नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन प्रतिनिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नसकेपछि सरकार आफै अमिल्दा स्पष्टिकरण सोधेर कुलमानलाई हटाउने कसरतमा लागेको छ।
मंगलबार (असोज २२ गते) उर्जमन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। जुन स्पष्टिकरण सरकारले सोध्नुपर्ने नै होइन। प्राधिकरणलाई अनुगमन गर्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छँदैछ। त्यसपछि कहीँ गलत गरेको देखेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियमन गर्न सक्छ।
तर यी सबै आफ्नै निकायलाई बाइपास गर्दै सरकारले आफै प्राधिकरण सञ्चालक समिति विदेश भ्रमण गएको विषय, प्राधिकरणले छिमिकी मुलुकका व्यवसायी संस्थासँग गरेको सहमतिको विषय, प्राधिकरणका स्टोर किपरहरूको अवस्थालगायत यस्ता अमिल्दा विषय सरकारले घिसिङसँग माग गरेको छ।
सरकारले यसरी आफ्नै नियमनकारी संस्थालाई बाइपास गरेर प्राधिकरणलाई यस्ता झिनामसिना कुरा सोधेको पहिलो पटक भएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी बताए। ‘सरकारले सोधेका यी विषय सतर्कता केन्द्र, अख्तियारलगयात संस्थाले हेर्न सक्छ। जुन यसअघि सोधेको कहिल्यै थाहा थिएन। आफै सरकारले यस्ता विषय सोधेर के गर्न खोजेको हो यसले अचम्मित बनाएको छ’, ती अधिकारीले भने।
सरकारले यस्ता विषय सोध्न सक्ने भए पनि यी अमिल्दा, झिनामसिना कुरा सोधेर सरकारले गर्न खोजेको के भन्नेमा प्राधिकरण नै अलमलमा छ। ‘सरकारले सोधेका यी विषय हामी बुझाउँछौँ तर यो सोधेर सरकारले के गर्ने खोजेको हो? यसले त हामीलाई अन्य काम गर्नुपर्नेमा यी विषय खोज्दैमा समय जाने भयो’, उनले भने।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देश घिसिङप्रति अनुदार बन्दै आइरहेको छ। प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुलमा पनि सरकार उद्योगीको पक्षमा रहँदै आएको छ।
जसले गर्दा लोडसेडिङका समयमा उद्योगीले प्रयोग गरेको बिजुली बापतको करिब ९ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले उठाउन सकेको छैन। यही डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनका विषयमा छानबिन गर्न अहिले पनि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति अनिर्णित भएर बसेको छ।
लेखा समितिका सभापति एमालेकै ऋषिकेश पोखरेल छन्। जहाँ उनले कुलमानलाई कार्वाही गर्ने गरी तयारी भएपनि उनको पक्षमा बहुमत नहुँदा लेखा समितिको छलफल अलपत्र छ।
