प्रदेश सरकारहरु बनेको डेढ वर्ष भइसक्यो । अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै जनस्तरबाटै प्रदेश सरकारहरुको आलोचना भइरहेको छ । तर सरकार चलाउनेहरु भने जनतालाई सेवा–सुविधा दिनेभन्दा आफ्नै सेवा–सुविधा बढाउन तल्लिन छन् । यसैको एउटा कडी हो, गाडी खरिदको प्रतिस्पर्धा ।
सातवटै प्रदेशले गाडी खरिदकै लागि गत आर्थिक वर्षमा करोडौं बजेट खर्च गरेको भेटिएको छ । केही प्रदेशले वजेट रकमान्तर गरेर समेत गाडी किनेका छन् ।
प्रदेश सरकारहरु भर्खर स्थापना भएकाले केही गाडी चाहिन्छ । तर महंगा गाडी खरिदलाई मुख्य प्राथमिकता बनाउनु उचित होइन । कतिसम्म भने दुई वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका मुख्यमन्त्रीहरुले समेत महंगा गाडी मोह देखाएका छन् ।
गाडी किन्न विकासका हिसावले पछि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ सरकार नै अगाडि देखिएका छन् । आर्थिकरुपमा अलि बलिया मानिएका गण्डकी र प्रदेश ३ ले चाहिँ तुलनात्मक रुपमा कम खर्च गरेका छन् । सात वटै प्रदेशले एक आर्थिक वर्षमा मात्र एक अर्ब ८५ करोड गाडी खरिदमा खर्चिएका छन् ।
प्रदेश २ ले सबैलाई उछिन्यो
प्रदेश २ मा गाडी मोह अत्यधिक देखिएको छ । त्यहाँको प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गाडी खरिदमा सर्वाधिक साढे ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो ।
प्रदेश– १ सरकारले अन्य शीर्षकको ५ करोड रकमान्तर गरेर गाडी किनेको भेटिएको छ । जबकि यही प्रदेशमा एम्वुलेन्स किन्न छुट्याइएको ७ करोड रुपैयाँ भने फ्रिज भयो । प्रदेशले गाडी खरिदमा मात्र ३२ करोड खर्च गरेको भेटिएको छ ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयले एकै वर्षमा १८ वटा गाडी खरिद गरेको छ भने सुदूरपश्चिमले ३० वटा महँगा गाडी किनेको छ । कम सडक सञ्जाल भएको र विकट मानिएको कर्णाली प्रदेशले गाडीमा २४ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । यस्तै, मानवविकास सूचकाङ्कमा पछाडि रहेको सुदूरपश्चिमप्रदेशले ३० करोडका गाडी खरिद गरेको छ । प्रदेश ५ र प्रदेश ३ ले क्रमशः २९ करोड र २३ करोडको गाडी किनेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशले चाहिँ केही संयमता अपनाएको छ । उसले सवारीसाधनमा १२ करोड ३२ लाख खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको होडबाजी
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुबीच पनि कसले महंगो गाडी चढ्ने भन्ने अघोषित प्रतिस्पर्धा छ ।
सवारीसाधनमा सबैभन्दा कम रकम खर्च गरेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सबैभन्दा महंगो गाडी किनेका छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङका लागि ल्यान्डक्रुजर गाडी किन्न झण्डै ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।
