काठमाडौं - सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ताका लागि उसले हतियार बिसाउनुपर्ने पूर्वसर्त अघि सारेको छ। विभिन्न सम्पर्क सूत्रमार्फत विप्लव समूहसँग वार्ता प्रयास जारी रहेको धारणा सरकारी टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले सार्वजनिक गरिरहेका बेला सरकारकै प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले हतियार नबिसाएसम्म वार्ता असम्भव भएको बताएका हुन्।

मन्त्री बाँकोटाका अनुसार विप्लव समूह हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण तथा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आएमात्रै वार्तामा बस्न सकिन्छ। असम्भव मागका सामु वार्ताका नाममा ‘कुमालेको चक्र’ मा फस्ने पक्षमा सरकार नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।

विप्लव समूहले आफ्नो पार्टीका नेताकार्यकर्तालाई लगाइएका मुद्दा फिर्ता, पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा र नेता÷कार्यकर्ताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएमात्रै सरकारसँग वार्तामा बस्न सकिने बताउँदै आएको छ। विप्लव समूहको मागलाई पनि सरकारले अस्वीकार गरेको छ। ‘उहाँहरूले हिंसा छोड्यौं, संविधान मान्यौं, प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आयौं, र हतियार बिसायौं भनेको एक मिनेटमै समस्या समाधान हुन्छ,’ सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘हिजोको हापुरे वार्ता जस्तो तिकडमबाजी अब चल्दैन। शक्ति सञ्चय गर्ने विप्लवको रणनीतिमा अब सरकार फस्दैन।’

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले हतियार नबिसाएको अवस्थामा दाङको हापुरेमा सरकारले वार्ता गर्दा विद्रोही पक्षलाई मात्रै फाइदा पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले अब सरकार कुनै पनि किसिमको तिकडमबाजीमा नफस्ने स्पष्ट पारे। विप्लव समूहसँग एके–४७ लगायत शक्तिशाली हतियार भएको रिपोर्ट सुरक्षा निकायले गृह मन्त्रालयमा बुझाएका छन्।