काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा बालेन्द्र शाह (बालेन) निर्वाचित भएर आएपछि महानगरभित्रका सयौं अनधिकृत संरचना हटाए। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका संरचनामा डोजर चलाएको घट्ना सर्वाधिक चर्चाको विषय बन्यो।

तर उपत्यकाभित्रका सरकारी, पर्ति, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गालाई अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनाधिकृत संरचना हटाउने र व्यवस्थित शहर निर्माण गर्ने अधिकार पाएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण मौनजस्तै रह्यो।

राजनीतिक दलको सिफारिसमा नियुक्त भएका प्राधिकरणमा आयुक्तहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिएन।

उपत्यकाभित्रका नगरहरूको पुनर्निर्माण, विकास र विस्तारमार्फत काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको प्राधिकरण लामो समयदेखि निस्क्रिय देखिंदै आएको छ। तर एक साताअघि प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिका–७ स्थित धोविखोला करिडोरमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका भवन भत्कायो।

प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुभाष बस्नेत, वडाध्यक्ष विमल होडासहितको सक्रियतामा चाबहिलस्थित मालपोत कार्यालयसँगै बनेका भवन भत्काउन डोजर चलाएपछि स्थानीयबासी विरोधमा उत्रिएका थिए।

धोवीखोला र बागमती नदी किनारमा करिब पाँचसय रोपनी जग्गा सार्वजनिक अतिक्रमण भएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले भत्काउने सिलसिला सुरु गरेको जनाएको छ। 

गत शनिबार उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएरै छाड्ने अभिव्यक्ति दिएको एवम प्राधिकरणलाई अतिक्रमित भएका जग्गाको अध्ययन गरेर तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले चरणबद्ध रुपमा काम सुरु गरेको जनाएको छ।

‘हामीले धेरै तथ्यांक फेला पारिसकेका छौं। थप अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौं। ओम अस्पताल आसपासको क्षेत्रबाट भत्काउने काम सुरु गरिसकेको र यो क्रम निरन्तरता दिँदैछौं। धोवी खोला र बागमती करिडोर क्षेत्रमा व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गरि विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ। सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाएर आम्दानीको स्रोत बनाउँदै ग्यारेज, पार्टी प्यालेस, अस्पताल, कलेज, विद्यालय, होटल रेष्टुरेन्टलगायत निर्माण गरिएको पाएका छौं। यस्ता संरचनाहरू उपयुक्त समय मिलाएर र जनशक्ति परिचानल गरेर हटाउने छौं,’ प्राधिकरणका काठमाडौं आयुक्त सुवास बस्नेतले भने। 

अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने र व्यवस्थित सहर निर्माण गर्नका लागि प्राधिकरणलाई ऐन तथा कानुनले अधिक अधिकार दिएको उनले बताए।

‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनले सरकारी, पर्ति, ऐलानी जग्गाहरूको संरक्षण, उपयोग गर्ने र प्रयोग गर्नेसम्मको अधिकार छ। सहरी विकास मन्त्रालयबाट पनि तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशक आइसकेको छ। सोही अनुसार काम अघि बढाएका छौं,’ उनले भने,‘हालसम्म साढे चारदेखि पाँचसय रोपनी जग्गा अतिक्रम भएको जानकारी आएको छ। तीन चारतल्ला सम्मका घरहरू बनेका छन्। व्यक्ति र संस्थाहरूले जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएको पाएका छौं।  त्यसैले कानूनले दिएको अधिकार, राजनीतिक एवम प्रशासनिक नेतृत्वबाट प्राप्त आदेश बमोजिम काम अगाडि बढाएका छौं।’

आयुक्त बस्नेतले केही साता अघिदेखि धोबी खोला करिडोरमा पम्प्लेट टासेको एवम एक हप्ताभित्र सार्वजनिक सम्पत्ति छाड्न भनिसकेको साथै संरचना हटाउन माइकिङ गरेर जानकारी गराइसकेको बताए।

‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नु सार्वजनिक अपराध पनि हो। सबैले प्रयोग गर्न पाउने जग्गालाई व्यक्ति विशेषले भाडा असुल गरेर, राज्य र सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने भनेको अपराध नै हो। त्यसैले छिटो भन्दा छिटो संरचना हटाउँछौं,’ उनले भने।

उपत्यका बिकास प्राधिकरणलाई अवैधानिक संरचनाहरू हटाउने, अतिक्रमित भूभागहरू खाली गर्ने र सार्वजनिक जग्गाहरूको उपभोग गर्ने अधिकार ऐनमै उल्लेख रहेको प्राधिकरणका कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेलले जानकारी दिए।

‘अवैध संरचना हटाउने बारेमा सूचना जारी गरेर सात दिनको मौका दिने गरेका छौं। माइकिङ गर्ने गरिएको छ। नहटाएको खण्डमा प्राधिकरण आफैले हटाउन पाउने अधिकार छ। त्यस्तै भत्काइसकेपछि क्षतिपूर्ती समेत असुल उपर गर्न पाउने अधिकार पनि छ’, उनले भने,‘ मापडण्ड बिपरित बनेका अवैध संरचनाहरू हटाउने मात्र होएन उपत्यकाभित्र संचालनमा रहेका होटल, पार्क, हस्पिटलहरू, विद्यालयलगायतका निकायहरूले प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ। साथै प्लटिङ, हाउजिङ अपाट्मेन्टहरू पनि प्राधिकरणको दायरमा आउनुपर्छ। त्यस्ता सबै निकायहरूको नियमन गरेर कानुनको दायरामा ल्याउने र बस्न योग्य एव व्यवस्थित सहर बनाउने काम प्राधिकरणको हो।’

काठमाडौं उपत्यका भित्रका सुकुम्बासी बस्तीहरूको सवालमा राजनीतिक निर्णय चाहिने भएकाले त्यस्ता बस्तीका सवालमा प्राधिकरणले अहिले तत्काल कुनै कदम नचाल्ने पनि उनले बताए। प्राधिकरण र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रका विषयमा कुनै अफ्ठयारो नभएको उनको भनाइ छ। 

काठमाडौंमा रहेका १८ वटा नगरपालिका र दुईवटा गाउँपालिकाको भू–उपयोग सम्बन्धि नीति, संघीय ऐन, स्थानीय सरकार ऐनसँग प्राधिकरणको ऐनसँग कुनै बाधा नपर्ने उनले जानकारी दिए। तर प्राधिकरणलाई काम गर्न जनशक्ति अभाव भएको पनि उनले बताए। 

आयुक्त बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकाका भित्र संचालित ग्रान्डी इन्टरनेशनल अस्पताल, जगदम्बा हस्पिटियालिटी, एरा हस्पिटल, हस्पिटल फर एडभान्स मेडिसिन एन्ड सर्जरी, इन्टरनेशनल फ्रेन्डसिप हस्पिटल, नोबेल हस्पिटल, जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रष्ट, एभरेष्ट हस्पिटियालिटी ग्रुप, नेपाल हस्पिटियालिटी ग्रुप, लि शेर्पा होटल, छाँयादेवी कम्लेक्सलगायत केही स्कुल र बैंकहरू मात्र प्राधिकरणको दायरमा रहेको बताए।

‘ओम अस्पतालले अतिक्रमण गरेको साढे दुई आना जग्गा खाली गराएका छौं। अतिक्रमण गर्ने र अनुमति नलिनेमा धेरैजसो विग हाउसहरू छन्। त्यस्ता बिग हाउसहरूको सूची तयारी गरिरहेका छौं। करिडोर क्षेत्रका अतिक्रमित जग्गा पहिलो चरणमा फिर्ता ल्याउँछौं,’ आयुक्त बस्नेतले भने।

दुई बर्षअघि पनि प्राधिकरणले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि काम अगाडि बढाएको थिएन्। प्राधिकरणका प्रमुख विकास आयुक्त जानुका ढकालले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सरकारी, पर्ती, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्डबमोजिमका जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन लागिएको जनाएकी थिइन्। तर एक्सनमा काम अघि बढेको थिएन्। 

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ बमोजिम उपत्यकाभित्रको जुनसुकै ठाउँको सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी जग्गाको संरक्षणको जिम्मेवारी प्राधिकरणको रहेको आयुक्तहरू नै बताउने गर्छन्। तर स्थानीय सरकारले तदारुकताका साथ सहयोग नगरेपछि प्राधिकरण अन्योलमा थियो तर अब एक्सनमै काम गर्ने भन्दै केही आयुक्तहरूले सक्रियता देखाएका हुन्।

आकांक्षा धामी