मुख्यमन्त्रीज्यू, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले  रुख काट्न नदिने निर्णय गर्दैछ भन्ने आयाे ।  सत्य के हाे ?

सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यहाँ बन्न नदिने भन्ने कुनै निर्णय गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमै बन्नुपर्छ । प्रदेश सरकार त्यो बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । 

प्रदेश सरकारको प्रमुखको हिसाबले म भन्छु– निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यहीँ (हाल निर्माण सुरु गरिएको स्थान जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका– १६, टाँगियाबस्ती) मा बन्नुपर्छ । म त्यसको पक्षमा हो । त्यो पनि छ– थोरै रुख काटेर धेरै काम हुन्छ भने त्यही नीति लिऊँ । यसको लागि पनि त प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य त गर्नुपर्यो ।

एक जना प्रदेश सरकारका मन्त्रीले त प्रदेश सरकारले सर्लाही सार्ने निर्णय गर्दैछ भन्ने आयो नि त ?

त्यहीँ बन्नुपर्छ तर थोरै रुख काट्नुपर्छ । विमानस्थलको नाममा अनावश्यक धेरै रुख काटेर वन फडानी गर्नुहुँदैन । प्रदेश सरकार विकासनिर्माणकै पक्षमा छ । प्रदेश सरकारले त्यहाँ रुख नै काट्न नदिने भन्ने कुनै धारणा प्रदेश सरकारको छैन । 

प्रदेश सरकारले त्यहाँ बन्न हुँदैन भनेर कुनै आधिकारिक निर्णय गराएको पनि छैन । कसले कहाँ के भन्छन्, त्यसको अर्थ हुँदैन ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि चाहिँ के हो त ?

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय र सहकार्य त गर्नुपर्छ नि ! अब पहिलेको अवस्था त छैन नि– जहाँ जसलाई जे मनलाग्यो, आफूखुशी गर्ने । दुई हजार रुख काटेर हुने ठाउँमा कसैले १० हजार रुख कटानी गर्छ भने त्यो मान्य हुँदैन । 

त्यहाँ त विभिन्न किसिमका मानसिकता पनि छन् नि त । विमानस्थल बनोस् नबनोस्, अहिले नै जङ्गल फडानी गरिदिने पनि छ । त्यो तपाईंले खुद बुझिराख्नुभएको छ नि !
अस्ति–अस्ति वन मन्त्रालयले केही जबर्जस्ती गरेकोले हामीले मुद्दा दिनुपर्यो । भोलिका दिनमा हामीसँग समन्वय र सहकार्य नगरीकन हिजोको दिनको सरकारका जुन रवैया र काम गर्ने शैली थिए, त्यसरी हुँदैन । अब त सबैले आ–आफ्नो ‘पोजिसन’ त खोज्छ नि ! 

हाम्रो प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु त खुशीको कुरा हो । जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य नगरी आफूखुशी जंगल काट्ने गरेपछि त्यस्तो अवस्था पनि आउँछ ।