कुलमानलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने? संसदीय समिति नै अनिर्णित

Break n Links
Break n Links

डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन विवादमा छानबिन गरिरहेको प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति छलफलमै अड्किएको छ। छानबिन थालेको महिना दिन बढी हुँदासमेत विवादको टुंगोमा समिति पुग्न सकेको छैन।

डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा सांसदहरू एक मत हुन नसकेपछि विवाद टुंगोमा पुग्न नसकेको हो।

विवादको विषयमा पछिल्लो पटक भदौ ९ गते चौथो चरणमा समितिमा छलफल भएको थियो। यस छलफलमा लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विवादलाई किनारा लगाउने प्रयास गरेका थिए। त्यो पनि कुलमानमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई दिने तयारीका साथ।

उक्त तयारीमा अन्य सांसदहरूले असहमति जनाएपछि छलफल निष्कर्षविहीन भएको थियो। र विद्युत प्राधिकरण, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका विरुद्ध परेको उजुरीमाथि थप अध्ययन गर्ने भन्दै छलफल सकिएको थियो।

तर उक्त उजुरीमाथि सांसदहरूलाई अध्ययन गर्न दिएको समयावधि हप्ता दिन बढी भइसके पनि समितिको अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने अत्तोपत्तो छैन। सभापति पोखरेल छिट्टै बैठक बस्ने र विवादलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताउँछन्। यद्यपि उनले कति समयभित्र बैठक बस्छ भन्नेमा अन्योल प्रकट गरे।

‘अघिल्लो बैठक(भदौ ९ गते) मा सहमति हुन नसकेपछि उजुरीमाथि अध्ययन गर्न सांसदहरूलाई समय दिइएको छ। अब समय मिलाएर बैठक बोलाउँछौँ’, उनले बिएल नेपाली सेवासँग भने।

यसभन्दा पहिले पनि डेडिकेटेड–ट्रंकलाई विवादका विषयमा लेखा समितिको उपसमितिले छानबिन गरेको थियो। अन्य उपसमितिले पनि यस विषयमा छानबिन गरेका थिए। यस विषय फेरि लेखा समितिको छानबिनको विषय बनेपछि सांसदहरू दुई ध्रुबमा विभाजित भएका छन्। जसले गर्दा साउन ११ गते नै सभापति पोखरेलले समिति बाहिर तयार पारिएको निर्णय कार्यान्वयनमा लान खोजेपनि उनी सफल भएनन्। जसमा सत्तारुढ दलकै काँग्रेस सांसदहरूले असहमति जनाए।

समिति बाहिर तयार पारिएको निर्णय १२ गते मिडियाबाट बाहिरिएपछि पोखरेल विवादमा परेका छन्। अझै पनि उनले आफ्नो निर्णय लाद्न खोजेपछि काँग्रेस सांसदहरूले त्यसमा सहमति जनाउन सकेका छैनन्।

साउन १० गते पहिलो पटक, दोस्रो पटक ११ गते र तेस्रो पटक साउनकै १८ गते समितिमा छलफल भएको थियो। १८ गतेको समिति बैठकले प्राधिकरणसँग टिओडी (समयअनुसार विद्युत खपत देखाउने मिटर) मिटरको विवरण माग गरेको थियो।

उक्त विवरण प्राधिकरणले दिएको भए पनि त्यसमाथि समेत राम्रोसँग अध्ययन हुन नसकेको सांसदहरूले नै आरोप लगाउँदै आएका छन्। महिना दिनसम्म समिति विवादको निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि समितिमाथि प्रश्न उठेको छ।

‘सभापतिज्यूले नै बैठक बोलाउनुभएको छैन। कसरी विवाद समाधान हुन्छ?’, काँग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले भने। उनले अझै बैठक कहिले बस्ने भन्नेमा अन्योल रहेको बताए।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरि ढकालले बैठक छिट्टै बसेर विवाद टुंग्याउनुपर्नेमा ढिला भएको बताए। ‘समिति बैठक बस्न ढिला भएको छ। अब छिट्टै बस्छ’, उनले भने।

याे पनि...
प्रकाशित मिति: : 2024-09-04 17:54:00

प्रतिकृया दिनुहोस्