काठमाडौं- तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच चलेको द्वन्द्वको अवतरणसँगै सुरु भएको थियो, संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा। जसको प्रस्थान विन्दु बन्यो, ७ मंसिर २०६२। तत्कालीन ७ राजनीतिक र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच उक्त दिन १२ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
अहिलेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख सरोकारवाला दल हुन्।
सत्ता पक्ष र विद्रोह पक्ष भएर द्वन्द्वमा आमनेसामने भएका यी दलले द्वन्द्वकालीन न्याय सल्टाउन चाहँदा सजिलै सल्टिने र बल्झाउन चाहँदा बल्झिने कुरामा दुई मत छैन। तर, द्वन्द्वकालमा कुनै पक्षमा नरहेर पनि तत्कालीन केही साना दलले शान्ति बहालीमा सहयोग गरेका थिए, १२ बुँदे सहमतिमार्फत।
सहमतिको बुँदा ३ मा लेखिएको छ, ‘देशले आज सशस्त्र द्वन्दको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ।’
त्यस्तै ८ औं बुँदामा ‘शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मानव अधिकारका मूल्यमान्यताहरुलाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि बढ्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने कुरा प्रतिबद्धता गरिएको छ’ उल्लेख छ।
‘स्थायी शान्ति र मानव अधिकारका मूल्यमान्यताको पालनासहित’ शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने वाचा गरिएको उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमा जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), संयुक्त वाममोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि थिए।
तत्कालीन ती पार्टीहरुमध्ये एकीरणपछि कुनै नयाँ दल बनेका छन्, कुनै चुनावको ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गर्न नसक्दा राष्ट्रिय दलको मान्यताबाट मुक्त छन्।
