काठमाडौं - संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुलेको ठहर गरेको छ। समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारद्वारा तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुलेर विद्यार्थीमाथि ठगी गरेको निष्कर्षसहित गम्भीर विवादमा मुछिएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीका लागि निर्देशन दिनेगरी प्रतिवेदन तयार पारिरहेको हो।

केही मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीसम्म गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी भइरहेको बताउँदै राईले भने। ‘सम्बन्धन खारेजीका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गर्नेगरी प्रतिवेदन बनिरहेको छ,’ उनले भने। उनका अनुसार घटीमा केही मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्ता कलेजहरूमा गण्डकी मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेज छन्। त्यस्तै नोबेल मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेन्स (सएमसी) बारे पनि छलफल चलिरहेको छ।

उपसमितिले असार २८ गतेभित्र समितिमा पेस गर्ने तयारीसहित सो प्रतिवेदन लेख्ने कार्य भइरहेको उपसमिति संयोजक राईले जनाए। उनले सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबिबिएसमा ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार लिन पाउने गरी शुल्क निर्धारण गरे पनि मेडिकल कलेजहरूले ५० लाख भन्दा बढी शुल्क असुलिरहेको तथ्य फेला परेको बताए। ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरूले विश्वविद्यालयकै स्वीकृतिमा भन्दै घोषित रूपमै ४९ लाखसम्म असुल गरेको देखियो,’ राईले भने, ‘सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रमाण फेला परेकाले सम्बन्धित मेडिकल कलेजहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनेगरी प्रतिवेदन तयार गर्न लागेका हौं।’