नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको झण्डै दुई दशकपछि रोजगारीका गन्तव्य विविधीकरण गर्ने पक्षमा सरकारले आफूलाई उभ्याउन थालेको छ । फलस्वरुप नयाँनयाँ, आकर्षक तथा नेपाली युवाले तुलानात्मक लाभ प्राप्त गर्ने र आर्थिक स्थिति बलियो देखिएका मुलुकसँग संवाद र द्विपक्षीय श्रम समझदारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउँदै पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको वर्तमान सरकारले समझदारीमार्फत नेपाली कामदारले अधिकतम सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने विषयलाई प्रत्याभूत गर्न लागिपरेको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै नेपाली युवाले तुलनात्मक रुपमा बढी लाभ प्राप्त गर्ने गुणस्तरीय श्रम गन्तव्यको खोजीमा सिङ्गो मुलुक जुटेको छ । गन्तव्य मुलुकको विविधीकरण गर्ने सन्दर्भमा जर्मनी, पोर्चुगल र बेलायतसँग पनि रोजगारीको सम्भावनाका बारेमा संवाद अघि बढाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्लेलगत्तै २०७५ साल वैशाख ३ गते साउदी अरेबियाका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भाव्य गन्तव्य मुलुक, सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्भाव्यता र श्रमिकको सेवा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए। उक्त कार्यदलले पनि सरकारलाई तुलनात्मक रुपमा आर्थिक स्थिति बलियो देखिएका केही युरोपेली मुलुक नेपालीका लागि श्रम गन्तव्य हुनसक्ने सुझाव दिएको थियो ।

करीब चार महीना लगाएर गरिएको सो अध्ययन प्रतिवेदनमा युरोपेली मुलुक पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानिया, पोल्याण्ड, स्विडेन, डेनमार्कलगायत देशमा सेवा क्षेत्र, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकको माग उच्च रहेकाले ती देश नेपाली श्रमिकका लागि उपयुक्त गन्तव्य हुनसक्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

यस्तै सानो सङ्ख्यामा नेपाली कामदार कार्यरत जापान, फिजी र मरिससलगायत मुलुक पनि आकर्षक गन्तव्य हुनसक्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको थियो । कार्यदलको सुझावअनुसार नै सरकारले जापान र मरिसससँग नेपाली श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी सम्झौता गरिसकेको छ ।

यसबाहेक नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा विकास भइरहेका चीन, रुस, श्रीलङ्का र माल्दिभ्सले पनि नेपाली कामदारलाई पनि रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । श्रममन्त्री विष्टले केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा गुणस्तरीय बजारको खोजीमा सरकारले जर्मनी, पोर्चुगल र बेलायतसँग पनि रोजगारीको सम्भावनाका बारेमा संवाद अघि बढाएको बताएका थिए।

श्रम समझदारी प्राथमिकतामा

पछिल्लो समय सरकारले प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम समझदारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाली कामदारले बढीभन्दा बढी लाभ प्राप्त गर्ने विषयलाई समझदारीमार्फत प्रत्याभूत गरिएको छ । पछिल्ला एक वर्षको अवधिमा सरकारले चार गन्तव्य मुलुकसँग श्रम समझदारी गरेको छ । सो अवधिमा मलेसिया, जापान, मरिसस र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)सँग श्रम आप्रवासनका परिवर्तित मान्यतालाई सम्बोधन गर्नेगरी समझदारी भएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीको भनाइ छ ।

गन्तव्य मुलुकसँग स्पष्ट समझदारी नहुँदा नेपाली कामदारले विभिन्न झञ्झट व्यहोर्दै आउनु परेको थियो । विशेषगरी खाडीका मुलुकमा श्रमिकले उचित पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा प्राप्त गर्न ठूलो समस्या देखिँदै आएको थियो ।

पछिल्लो पटक नेपाल सरकार र युएई सरकारबीच भएको श्रम समझदारीमा समेटिएका प्रावधानले अन्य अरब मुलुकसमक्ष नेपाली कामदारलाई पनि उचित पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा उपलब्ध गराउन दबाब सिर्जना गरेको सरकारी अधिकारीको ठम्याइ छ । सरकारले कतार, साउदी अरब, ओमान, कुवेत, टर्कीलगायत मुलुकसँग द्विपक्षीय समझदारीका लागि संवाद जारी राखेको छ ।

खाडी र मलेसिया प्रमुख श्रम गन्तव्य

खाडीका केही मुलुक र मलेसिया नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेका छन् । नेपालमा दुई दशकयता कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र मलेसियालगायत मुलुकको श्रम बजारमा नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा जाने क्रम निरन्तर नै रहेको छ ।

यी मुख्य चार देशमा वार्षिक एक लाखभन्दा बढी युवा कामको खोजीमा जाने गरेका सरकारको तथ्याङ्क छ । आव २०७४/७५ मा पनि तिनै मुलुकमा युवा जाने क्रम निरन्तर रहेको । सो आर्थिक वर्षमा कतारमा एक लाख ८३ हजार ५२४, मलेसियामा एक लाख ३७ हजार ३११, युएईमा एक लाख १४ हजार ९४१ र साउदी अरेबियामा एक लाख आठ हजार ४१४ युवा श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा जम्मा तीन हजार ६०० नेपाली भारतबाहेक अन्य मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारको आँकडा छ । अहिले ४० लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगारीको सिलसिलामा मुलुक बाहिर पुगेको वैदेशिक रोजागर विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । फलस्वरूप वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाउने विप्रेषण आयमा सोहीअनुसार वृद्धि भई हाल विप्रेषण रकम नेपाली घरपरिवारको आम्दानीको एक प्रमुख स्रोतका रूपमा स्थापित भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय विप्रेषण आयसमेत उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा विप्रेषण आय रु दुई अर्ब १५ करोड रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को दश महीनाको अवधिमा रु सात खर्ब २५ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) का आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा अवधिमा ३८.६ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ६ प्रतिशतले घटेको थियो । सन् १९८० को दशकदेखि आर्थिक उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरणको प्रभावले गर्दा विकासोन्मुख मुलुकबाट विकसित मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि जाने श्रमशक्तिमा उच्च वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ। रासस