काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केन्द्र सरकारले तत्काल पाँच सय कर्मचारी नदिए काम गर्न नसक्ने बताएका छन्। कर्मचारी अभावले काम गर्न नसकिएको भन्दै विना कुनै ढिलासुस्ती केन्द्रले कर्मचारी दिनुपर्ने बताए ।

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशहरुमा कर्मचारी अभाव हुँदा विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसकिरहेको बताए।

कर्णाली प्रदेशलाई तीन हजार देखि ३५ सय कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा त्यसको पूर्तिका लागि ढिलासुस्ती भइरहेको बताए। लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी दरबन्दीका लागि लेखि पठाए पनि समय लाग्ने देखिएको बताए।

कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवधान रहेको र लोकसेवाले पनि ढिलासुस्ती गरिदिँदा समस्यामा परेको बताए ।

कर्मचारी समायोजनपछि अधिकांश कर्मचारीले कर्णाली रोज्न नमानेको भन्दै कर्मचारी अभाव भोगिरहेको बताए। कर्णालीमा जर्बजस्ती पठाइएको महशुश गर्ने गरेको भन्दै त्यसको मार प्रदेशले भोगेको बताए। ‘कर्णाली जाऔं जाऔं लाग्ने गरी भत्ता बढाइदिनुपर्छ,’ उनले भने।

करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अवस्था नभएकोले केन्द्रले तत्काल कर्मचारी पठाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो। कर्मचारी अभावले काम गर्ने उत्साह सृजना हुन नसकेको शाहीले बताए। प्राविधिक जनशक्ति करारमा भर्ना गर्ने सूचना प्रकाशित गरे पनि कानुनी व्यवधार आएपछि गर्न नसकिएको जानकारी दिए।

कर्मचारी अभावका कारण कुल बजेटको आधा पनि खर्च हुननसक्ने अवस्था आएको बताए। ‘कर्मचारी अभावले विकासनिर्माणका काम अगाडि बढाउन नसक्दा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिएन,’ उनले भने।

कर्मचारी भर्नाको आधार तयार हुनलागेकाले केही आशा जागेको बताए ।

सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुग्दा प्रशासनिक संरचना पूरा गर्नमै अल्झनुपरेको बताए। तीन तहको प्रशासनिक संरचनाले पूर्णता नपाउँदा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकिएको उनको भनाई थियो। उनले भने,‘विकास जुन गतिमा बढ्नुपर्थ्यो बढेको छैन।’ प्रशासकीय संरचनाले पूर्णता नपाउँदा विकासले गति लिन नसकेको बताए।

संघीय सरकारका केही संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भए पनि कार्यालय मात्र हस्तान्तरण भएको तर कर्मचारी नभएको बताए।

कर्णाली प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले ९ अर्ब विकास बजेट मात्र विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले भने,‘कर्णाली प्रदेश जस्तो विकट क्षेत्रमा यति बजेटले पुग्दैन,’ कर्णालीको संरचना हेरेर पनि विकासका लागि बजेट थप्नुपर्ने बताए ।

केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारले विकासका कामलाई तिव्रता दिन सक्नुमा प्रशासनिक संरचनाले पूर्णता पाउनु कारण रहेको बताए । उनले भने, ‘जुन गतिमा केन्द्र र स्थानीय तहले काम गरे प्रदेशबाट अपेक्षाकृत नभएकै हो।’ प्रदेश सरकारबाट जनतालाई ठूलो अपेक्षा भएपनि पूरा गर्न नसक्नुमा प्रशासनिक कारण औल्याए ।

सरकारले समन्वयकारी भूमिका निभाउन नसक्दा समग्र सरकार संचालनमा समस्या आएको बताए । केन्द्र सरकारले तीनवटै तहको सरकार संचालनमा समन्वय राम्ररी गर्न नसकेको भन्दै कमी कमजोरी सच्याउनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले भने,‘केन्द्र सरकारले जसरी समन्यकारी भूमिका निभाउनुपथ्र्यो, त्यसमा कमजोरी देखिएको छ ।’

केन्द्र सरकारले समन्वयकारी भूमिका निभाउन सके तीनवटै तहको सरकारले सोचेअनुरुपको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने बताए । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको खुलाए । अब समन्वय राम्ररी गरेर बजेट कार्यान्वयनमा सशक्त ढंगले जानुपर्नेमा जोड दिए ।