झापाका अधिकांश स्थानीय तहको न्यायिक समितिले  सबैभन्दा बढी जग्गासम्बन्धी किचलो र लेनदेनका मुद्दालाई छलफलबाट किनारा लगाएका छन्।

 पछिल्लो समय प्रभावकारी बन्दै आएको स्थानीय तहको न्याय सम्पादनका कारण सर्वसाधारणले राहतको महसुस गर्दै आएका छन्। केही स्थानीय तहहरुले वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेसँगै हाल धेरै उजुरीहरु गाउँघरमै पनि समाधान  हुन थालेका छन्।

झापा जिल्लाकै ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको पूर्वपश्चिम लोकमार्गबाट १६ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको झापा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आव २०७५/७६ को असार मसान्त सम्ममा ८४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

न्यायसम्पादनका लागि आएका १५९ निवेदनमा सहमतिको नजिक पुगेको भए पनि अन्य  ३६० निवेदनमाथि आपसी छलफलबाट सहमतिमा टुङ्गो लागेको झापा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक कुन्तीदेवी बुढाथोकीले बताइन्।

गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा विशेष गरी जग्गासम्बन्धी झमेला, कुलोपैनी, लेनदेनसम्बन्धी उजुरीहरु बढी आउने गरेको  न्यायिक समिति संयोजक बुढाथोकीले बताइन्। जग्गा जमिन, पारिवारीक लेनदेन, सहकारी संस्थागत, गाउँपालिकास्तरीय सार्वजनिक योजना, कुलोपैनी, ज्याला मजदुरी, गालीबेइजती, बाली तथा चौपाय नोक्सानी, ठेक्का असुलउपर, साझेदारी व्यवसाय विवाद, मानोचामल, वैदेशिक रोजगारलगायतका विषयमा मुद्दा आउने गरेको बताइएको छ।

उता झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकामा आव २०७५/७६ को न्याय सम्पादनका क्रममा विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरु आए पनि सहमतिमा धेरै मुद्दाको किनारा लगाइएको नगरपालिकाका उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक भोजकुमारी नेपालले बताइन्। 

संयोजक नेपालले गत असार मसान्तसम्ममा न्यायिक समितिमा ४६ मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिइन्।

संयोजक नेपालका अनुसार शिवसताक्षीमा जग्गाको सिमाना विवादका मुद्दाहरु धेरै आउने गरेको छ। त्यस्तै घरेलु हिंसा, मानोचामल, लेनदेन र अंश मुद्दामा धेरै जसो निवेदन दर्ता भइरहेको न्यायिक समिति संयोजक नेपालले जानकारी दिइन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा शिवसताक्षी नगरले १५ वटा मुद्दा मिलापत्र गराएको छ। न्यायिक समितिमा न्याय सम्पादन सम्भव नहुँदा अदालतमा समेत पठाउने गरेको पाइएको छ।

त्यस्तै कनकाई नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा अघिल्लो आव २०७४/७५ बाट सरेर आएका ३६ वटा मुद्दा रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असार मसान्तभित्रमा थप ९० वटा विभिन्न विषयका मुद्दा गरी १२६ वटा दर्ता भएकोमा ६० वटा मुद्दालाई मेलमिलाप गराई न्याय सम्पादन गरिएको न्यायिक समितिले जनाएको छ। यस बाहेक सम्बन्ध विच्छेद, बहुविवाहजस्ता निवेदनलाई दर्ता प्रक्रियामै नलगीकन आपसी छलफलको माध्यमबाट खुशीसाथ मेलमिलाप गराई घरमा जाने वातावरण बनाउँदै आएको न्यायिक समिति संयोजक कनकाई नगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु प्रसाईँले जानकारी दिइन्।

न्यायिक समितिले यसको अधिकार क्षेत्रमा रहेर विवादको निरुपण गर्ने तथा मेलमिलापको माध्यमबाट आएका उजुरीलाई सहजीकरण गर्ने साथै न्यायिक कार्यसम्बन्धी कार्य सम्पादन गरिरहेको संयोजक प्रसाईंले बताइन्।

जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेसँगै संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा न्यायिक सम्पादनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको न्यायिक समितिले गरेको न्याय सम्पादनसँगै स्थानीयवासीलाई राहत मिलेको छ। न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनमा सहजताका लागि सबै सरोकारवाला निकाय, पक्ष विपक्षसमेतको स्थलगत अनुगमन गरी सूक्ष्म रुपमा अध्ययन छलफल र बहसका साथ  कार्य सम्पादन अगाडि बढाएको छ। न्याय सम्पादनलाई सहज र छिटोछरितो रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि कतिपय स्थानीय तहहरुले हरेक वडामा पाँचदेखि सात सदस्य रहेको मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेर कार्य सम्पादन  गर्ने गरेको छ।

न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहमा सबै किसिमका समस्याहरु आउने भए पनि विशेषगरी लेनदेनसम्बन्धी, जन्मदर्ता, महिला हिंसा, वातावरण प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण, गाली बेइज्जती, ह्युमपाइपसम्बन्धी, पानी निकाससम्बन्धी, सम्बन्ध विच्छेद सिफारिस, माना चामल भर्ने, जग्गा किचलो, बाटो खोली पाउँ भन्ने व्यहोरालगायतका उजुरी आउने गरेको छ। रासस