सुभाष कश्यपको नाम नेपालमा धेरैले नसुनेका हुन सक्छन्।
उनले सन् १९५३ देखि १९९० सम्म ३७ वर्ष भारतको संसदमा काम गरे। सामान्य कर्मचारीदेखि भारतीय लोकसभाको महासचिवसम्म भए।
उनको चिनारी संसदका पूर्वकर्मचारीका रूपमा मात्र छैन। कश्यप राजनीतिशास्त्री र संविधानविद् पनि हुन्। भारतमा संसदीय अभ्यासको सबैभन्दा ठूला ज्ञाता हुन् उनी। सम्भवत: सबैभन्दा ठूला आलोचक पनि।
केही समयअघि नयाँदिल्लीमा उनले भारतको संसदीय लोकतन्त्रका समस्या उधिन्दै भने, ‘पहिले संसदको ४९ प्रतिशत समय कानुन निर्माणमा खर्च हुन्थ्यो, अहिले १३ प्रतिशतमा झरेको छ... लोकसभा हलमा सात, १२ वा १५ जना सदस्य उपस्थित भएका बेलासमेत कानुन पास भएका उदाहरण छन्।’
कश्यपले अर्को पनि उदाहरण दिए, ‘विगत तीस वर्षमा सांसदले व्यक्तिगत रूपमा पेश गरेको एउटा पनि निजी (गैरसरकारी) विधेयक संसदमा पास भएको रेकर्ड छैन।’
कश्यपले भनेका यी कुराले भारतको संसदीय लोकतन्त्रले कसरी बिस्तारै आफ्नो साख गुमाउँदैछ भन्ने देखाउँछ। स्वतन्त्रता संग्राम लडेको पुस्ता राजनीतिबाट विस्थापित हुँदै जाँदा भारतीय संसदीय लोकतन्त्रको आदर्श कसरी कमजोर हुँदैछ भन्ने पनि यसले देखाउँछ।
नेपालमा हामीले गरिरहेका कतिपय अभ्यास ठीक वा बेठीक भन्ने बहस हुँदा ‘भारतमा पनि यस्तो छ’ भन्दै उदाहरण दिने प्रचलन बढेको छ।
राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेको विषय होस् वा सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा यसपालि बजेटलले व्यवस्था गरेको छ करोडको सवाल होस्, भारतलाई देखाएर यी दुबै कुरा जायज हुन् भन्ने तर्क सत्तापक्षका सांसद र नेताहरूले गरेका छन्।
