रोल्पा – चार वर्ष अघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गोपनीयताको ग्यारेन्टी गर्दै द्वन्द्वपीडितसँग उजुरी लियो। तर, ती उजुरी कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्नेबारे पीडित अन्योलमा छन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका एक पूर्व पदाधिकारीका अनुसार केन्द्रमा रहेका र छानबिनका लागि भनेर सात प्रदेशमा पठाइएका सबै उजुरी फाइलहरू शिलबन्दी बिना थन्काइएको छ। ‘सबै फाइल जोखिम अवस्थामा छन्,’ उनले भने, ‘अध्यक्षले राजीनामा दिएपछि आयोगका पदाधिकारीको बैठक बस्न नसकेका कारण यसो भएको हो।’ उनका अनुसार बिस्तारै केही उजुरीहरू संयुक्त राष्ट्र संघमा जाँदैछन्, जसले गर्दा सत्य निरुपणमा जटिलता बढ्ने खतरा देखिन्छ। त्यसो त अहिले कुनै काम नगरिरहेको आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन भत्तासमेत दिएको छ।
कतिपय घटनाका पीडकहरूनै अहिले सत्तामा रहेकाले उनीहरू आयोगप्रति सकारात्मक बन्न र न्यायसमेत पाउन नसक्ने गुनासो पीडितहरूको छ। ‘पीडितले दिएका उजुरी उनै पीडकलाई जिम्मा लगाउने हो भने त गोपनीयताको कुरा हराउँछ,’ द्वन्द्वका क्रममा बुबा गुमाएकी श्रीकुमारी रोका भन्छिन्, ‘यसरी पनि कसैले न्याय पाउँछ ?’ उजुरीको गोपनीयतामाथि थुप्रै प्रश्नचिन्ह लागेको उनको भनाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि उजुरीको पूर्णरूपमा संरक्षण हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन्। ‘पीडितका उजुरी पीडकको हातमा पर्ने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘यदी त्यसो भयो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।’ आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आए भने गोपनीयताको सूचना चुहिने खतरा झनै बढ्ने उनको भनाइ छ।
