मलेसियाको रोजगारी भदौ १८ गतेसम्म खुल्ने वातावरण नबनाए इजाजत पत्र सरकारलाई फिर्ता गर्ने चेतावनी म्यानपावर व्यवसायीले दिएका छन्। म्यानपावर व्यवसायीको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। नेपालीका लागि मलेसियाको रोजगारी १४ महिनायता बन्द छ। 

सरकारले म्यानपावर सञ्चालनको लागि बढाएको धरौटी दाखिला राख्ने समय भदौ १८ गते तोकेको भए पनि मलेसियाको रोजगारी खुलाउन प्रयास नगरेको भन्दै व्यवसायीको चेतावनी आएको हो।

सरकारले म्यानपावर सञ्चालनको धरौटी नगद ७ लाख र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टीबाट बढाएर एकैपटक ६ करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेको थियो। संशोधन ऐन यही भदौ १९ गतेबाट लागू हुँदैछ। सो व्यवस्था लागू हुनुपूर्व नै मलेसियाको रोजगारी टुंगो लगाइसक्न संघले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको हो। 

सरकारले म्यानपावर सञ्चालनका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम ३ वर्गमा विभाजन गरिएको छ। ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरका हकमा २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी हुनपर्ने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ। यसैगरी ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेको हकमा १ करोड नगद र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी र १ देखि ३ हजारसम्म कामदार पठाउनेको हकमा ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी हुनु पर्ने व्यवस्था छ। एक सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर खारेज हुने पनि सोही ऐनमा उल्लेख छ। तर, यस्ता म्यानपावरलाई मर्जमा जान पाउने छुट भने दिइएको छ।

के भन्छन् व्यवसायी र सरकार?
‘हामी छलफलकै प्रक्रियामा छौँ, मलेसिया रोजगारी यसै दिन खुल्छ भनेर कुनै टुंगो लागेको छैन,’ श्रम मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले नेपाल लाइभलाई भने।

‘छलफलकै प्रकृयामा छौँ भनेको १४ महिना बितिसक्यो, १४ महिनासम्म पनि टुंगो नलाग्ने छलफल कस्तो छलफल हो, कि त मलेसिया सधैका लागि बन्द गर्नुपर्यो होइन भने कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया रोजगारी अलपत्र पार्नु भएन,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्ताना भन्छन्। 

मलेसिया रोजगारी बन्द भएसँगै एकातिर नेपाली कामदारहरुको रोजगारीको अवसर खुम्चँदै गएको अर्को तर्फ कालान्तरमा यसले जटिल समस्या निम्तिने प्रथम उपाध्यक्ष भान्तानाको भनाइ छ। 

भदौ १८ गतेभन्दा अघि सरकारले मलेसिया रोजगारी नखुलाए आफ्नो म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउने विषयमा  व्यवसायीहरु एक मत छन्।