मन्त्री र सचिवको मत बाझियो
सरकारले निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा मागे स्वीकृत गर्ने कानुन ल्याउँदै छ । संसद्मा प्रस्तुत ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को ‘सामूहिक राजीनामा स्वीकृत हुन सक्ने’ व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबार सहमति जुटाएको हो ।
विभिन्न कारण या माग देखाउँदै सरकारलाई कर्मचारीले ट्रेड युनियनमार्फत सामूहिक राजीनामा दिने घुर्की दिने गर्छन् । यस्तो राजीनामा स्वीकृत गर्ने–नगर्ने व्यवस्था यसअघि थिएन । अब भने स्वीकृत गर्ने गरी सरकारले कानुनमै व्यवस्था गर्न लागेको छ । ‘निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले यकिन गरी स्वीकृत गर्न सक्नेछ,’ सरकारको प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । समितिको बैठकमा सांसददेखि मन्त्री तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवबीच सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने बहस भए पनि अन्ततः स्वीकृत गर्न सक्ने सहमति भएको हो ।
ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने ?
सरकारले संसद्मा ल्याएको विधेयकको दफा १२० मा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थामा बुधबारको छलफलमा भने सांसदहरू विभाजित भए । सत्तारुढ नेकपाकै कतिपय सांसदले ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको बताए ।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीले संविधानमा नागरिक संगठित हुने अधिकार भए पनि कर्मचारी संगठित हुने अधिकार भन्ने उल्लेख नभएको बताइन् । ‘संविधानमा नागरिक संगठित हुन पाउने भनिएको छ । कर्मचारी संगठित हुन पाउने त भनिएको छैन नि,’ ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको संकेत गर्दै उनले भनिन् । कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले कर्मचारीको ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको बताए । नेमकिपा सांसद प्रेम सुवाल पनि ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा देखिएका छन् ।
कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, डिला संग्रौला पन्त तथा सत्तापक्षकै झपट रावल, नवराज सिलवाललगायत सांसद भने ट्रेड युनियन रहनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । ‘ट्रेड युनियन रहने कि नरहने भन्नेमा समिति ठोस सहमतिमा पुगेको छैन । विधेयकको दफा १२२ बाट अबको बैठकमा छलफल अगाडि बढ्छ,’ समिति सचिव बबिता मिश्रले भनिन् ।
