियौं। त्यसैको आधारमा हाम्रो सम्बन्ध चलिरहेको थियो। तर, यसबीचमा विश्वमा थुप्रै परिवर्तन भइसकेको छ। उतिबेला हामी अधिराज्यमा थियौं। चीनको अवस्था पनि कमजोर र विश्वसँग अलग्यै बसेको देश थियो। तर, अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य बनेका छौं। चीन जाजल्यमान र उदीयमान, दुनियाले अस्विकार नै गर्न नमिल्ने देशको रुपमा उभिएको छ, चाहे त्यो आर्थिकरुपमा होस् वा राजनीतिक रुपमा।

विश्वको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा बीचका वर्षहरूमा थुप्रै परिवर्तन आए। सन् १९९० मा शीतयुद्धको अन्त्य भयो। यसैबीच ७–८ वर्षको अवधिलाई हेर्दा सोभियत संघ र पूर्वी युरोपबाट समाजवादको अन्त्य भयो। छोटो अवधिका लागि विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्थातर्फ मोडियो।

तर, एक ध्रुवीय व्यवस्थाका मालिकलाई पनि त्यो धान्न गाह्रो पर्यो। खर्चिलो भयो। यही बीचमा केही उदयमान राष्ट्रको उदय भएको छ। जस्तो कि चीनको उदय भयो। भारतको उदय भइरहेको छ। इन्डोनेसिया र अफ्रिका पनि उदाउँदै छन्। ल्याटिन अमेरिका पनि उठिरहेको छ। नजानिदो किसिमले अहिले विश्व व्यवस्था पुर्नरचनाको प्रक्रियामा छ। विश्व बहुध्रुबीय व्यवस्थातर्फ जाँदैछ। हिजोको मूल्य, न शीतयुद्वको मूल्य मान्यता, न एकल ध्रुवको व्यवस्थाले अब काम गर्नेछ।

 

अब एउटा सुस्थीर दिगो विश्व व्यवस्थाका लागि दबाब बढिरहेको छ। त्यही सन्दर्भमा नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई हेर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले हेर्ने भनेको भू–रणनीतिक अवस्थाको महत्वलाई प्राथमिकताका साथ राख्दै हाम्रा दुई छिमेकीलाई हेर्नुपर्छ। चीन पहिले जस्तै सुतेको बाघ वा विरामी होइन। चीन अहिले विश्वकै शक्ति संरचनामा कसैले उपेक्षा गर्न नसक्ने शक्ति भएर उदाएको छ। यसै सन्दर्भमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणले नेपाल–चीन बीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाई दिन सफल भएको छ।

सन् १९६० मा नेपाल र चीनबीच (बिपी कोइरालाको पाला) पहिलो पल्ट शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध स्थापित भएको थियो। यो सम्बन्धलाई २००९ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा ‘सहयोगसम्बन्धि बिस्तृत साझेदारी सम्बन्ध’ को रुपमा परिभाषित गर्यौं। अहिले यो सम्बन्धलाई ‘स्टेटेजिक पार्टनरसीप अफ को–अपरेशन’ को रुपमा प्रतिस्थापित गरेका छौं। साचैं भन्ने हो भने, नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध झन् झन् माथि पुगेको छ। हाम्रो मुद्दा दीर्घकालिन हितमा बढी गाँसिएका छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउनुअघि भारत जानुभयो? यसलाई कुन रूपमा बुझ्दा हुन्छ?

भारत र चीनको सम्बन्धलाई हेर्दा पहिले एउटा द्धन्द्धको रुपमा बुझने चलन थियो। उनीहरूको केही ऐतिहासिक समस्या छन्। सीमाको समस्या छ। त्यसका बाबजुद उनीहरू पुरानो कुरालाई थाती राखेर नयाँ आयाम र नयाँ दृष्टीकोणका साथ सम्बन्ध सुधार र बिस्तार गर्न लागिरहेका छन्। यसको फाइदा नेपाललाई हुन सक्छ। नेपालले भविष्यको चित्राकंन गर्दा दुई देशबीच दाजो गर्नेभन्दा पनि उनीहरूको सहयोगात्मक सम्बन्धमा नेपालको हित बढी सुरक्षित हुन्छ। अहिले भारत र चीनको मित्रवत सम्बन्धको बाँछिटा नेपालमा पनि सकारात्मक नै पर्नेछ।

चीन सरकारबाट नेपालले सहयोगको जुन अपेक्षा गरेको थियो, त्यो कस्तो पाउनु भयो?

नेपालको अल्पविकासशील देश हो। तर, हामी छेवैको दुई देश उदयमान र विकसित राष्ट्रको रुपमा भइरहेको छ। दुवै देशले विकाश गरिरहने र नेपाल अल्पविकासमै रहनु उनीहरूकै लागि अभिसाप बन्न सक्छ। त्यसैले उनीहरूको कर्तब्य पनि हो, नेपाललाई पनि विकासको बाटोमा डोर्याउने। चीनको सन्दर्भमा पहिले उनीहरू नेपाललाई सहयोग गर्दा भारतभन्दा एक पैसा बढी सहयोग नगर्ने रणनीतिमा हुन्थे। तर, आज चीनको अर्थतन्त्र भारतभन्दा ५ गुणाले ठूलो छ। अमेरिकी अर्थतन्त्रभन्दा १ दशमलव ५६ ले मात्र तल छ। यस्तो अवस्थामा उसको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि बढेको छ। यसले गर्दा चीनले अहिलेको अवस्थामा नेपाललाई सहयोग गर्छ।

चीनले आफ्नो राजनीतिक समस्या सन् १९४९ मै हल गरे। भारतले १९४७ मा व्यवस्था सुस्थीर गर्यो। हाम्रोमा समस्या थियो। त्यो हामीले २०६२–६३ को आन्दोलनपछि हटायौं। अब हाम्रो समस्या राजनीतिक रहेन। आर्थिक र सामाजिक पुननिर्माण नै हो। हो हामीसँग पर्याप्त क्षमता छैन। त्यसैले हामीले चाहेर पनि पुननिर्माणको काम सम्पन्न गर्न सक्दैनौं। यसका लागि आपसी सहयोग अपरिहार्य छ। विदेशी सहयोग बिना न चीन र भारत, न अन्य देशले विकासलाई पछ्याउन सके।

हामीलाई अविकासको गर्तबाट बाहिर निकाल्न चीनको सहयोग चाहिन्छ। यसमा पनि दुईवटा क्षेत्रमा हामीलाई सहयोग आवश्यक छ। पहिलो कुरा–आधुनिक पूर्वाधार हो। जुन हामीसँग छैन। हामीसँग देशभित्र नै एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्ने बाटो छैन। दोस्रो कुरा– बाहिरी मुलुकको सन्दर्भमा हामी दक्षिणतर्फ खुला सीमा र समथर भूभागले गर्दा काही न काही जोडिएका छौं। तर, उत्तरतर्फ हिमाल तगारो हो कि? भन्ने जस्ता कुरा छन्। यही सन्दर्भमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणमा ‘किङ अफ द प्रोजेक्ट’ रेलले जोड्न डिपिआर बनाउने सहमति भएको छ। अर्को कुरा त्यो रेल काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनी पुरयाउने कुरा पनि भएको छ। अर्को सम्झौता कोशी, गण्डकी र कर्णाली कोरिडोर बनाउने कुरामा सहमति भएको छ। पर्यटन, शिक्षा यस्तो क्षेत्रमा पनि सहयोगको कुरा आएको छ।

केरुङ–काठमाडौं रेलको विषयमा सम्भाब्यता अध्ययन भनिएको छ, यो के हो?

राष्ट्रपति सी जिनफिङले एउटा मिठो कुरा भनेर गएका छन्, ‘हामी जे भन्छौं, त्यो गरेर छोड्छौं। त्यो गर्नका लागि हामीसँग कार्यसूचि छ।’ दुनियाँले स्पष्टरुपमा बुझने गरि उनले भनेर गएका छन्। उनले आफ्नो उदाहरण दिँदै भनेका छन्, हामीले दुई शताब्दी लक्ष्य राखेका छौं। ती शताब्दी पुरा गर्ने सम्बन्धमा एउटा लक्ष्य २०२० मा पुरा हुँदैछ। अर्को सन् २०४९ मा, जतिबेला जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भयो, त्यसको उपलक्ष्यमा चीनले आफूलाई आधुनिक, समाजवादी, विकशित, सुसम्पन्नु, सुसंस्कृत, मनोरम बनाउने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रपति सीले यसका लागि नेपालसँग भएको सम्झौंता पुरा गर्ने कार्य योजना पनि हामीसँग छ भनेका छन्।

रेल बनाउने भन्ने कुरा आफैमा एउटा प्रकृया हो। भ्यागुतो उफ्रिए झै एकैपल्ट बन्ने होइन। पहिले अध्ययन गर्ने, त्यसपछि निर्माणमा जाने भन्ने छ। निर्माण गर्दा खर्च कसरी गर्ने? नेपालले कति गर्ने? चीनले कति गर्ने? कति ऋणमा दिने, कति अनुदानमा दिने। यी कुरा पनि छन्।

हाम्रा नेताले चीनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्लान्? विगत त तितो छ नि?

इतिहासले हाम्रा नेताहरूलाई पाढ सिकाइरहेको छ। हिजोको शीतयुद्धको मूल्यका आधारमा वैदेशीक नीति लागु गर्नु हुदैन। चीनसँग जोडिने कुरा र बिआरआईको विषयमा नेपालमा आम सहमति छदैछ। जोडकोणमा केही तलमाथि होलान। कोही ऋण नलिइ गरौं भन्छन्। हामीले पनि सक्ने जति पूजी लगानी गर्ने हो। नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धले चीनलाई पनि लाभ दिएको छ नि। हामीले चीनलाई भन्न सक्नु पर्यो– हामी यति पैसा हाल्न सक्छौं। भोली व्यापार बढ्दै जाँदा, हाम्रो इकोनोमी बढ्दा, त्यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभ चीनलाई पनि हुनेछ।

चिनियाँहरु उद्धारतापूर्वक सोच्ने गर्छन। उनीहरु उदारतापूर्वक लगानी गर्न पनि तयार छन्। उनीहरु वैदेशीक सहयोगको अभावमा आउन लागेका होइनन्। जसले संसारमा वैदेशीक लगानी गरिरहेको छ। संसारसँग डिल गरिरहेको छ। वैदेशीक लगानीको अनुभव बोकेको चिनियाँ नेतृत्वले हाम्रो कुरा बुझ्दैन भन्ने पक्कै होइन।

हेर्नुहोस् अन्तर्वार्ताको भिडियो