लोडसेडिङकाे समयमा डेडिकेट र ट्रङ्कलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता नबुझाउने उद्योगीबाट जसरी पनि बक्यौता उठाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अठोटमाथि अन्ततः प्रहार भएको छ।

बक्यौता उठाउने कुलमानको अठोटमाथि पटक-पटक प्रहार गर्दै आइरहेको सरकारले अब भने कहिल्यै बक्यौता बुझाउन नपर्ने गरी कदम अगाडि बढाएको छ।

१५ दिनभित्र उद्योगीबाट उठाउनु पर्ने करिब ८ अर्ब रूपैयाँ उठाउने गरी सरकारले २५ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २८ उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि २७ कात्तिकमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै उद्योगमा लाइन जोडेको थियो।

सोहीअनुसार १२ मंसिरभित्र बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई प्राधिकरणले पत्रसमेत पठाएको थियो। तर, सरकारले १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाउने उद्योगको लाइन काट्न नमिल्ने गरी प्राधिकरणको निर्णयमाथि प्रहार गरेको छ।

विद्युत नियमन आयोगमार्फत प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न निर्देशन पुगेको छ। डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बिलमाथि अनुसन्धान गर्ने भन्दै सरकारले एक समिति बनाएको छ। ३ मंसिरमा बनाइएको समितिले बनाएको हप्तादिनपछि १० मंसिरदेखि कार्य थालनी गरेकोा भएपनि अझै उक्त समितिले कसरी काम गर्ने भन्ने निर्क्यौल हुन सकेको छैन।

समितिलाई यति दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन पनि कुनै समयसीमा दिइएको छैन। आज मंगलबार विद्युत नियमन आयोगले समितिले काम गरिरहेको भन्दै प्राधिकरणलाई आफ्नो लाइन काट्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ।

यसले के देखाउँछ भने कुनै समयसीमा नदिइएको समितिले वर्षौसम्म पनि प्रतिवेदन नबुझाउने र समितिले काम गर्दैछ भन्दै उद्योगीलाई बक्यौता बुझाउनबाट छुट दिने सरकारको नियत देखिन्छ। यसै पनि ६ वर्षदेखि विवादमा रहेको यस विवादलाई अहिलेको सरकारले कुलमानमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्दै काम गरिरहेको छ।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल लाइन नकाटेपनि अन्य उपाय अपनाएर उद्योगबाट बक्यौता उठाउनका लागि दबाब दिन सकिने बताउँछन्।