अन्तत: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का कुलमानलाई हटाउने गरी अघि बढेका छन्।
उर्जा सचिव सुरेश आचार्यमार्फत तेस्रो पटक ९ बुँदे स्पष्टीकरण माग्दै तपाईंलाई किन पदबाट नहटाउने भन्दै उर्जानमन्त्री खड्का कुलमान हटाउन अगाडी बढेका हुन्।
यसअघि खड्काले दुई पटक कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन्। उर्जामन्त्री भएदेखि नै कुलमान हटाउन लागेका खड्का आफ्नै पार्टी नेपाली काँग्रेसका सभापित शेरबहादुर देउवाले रोकेपछि उनी पछि हटेका थिए।
तर अहिले कुलमानले निकै असहयोग गरेको भन्दै खड्का हटाउन लागि परेका हुन्। ९ बुँदे स्पष्टीकरणमा यसअघि सोधिएको दुई पटकको स्पष्टीकरण अपुरो दिएको, मन्त्रीपरिषदकै निर्णय कार्यान्वयनमा असहयोग गरेकोलगायत आरोप लगाइएकाे छ।
स्पष्टीकरण ७ दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ।
तर कुलमानले कानुनबमाेजीमबाहेकका कुनै पनि काम नगर्ने भन्दै मन्त्री खड्कालाई च्यालेन्ज दिइरहेका छन्।
पछिल्लो पटक विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठकमा कुलमानले मन्त्री खड्काको दबाबकाबीच डेडिकेटेड ट्रङ्कलाइन विवादमा गठित समितिलाई विभिन्न विवरण उपलब्ध गराउने निर्णयमाथि नाेट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए।
उक्त समिति अवैधानिक भएको भन्दै कुलमानले विवरणहरू उपलब्ध गराउन मानेका छैनन्।
नाेट अफ डिसेन्ट लेखेपछि खड्का बढी चिढिएका छन्।
मन्त्रालय स्राेतले तेस्रो पटकको स्पष्टीकरणसँग अर्को मन्त्रीपरिषद् बैठकमा कुलमानलाई हटाउने गरी तयारी भएको बताउँछ।
यस्तो छ, स्पष्टीकरण पत्र
१. तपाईलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/०४/२५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम सेवाको शर्त लगायतका व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरी नियुक्त गरिएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको मिति २०७८/०४/२७ प.सं.०७८/७९ प्रशासन च.नं. १५ को नियुक्ति पत्र अनुसार मन्त्रालय र तपाई बीचको कार्यसम्पादन सम्झौता नियुक्तिको अभिन्न अंग हुने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका Key Performance Areas (KPAs) र Key Performance Indicator (KPI) का आधारमा अनुगमन एवं मुल्यांकन यस मन्त्रालयबाट हुने स्पष्ट नै छ।
२. तपाईले मिति २०८१ । ०६ । २२ को पत्र मार्फत यस मन्त्रालयले माग गरेका ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरु तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनु भएन र पछि मिति २०८१/०८/०४ को पत्र साथ सो मध्येका विवरणहरु उपलब्ध गराउँदा पनि अधिकांश विवरणहरु आफैमा अपुरो र वास्तवमा खोजे / मागे भन्दा बाहिर गई गोलमटोल रुपमा जवाफ प्रस्तुत गर्नु भइ यस मन्त्रालयको भुमिकालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो।
३. उपरोक्त बुँदा नं २ का अतिरिक्त तपाईलाई यस मन्त्रालयको च.नं. २९८ को मिति २०८१।०७।१३ को पत्रमार्फत विभिन्न ६ बुँदाहरुको विषयमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएकोमा तपाईले सत्यतथ्य लुकाई बस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जवाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात/विवरण पठाउनु भयो।
४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको मिति २०६१/०९/०४ मा बसेको बैठकको माइन्युटमा तालुक मन्यालय Dedicated Feeder Trunk Line महशुल विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्देशन बमोजिम यस मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जांच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा तपाई जस्तो नेपाल सरकारबाट नियुक्त कायकारी निर्देशक (जसको कार्यसम्पादन मुल्यांकन गर्ने प्रथम पक्ष पनि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय नै हो) ले नै Note of Dissent लेखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्नु भएको छ।
५. माथि बुँदा नं. १ मा उल्लेखित तपाईको नियुक्ति बमोजिम मिति २०७८ माघ ५ (तदनुसार १९ जनवरी २०२२) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ ले प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरावलोकन (Review) गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस प्रयोजनको लागि तपाईले सोही सम्झौताको दफा ८.५ अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्ड समक्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनको जम्मा अंक (Total score of performance evaluation) पेश गर्नुपर्ने र दफा ८.६ अनुसार Key Performance Areas (KPAs) अन्तर्गत सम्पन्न गरिएका कार्यहरुको Key Performance Indicator (KPI) अनुरुप मूल्यांकन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सोको उल्लंघन हुने गरी भाद्र मसान्त समाप्त भएको आज मिति २०८१/०९/२२ सम्ममा ११२ दिन व्यतित भैसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण पेश नगरी सम्झौताको पालना गर्नुभएको देखिएन।
के हो डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद?
६. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.१ मा तपाईले पेश गर्ने कार्यसम्पादन विवरण उपर मूल्यांकन गर्न यस मन्त्रालयमा एक समिति रहने र सो समितिले तपाईले पेश गर्नु पर्ने कार्यसम्पादन विवरण उपर मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
७. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ मा दोस्रो पक्ष अर्थात तपाईले तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५०% भन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त सम्झौता रद्द गरी तपाईलाई सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तपाईसंग मिति २०८१/०७/१३ को प.सं.०८१/८२ च.नं. २९८ को पत्रको बुदा नं. ६ बमोजिम यस मन्त्रालयले माग गरेको कार्यसम्पादन विवरण हालसम्म तपाईले पेश नगरी गम्भीर लापरबाही गर्नुभएको छ।
८. नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिका बैठकहरुमा समेत सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादा विपरितका कार्यहरु गर्ने गर्नुभएको साथै यस मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गर्दै आउनुभएको छ। अतः माथि उल्लेखित तथ्य र कारणहरु समेतका आधारमा तपाईलाई यो स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
९. आफूले पेश गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुपको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धि विवरण समेत पेश नगरेको कारण तपाईको यथोचित कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था नभएको र तपाई स्वयंले मिति २०८१/०८/०४ प.सं. ०८१/०८२ च.नं. ५२४ को पत्र मार्फत उक्त विवरण पेश नगरेको विषय स्वीकार्दै “तहाँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा यथाशिघ्र कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराइने” लिखित जानकारी दिनुभएको हुँदा उक्त सम्झौताको दफा १०.३ बमोजिम तपाईको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सोहि दफा बमोजिम तपाईको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ? यो पत्र प्राप्त गरेको ७ (सात) दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानून वमोजिम तपाई उपर थप प्रक्रिया अगाडी बढाइने व्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१/०९/२२ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ।
