बिएल संवाददाता
संसदीय लेखा समिति बैठक सुरू भएकाे छ। शुक्रबारकाे बैठकमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका विषयमा छलफल हुनेछ।
जसमा उद्योगी नेपाल विद्युत प्राभिकरण आमने-सामने भएका छन्। दुवै पक्षलाई राखेर लेखा समितिले छलफल गर्न थालेकाे हाे।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादमा विद्युत प्राधिकरण जसरी पनि बक्यौता उठाउने र उद्योगी बक्यौता नतिर्ने अडानमा छन्। ६ वर्षदेखिको यो विवाद पछिल्लो वर्षहरूमा थप जेलिँदै गएको छ।
साउन ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिदिन निर्देशन दिएका थिए। तर ओलीको ठाडो निर्देश नमान्ने भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लिखित निर्देशन माग गरे। त्यसपछि यो विवाद थप उत्कर्षमा छ।
नेपालको भविष्य: राजसंस्था र लोकतन्त्र
नेपाल र इजिप्टका जेन–जी आन्दोलन: परिवर्तनको स्वर, पराजयको चित्र
विवादमा नेपाली सेना, यस्तो छ इतिहास
अन्तरिम सरकारमाथि बालेनको ‘छायाँ शासन’
जेन–जीको नाममा नयाँ आतंक: ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने शैलीमा धम्की र दबाब
ओली र पोखरेलको चेतावनी, बस्नेतको हुंकार र जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति
‘जेन–जी’ आन्दोलनः स्वतन्त्रता कि विदेशी शक्तिको खेल?
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया