नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालमाथि ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणको तरवार’ झुण्डिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई सोही विषय उठाएर बेलाबखत थर्काउने गरेको स्रोतको दाबी छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत १९ र २०६७ वैशाख ३१ गते गरेका दुई निर्णयका कारण नेपाल उक्त जग्गा प्रकरणमा तानिएका छन्। अहिले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयकै कारण वरिष्ठ नेता नेपाल भाेक न निन्द्रा भएका छन्। यसै दबाबका कारण नेता नेपाल लामो समयदेखि मौन बसेका थिए।
नेपालले केही समयअघि उक्त विषयको फाइल अध्ययन गर्न वरिष्ठ अधिवक्त शम्भु थापाकहाँ पठाएको स्रोतको दाबी छ। नेपाल अहिले घरमा बस्दासमेत चिन्तित मुद्रामा उक्त विषयको फाइल पल्टाएर अध्ययन गरिरहेको भेटिने नेकपाका एक नेताले जानकारी दिए। उनको निवासमा पुग्नेलाई नेपाल नेपालले भन्ने गरेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले नीतिगत निर्णय गर्ने हो । मैले केही गरेको छैन । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा म कसरी दोषी हुनसक्छु ?’
वरिष्ठ नेता नेपालको यो चिन्ता अहिले नेकपा वृत्तभित्र आगोसरी फैलिएको छ। महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत पार्टी सचिवालयकै कतिपय नेताहरूले ‘बालुवाटार जग्ग्गा प्रकरणमा जतिसुकै ठूलो नेता भए पनि कारवाहीको भागी हुने’ भन्दै भाषण गर्दै हिँड्नुको कारण महासचिव पौडेललाई भने जसरी वरिष्ठ नेपाललाई धम्की दिएको पनि नेपालनिकट ती नेताले व्याख्या गरे।
वरिष्ठ नेता नेपालनिकट ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी यस्ता विषयमा सिपालु हुनुहुन्छ। उहाँले बालुवाटार जग्गा प्रकरण माधव कमरेडलाई गलाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। ओलीलाई विश्वासमा नलिई रक्षामन्त्री पोखरेलले यस्तो बोले भन्ने हामी पत्याउँदैनौँ।’
कांग्रेस नेता सुवर्णसमशेर जबराको स्वामित्वबाट महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा पास गरिएको आठ आना जग्गाको विषय सार्वजनिक भएसँगै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेकपा नेताहरूको नाम जोडिएको थियो।
सिङ्गै समाजले महासचिव पौडेललाई चोर औँला उठाइरहेको त्यसबेला राजनीतिक निर्णय गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, भीमबहादुर रावल, सचिव दीप बस्न्यातलगायतको नाम पनि जोडिएर आएको हो। यस विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ वैशाखमा बालुवाटारस्थित ललिता निवास आसपासको ११३ रोपनी अर्थात १,८०८ आना जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन ऐतिहासिक अध्ययन, छानबिन र रोक्का गर्ने गरी निर्णय गरेपछि यो विषय चर्चामा छ।
माधवकुमार नेपाल सरकारको पालामा ५७० मिटर बाटो खोल्ने निर्णय गरेको थियो। यो किन र कसका लागि कुन बाध्यताले खोल्नुपरेको थियो भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा उठाइएको छ। यही निर्णयले माधवकुमार नेपाललाई पिरोलेको छ।
