आधा दशकदेखि डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनसम्बन्धिको विद्युत महसुल उठाउने विषय विवादमा छ। दुई पटक सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्यो। शक्तिशाली आयोग बनाएर छानबिन भयो। समिति, उपसमितिले छानबिन गर्यो।
तर विवाद आधा दशकदेखि सतहको सतहमै छ। यसरी भनौँ– नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ। यही कार्तिक ८ गते लोडसेडिङका समयमा विभिन्न उद्योगले डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल नबुझाएपछि प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको छ।
काटिएको लाइन जोड्न उद्योगीहरूले बक्यौता महसुल तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको अडानकाबीच आइतबार (कार्तिक २५ गते) सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ। जसमा १५ दिनभित्र महसुल उठाउने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले भनेको छ।
यहीबीचमा प्राधिकरणले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नमान्ने भनेको अवस्था छ। यता प्रतिनिधिसभाका सार्वजनिक लेखा समितले यस विषयमा गरिरहेको छानबिन बीचमै रोकिएको छ। समितिको छानबिन बीचमै रोकुनु, प्राधिकरण लाइन काट्ने उत्रनु र सरकारले लाइन जोड्न निर्देशन दिनुले यो विषय थप गिजोलिन पुगेको छ।
आज हामीले डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनको छानबिनको विषय कहाँ पुग्यो? किन बीचमै रोकियो? आदि विषयमा लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौँ।
प्रस्तुत छ उनी पोखरेलसँग बिएल नेपाली सेवाका लागि टोपेन्द्र रोका मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा सरकारले गिरीश चन्द्र लालको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएछ। अब यस विषयमा लेखा समितिले छानबिन गर्छ कि गर्दैन?
हामीले त्योबेला (चार महिनाअघि) सरकारलाई एउटा निर्देशन दिन खोजेकै हौँ। विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ र १०८ नम्बर निर्णय (विवादको समयको निर्णय), विद्युत संकल नियमावलीको १० नम्बर बुँदा, २०७२ मा विद्युत प्राधिकरणले आफैं प्रदेश कार्यालयहरूलाई गरेको परिपत्रका आधारमा विद्युत महसुल उठाउनुपर्छ भनेर सरदर हामी निर्णयको ठाउँमा पुग्न खोजेका थियौँ तर भएन।
अर्को विषय विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित आएका उजुरीहरूको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कुनै पनि सरकारले गरे भयो। अथवा अनुसन्धान गर्ने निकायले गरे पनि भयो। किनभने त्यहाँ गम्भीर प्रकृतिका उजुरीहरू छन् हामीसँग।
तर साथीभाइहरू (लेखा समितिका सदस्यहरू)ले सहयोग गर्नुभएन। त्यहीँ विद्युत प्राधिकरणको विषयवस्तु अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुराले नै अहिलेसम्म, आजका मितिसम्म चाहीँ मेरा नाममा विज्ञापन (विभिन्न आरोप) सधैं आइराख्ने परिस्थिति बन्यो। चार (बितेको साउन, भदौ, असोज र कार्तिक) महिना भयो, सधैं मेरा नाममा विज्ञापन आइराखेको छ।
समितिले सरकारलाई निर्देशन किन दिन नसकेको हो?
साथीहरूले सहयोग नगरेपछि निर्देशन दिन सकिएन।
गम्भीर प्रकृतिको उजुरी थियो भन्नुभयो कस्ता उजुरी समितिमा परेको थियो?
हेटौँडा र देशको विभिन्न ठाउँमा ट्रान्सफर्मरहरू त्यसै थन्किएका छन्। अर्बका होइनन्, खर्बका ट्रान्सफर्मर किनेर किन थन्काइएका होलान्? अर्को जग्गासँग सम्बन्धित रहेर पनि उजुरी आएको छ। अघिल्लो वर्ष सस्तोमा कसैले किनेको जमिन अर्को वर्ष महंगोमा किन खरिद भयो भन्ने प्रश्न आएको छ।
तेस्रो विद्युत प्राधिकरणकै सम्पत्ति खर्च गरेर २२–२३ वटा निजी कम्पनी निर्माण भएका छन्। अब ती सबै कम्पनीमा प्राधिकरणकै मान्छेहरू बोर्डमा बसेर सञ्चालनमा छ भन्ने उजुरी आएको छ।
त्यस्तै ट्रायल (परीक्षणकाल)को विद्युत उत्पादक कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत बेच्दा २ महिना प्राधिकरणले उसको मूल्य दिनुपर्दैन। त्यसलाई ट्रायल पिरियड (समय) भन्छ।
त्यो ट्रायल पिरीयडको आम्दानी कहाँ गयो? अहिलेसम्म कति युनिट ट्रायल पिरीयडमा प्राप्त भयो? यससँग सम्बन्धित पनि उजुरी आएको छ।
देशभरीको सम्पूर्ण सामान कुनै पनि क्षेत्रीय कार्यालय वा तलका वितरण कार्यालयहरू खरित गर्ने सबै अयोग्य छन्। एउटा केन्द्रीय कार्यालयले मात्र सबै सामान खरिद गर्छ। तलका कुनै पनि कार्यालयले बल्ब पनि खरिद गर्न पाउँदैन।
अनि यसमा निश्चित प्राधिकरणले तोकेका निश्चित मान्छेहरूका दोकानमाबाहेक देशभर अन्यले बेच्न पनि पाउँदैन। किन्न पनि पाउँदैन। यो के भएको हो? त्यस्तै विद्युतको पोलसम्बन्धि पनि उजुरी आएको छ। यसरी ८–१० वटा उजुरी आएको छ।
यो उजुरीमाथि छानबिन गर्न त हाम्रो समितिको प्रविधिले, हाम्रो क्षमताले अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न। किनभने यो प्राविधिक विषयवस्तु हो। त्यसैले यसलाई सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
जनताले उजुरी दियो। लोकतन्त्रमा जनताले उजुरी दिन पाउँछ। जनताले दिएको उजुरी छानबिन गर्ने पाउँछ र छानबिन गर्न राज्यका अंगलाई भनौँ भन्दा चार महिनादेखि मलाई लखेटेकै लखेटेका छन्।
अघि पनि लखेटेको कुरा उठाउनुभयो, तपाईंलाई सहकारीसँग जोडे भन्न खोज्नुभएको हो?
के–केमा लखेटेका छन्, त्यो त तपाईंले देखिरहनुभएको छ। मैले भनेको केही पनि होइन। जम्मा अनुसन्धान गरौँ भन्दा मलाई लखेट्ने काम भयो।
लेखा समितिमा प्राधिकरणका विषयमा यतिधेरै उजुरी आएका रहेछन्। तपाईं आफैँ समितिको सभापति हो। सरकारका रुपमा तपाईंहरूकै बहुमत छ। तर छानबिन गर्नका लागि निर्देशन दिन नसकेको किन?
यसमा मैले धेरै कुरा गरिनँ। मैले केही कुरा बुझेरै सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक लाईभ गरेको हो। (उद्योगी र प्राधिकरणसँग छलफल गर्दा बैठक लाभइ थियो) त्यत्तिकै गरेको होइन। समितिमा सत्तापक्ष र विपक्ष भन्ने हुँदैन। समितिहरू भनेको राजनीतिक आँखाले हेर्नुहुन्न। त्यहाँ चाहीँ निष्पक्ष रुपमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने उदेश्य हो मेरो।
र जनाताले चासो ब्यक्त गरेको विषयवस्तु बाहिर ल्याउनुपर्छ। तर तपाईंले यो विषय जस्ताको त्यस्तै सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय रह्यो यसमा। यदि यो विषय जस्ताको त्यस्तै सार्वजनिक भयो भने भोलि फेरि ठुलाठुला पत्रिकामा ब्यानर न्युज (ठुला समाचार) हाल्छन्।
किनभन्दा यहाँ मैले हेर्दा इमानलाई खुइलाउने र बेमानहरूलाई उकास्ने समाजको चरित्र बनेको देख्छु।
सार्वजनिक लेखा समितिको मुख्य विषय त टिओडी (समयका आधारमा विद्युत खपत देखाउने मिटर) मिटरको छानबिन गर्ने थियो। यो रोकिएको छ, किन?
यस विषयमा छानबिन हुन्छ। बीचमा छानबिन गर्दै गर्दा चाडबाडहरू आइहाल्यो। स्वभाविक रुपमा निर्वाचन क्षेत्रमा मान्यज्यूहरू जानुपर्ने भयो। जानु पनि भयो। यसमा सदन पनि स्थगित भयो। अब भेला भएपछि छानबिन फेरि सुरु होला। त्यत्तिकै त कसरी रहला र।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो। अब लेखा समितिले के छानबिन गर्छ त?
सरकारले कुनै डिसिजन (निर्णय) नै गरिसक्यो भने त त्यो विषयमा किन लफडामा लाग्नुपर्यो त। परेर न नि। तर मैले अघि भनेका महत्वपूर्ण डकुमेन्टहरू के हुन्छ भन्ने चाहीँ रह्यो। कैफियत देखिएको ठाउँमा त केही गर्नुपर्ला। यहाँ जो जिम्मेवार हो त्यो जवाफदेही नभएकाले डेडिकेटेड–ट्रङकलाइन विवाद देखिन्छ, ती कागजात अध्ययन गर्दा।
प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते बक्यौता नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन काटिदियो के यो सही थिएन?
यसमा दुई वटा कुरा हुन्। माथि मैले भनिनै सकेँ। हामीलाई प्राप्त काजहरू अध्ययन गर्दा र कसैले त्यत्ति कागज पढेर हेर्यो भने यहाँ बैमानी कसले गर्यो भन्ने जुन जस्तो होइन, घामजस्तो छर्लङ्ग हुन्छ। अब यसलाई बङ्ग्याएर जसले जे पनि गर्न सक्छ। त्यसैले जसले यो परिस्थित यहाँसम्म ल्याइपुर्यो उ नै यसको जवाफदेही हो। यसमा अरु त के भन्नु पर्यो र मैले।
समितिले मागअनुसार प्राधिकरणले बोराका–बोरा प्रमाणहरू ल्याइदिएको थियो। त्यसको किन निष्कर्ष ननिकालेको?
हामीले मागेको टिओडी डाटाको नमुना हो। प्राधिकरणको कन्टेनर होइन सिंहदरबार। अनि संसदमाथि यत्रो अपमान हुँदा तपाईंहरूले के बुझ्नुभयो। यो संसद, जनतामाथिको अपमान होइन त्यो। हामीले नमूना मागेको हो।
तपाईंहरूले प्रमाण मागेको हो नि, त्यही त दिएको हो प्राधिकरणले!
त्यो अनावश्यक त मागेको होइन नि हामीले। चिठ्ठी पठाएर टिओडी मिटरको नमुना मागेको हो।
प्राधिकरणले पठाएको प्रमाण अध्ययन गरिसक्नुभयो?
त्यो सचिवालयले अध्ययन गर्यो। सचिवालयले प्राविधिक बोलाएर हेरेको छ।
प्राविधिक कहाँबाट ल्याउनुभयो?
त्यो सचिवालयलाई थाहा छ। हामीले सचिवालयलाई हेर भन्यौँ, उहाँहरूले हेर्नु भएको छ।
कैफियत केही भेटियो त?
अहिले ती कुरा छाड्नुस्। त्यतातिर धेरै नछिरौँ अहिले। ती कुरा पछि छलफलमा आएछ भने गरौँला।
