‘कस्मिरको विषयमा मोदीले जुन कदम चालेका छन्, त्यसमा पाकिस्तान र चीनको प्रतिक्रिया सारै महत्वपूर्ण हुनेछ। भारतमा यो विषय जति भावनात्मक छ, पाकिस्तानमा त्योभन्दा कम छैन। अब बेइजिङले के भन्छ त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ।’
पछिल्लो समय जम्मु–कस्मिरमा सैन्य तैनाथी बढाइएको थियो। अमरनाथ यात्रामा गएका तीर्थयात्री र पर्यटकलाई समय सीमा तोकेरै कस्मिर छोड्न निर्देशन दिइएको थियो। भारत सरकारका पछिल्ला यी निर्णयहरुले जम्मु–कस्मिर मामिलामा केही हुँदैछ भन्ने स्पष्ट संकेत दिइरहेका थिए।
आज सोमबार माथिल्लो सदन राज्यसभामा गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मु कस्मिरलाई दिँदै आएको विशेष राज्यको अधिकार खारेज गर्न संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाउने प्रस्ताव दर्ता गएका छन्। केही दिन यताका ती निर्णयहरु यसकै तयारी भएको अब प्रस्ट भएको छ।
यो पनि पढ्नुस्
जम्मु कस्मिरलाई संघीय राजधानी नयाँ दिल्लीजस्तो संसद भएको युनियन टेरिटोरी बनाइने भएको छ। अर्को भाग लद्दाखलाई केन्द्र अन्तर्गतको युनियन टेरिटोरी हुनेछ। यो भारतको आन्तरिक निर्णयको विषय हो। तर यो विषयको प्रभाव क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै रहनेछ।
हिमाली क्षेत्र जम्मु–कस्मिर ‘विवादास्पद भुभाग’ हो भनेर भारत– पाकिस्तान दुवैले स्वीकार्दै आएको विषय हो। यो पूरै क्षेत्रलाई दुवैले आ–आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका छन्। फुटाउ र राज गरको नीति लिएको अंग्रेजले दक्षिण एशिया छाडेर जाँदा सन् १९४७ मा कस्मिरमा विवादको बिउ रोपेको थियो। अहिलेको द्वन्द्व त्यसकै परिणाम हो। कस्मिर द्वन्द्वमा घ्यू थप्ने काम चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा पछि भएका हुन्।
यो पनि पढ्नुस्
जब तुरतुरे ताल फुट्यो, पहाडी लोकमार्ग बगायो
भिडियोः सामाजिक सञ्जालहरूबाट
