पाँच महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मै अड्कियो डीपीआर
काठमाडौं। काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेना मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको डीपीआर स्वीकृत नहुँदा दबाबमा परेको छ । सेनाले २७ साउन २०७४ मा २०७८ साउनभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी सो सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको थियो । तर, निर्माणको जिम्मेवारी पाएको दुई वर्ष बित्दासमेत सेनाले निर्माण अघि बढाउन आवश्यक पर्ने डीपीआरको अन्तिम निर्णय प्राप्त गर्न सकेको छैन । डीपीआर नहुँदा सेनाले सो सडकखण्डमा पुल निर्माणसहितका ठूला कामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।
सेनाले गत ५ चैतमा द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को मस्यौदा रक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको थियो भने रक्षा मन्त्रालयमार्फत गत १२ चैतमा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको पाँच महिना बित्दा समेत डीपीआरबारे सेनाले सरकारको निर्णय पाएको छैन ।
डीपीआर स्वीकृत नहुँदा पुल, पर्र्खाल र सुरुङ निर्माणलगायतका ठूला काम अघि बढ्न नसकेको हो । यस्तै, अन्य कामलाई समेत सहज बनाउन सेनाले द्रुतमार्गका सात स्थानमा बेलिब्रिज बनाएर काम अघि बढाउन तयारी थालेको छ । जसअनुसार दुई स्थानमा बेलिब्रिज जडान भइसकेको छ भने अन्य दुई स्थानमा समेत जडान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सेनाले डीपीआरका विषयमा सरकारको नीतिगत निर्णय कुरेर बसेको र निर्णय आएलगत्तै बाँकी सबै काम अघि बढ्ने बताए ।
‘डीपीआरका विषयमा नेपाली सेना सरकारको नीतिगत निर्णय कुरेर बसेको छ । सरकारबाट निर्णय आएलगत्तै बाँकी सबै काम धमाधम अघि बढ्छ,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता पाण्डेले राजधानीसँग भने ।
केही दिनअघि मात्रै सेनाले मन्त्रिपरिषद्मा डीपीआर अड्किएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले डीपीआर स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको भन्दै रक्षा मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसमक्ष सेनाका तर्फबाट गुनासो राखेका थिए । त्यसलगत्तै प्रधान सेनापति थापाले डीपीआरको अन्योलको गाँठो २४ घण्टाभित्र खोलिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
