मुठीमा गुठी, विधेयक सच्चाउन सरकार लचिलो

गुठी विधेयकको विरोधमा बिहीबार पाटनको मंगलबजारमा प्रदर्शन गर्दै गुठियार । तस्बिर : सुनिता डंगोल

काठमाडौं : ‘मौकामा चौका’ हान्नुपर्छ भन्ने भनाइ पछिल्लो समय गुठीका जग्गामा लागू भएको छ। पहिले गुठीको जग्गा चलाए पाप लाग्ने डर थियो। अहिले भेटेसम्म लुट्नुपर्छ भन्ने देखिएको छ। ‘धन देखेपछि महादेवका तीन नेत्र’ भनेझैं गुठीको जग्गा हत्याउन व्यक्तिदेखि सरकारसम्म लागिपरेका पाइएका छन्।

गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार गुठीका जग्गा व्यक्ति, क्लब, संघ, संस्था र सरकारबाट अतिक्रमण भएका छन्। ‘५६३ बिघा तराईको जमिन र ७० रोपनी राजधानीकै जमिन अतिक्रमणमा परेको हो’, संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यी जग्गा अतिक्रमणमा व्यक्तिदेखि सरकारसम्म देखिएका छन्।’ गुठी संस्थानको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ६९ जिल्लामा दुई हजार तीन सय ५० रोपनी जग्गा राजगुठी छन्। यी राजगुठीमा १४ लाख ५० हजार रोपनी (बिघालाई पनि रोपनीमा परिणत गरेर) जग्गा छ। ६९ मध्ये सातवटा जिल्लामा गुठी संस्थानकै कार्यालय छन् भने बाँकी ६२ मा मालपोत कार्यालयको निगरानी छ।

संस्थानका प्रवक्ता थपलियाका अनुसार पर्सामा २६० बिघा, जनकपुरमा २०१ (१८१ बिघा सरकारले र २० बिघा व्यक्ति, क्लब र संघसंस्थाले) बिघा, महोत्तरीमा ७२ बिघा र बारामा ३० बिघा अतिक्रमणमा परेको छ भने उपत्यकाभित्र ५० रोपनी व्यक्ति र संघसंस्थाले र २० रोपनी नक्सालस्थित नारायण चउरले अतिक्रमण गरेको छ। उनले भने, ‘मालपोत कार्यालयको जिम्मामा रहेका ६२ जिल्लाको अवस्था के कस्तो छ कति अतिक्रमणमा परेको छ र कति नासिए भन्ने तथ्यांकका लागि अध्ययन भइरहेको छ।’

गुठीको इतिहास

नेपालमा गुठीको सुरुवात लिच्छविकालदेखि भएको पाइन्छ। संस्थानका अनुसार तत्कालीन राजा मानदेवका पालामा भक्तपुरस्थित चाँगुनारायण मन्दिर परिसरको शिलालेखमा गुठीको व्यवस्था गरिएको छ। यो नै पहिलो औपचारिक गुठी भएको संस्थानको भनाइ छ। योसँगै पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा पनि भेटिएको भए पनि कतै उल्लेख नभएकाले चाँगुकोलाई आधिकारिक मानिएको हो।

प्रकाशित मिति: : 2019-06-14 09:18:58

प्रतिकृया दिनुहोस्