१९९० को मध्यतिर दिल्लीमा अर्थमन्त्रीहरूको सम्मेलन थियो। त्यसबेला पाकिस्तानका अर्थविद् सौकित अजिज (पछि उनी पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री पनि भए)ले भनेको विषय अहिले पनि मलाई सम्झना छ। पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाको १९६० मा प्रतिव्यक्ति आय २ सय डलरको मात्रै फरक थियो। १९९५ ताका पुर्वी एसियाको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धिभई दक्षिण एसियालाई ११ हजार डलरको अन्तर भयो। यसको असली कारण के हो त? पूर्वी एसियालाई पहिलो/दोश्रो/तेश्रो प्राथमिकताको क्षेत्र सोधियो भने उनीहरुको जवाफ हुन्छ- आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास।

तर, दक्षिण एसियालाई प्राथमिकताको क्षेत्रबारे सोधे जवाफ आँउछ- राजनीति ,राजनीति ,राजनीति। राजनीति गर्नेदेखि ट्याक्सी ड्राइभरसम्मको सोच जीवनस्तर सुधार्ने नै हुन्छ। मेहनेत कसरी गर्नेमा नै पूर्वी एसियाको चिन्ता छ। साउथ एसिया पछाडी पर्नुका कारण अति राजनीतिकरण हो। दक्षिण एसियाका अन्य देशमा राजनीतिकरण घट्दो छ। तर नेपालमा भने वृद्धि भइरहेको छ। हाम्रो दुर्भाग्य यही हो।

नेपालको कुशासन कहाँसम्म छ? भर्खरको विषादी परीक्षण प्रकरण हेर्न सकिन्छ। पूर्वाधार बिना विषादी परीक्षणको निर्णय गरियो। भारतले पत्र काट्यो। कृषिमन्त्रीले वाणिज्यमन्त्रीलाई देखाए। वाणिज्यमन्त्रीले सचिवलाई दोष देखाए। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुले पत्रको जानकारी नदिएको भन्दै बोले। कुशासन कस्तो रहेछ? 

यस्तै चीनको बिआरआई सम्झौताका लागि नेपालले सहयोगको अपेक्षा गर्यो। भएभरका २६ वटा आयोजना लिएर गए। चीनले यसका प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याउन भन्यो।  त्यसपछि ६ वटा प्राथमिकता टुंगाइयो। रेलका बारेमा अध्ययन नै गरिएको छैन। छलफल गहन रुपमा भएकै छैन। पूर्व तयारीमा मतलबै छैन। सत्ता भनेको मजाक र तमासा जस्तो ठानिएको छ। हावादारी,उद्दण्ड,असान्दर्भिक कुरा गर्ने प्रवृत्ति छ। सत्ता सञ्चालन भनेको सामान्य कार्य होइन। 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा नीजि क्षेत्रलाई रोक्न सकिन्न
२०२८ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्री भएको समय सरकारले नयाँ शिक्षा योजना ल्याएको थियो। सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सरकारीकरण गर्ने सरकारी नीति थियो।

योगी नरहरिनाथ जस्ता व्यक्ति ल्याएर शिक्षालाई सरकारीकरण गर्ने होइन भनी आवाज उठायौं। सबैलाई स्वतन्त्रता दिन समुदायले सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई सरकार मातहत ल्याउन नहुने अडान लियौं। प्रधानाध्यापक भएको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा समुदायले सञ्चालन गरेका विद्यालयको गुणस्तरमा कमी थिएन। विद्यार्थीहरुबाट सानो अंशमा लिइने शुल्क, समुदायबाट उठ्ने चन्दा विद्यालय चलेका थिए। स्थानीय समुदाय,चन्दादाता,शिक्षक अभिभावकहरु विद्यालय प्रति उत्तरदायी थिए। विद्यालयको परिणाम वृद्धिदरमा सबैको ध्याउन्न थियो। परीक्षाफल राम्रो भएन भने विद्यालय बदनाम हुने थियो। तसर्थ समुदायका सबै उत्तरदायी भएर काम गर्थे। सर्तक हुन्थे। जवाफदेहिता जिम्मेवारी अभिभावकप्रति थियो। 

नीजि विद्यालयले कतिपय सन्दर्भमा सकरात्मक परिणाम ल्याएको छ। विकृति र कमजोरी पनि छन्। विकृति हुनुको कारण सुशासनको कमी हो। आचरण व्यवहार हाम्रो उपयुक्त भएन। नीति मात्रै राम्रो भएन हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रशासन र आचारण प्रमुख हुन्। भ्रष्टचार, राजनीतिकरण चरम छ। नेपालको अवस्था बिग्रनु नै अति राजनीतिकरण हो। कर्मचारीतन्त्र हेरौ,पुरै राजनीतिकरण भएको छ। संवैधानिक अंग पनि राजनीतिकरण भएका छन्। उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थान दिने पद्धति छैन। 

सरकारीकरण भएपछि शिक्षकमा कस्तो प्रवृत्ति देखियो भने ‘हामी त सिंहदरबारका कर्मचारी हौ’ भन्ने मनोवृत्ति देखियो। त्यसपछि शिक्षाको गुणस्तर निरन्तर घट्यो। २०४८ मा बहुदलीय व्यवस्थापछिको सरकारले विकास निर्माणलाई ‘टोटल अपरेशन’को रुपमा अंगीकार गर्यो। विकासमा सरकारको मनोपोलि हटाउन कार्य भयो। नीजि तथा सहकारीलाई उसको भुमिका अनुसार विकासमा सहभागी बनाउने नीति लिइयो। विदेश वा स्वदेशी पुँजीलाई विकासमा योगदान गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। विकृत नआउन र परिणामा राम्रो ल्याउनका लागि नियमन भने सरकारले गर्नुपर्छ। शिक्षा,स्वास्थ्य, उद्योग लगायत हरेक क्षेत्रमा नियमन सरकारको हुनुपर्छ। अनुशासनमा राख्नलाई सरकारी नियमन हुनुपर्छ, तर निजि क्षेत्रको प्रवेशलाई रोक्नु हुँदैन। 

२०४८ सालमा कांग्रेसको सरकार हुँदा वर्षमा ४० जना डाक्टर उत्पादन हुन्थे। शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जबाट मात्रै डाक्टर उत्पादन हुन्थे। नीजिको पनि प्रवेश भएपछि हाल वर्षमा एक हजार डाक्टर निस्किन्छन्। मेडिकल कलेज बढेका छन्। प्रश्न उठ्छ–नीजि महँगो भए, शुल्क बढी उठाए। नियमन गर्ने सरकारले हो। चार सय बढी त वर्षमा नीजि कलेजबाट छात्रवृत्तिमा पढेर आएका छन्। नकरात्मक मात्रै सोच्ने कार्य गलत हो। 

गलत तरिकाले शुल्क उठाएको वा शोषण भएको भए सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अनुचित लाभ शिक्षाबाट लिनुभएन। लगानीको न्युनतम प्रतिफल लगानीकर्तालाई प्राप्त हुनुपर्छ नै। सीमा भित्र राख्नु सरकारको दायित्व हो। २०४८ सालमा कांग्रेसकै सरकार हुँदा शिक्षकको संख्यामा एकैपटक उल्लेख्य वृद्धि भयो । प्राथमिकता,माध्यमिक विद्यालयहरु गाँउ गाँउमा बढे। प्रशासन सुधार आयोग पनि बनेको थियो। कर्मचारी दरबन्दी त्यसबेला १ लाख २ जना थियो।त्यसलाई घटाएर ७४ हजारमा ल्याइयो।