बिएल संवाददाता
संसदीय लेखा समिति बैठक सुरू भएकाे छ। शुक्रबारकाे बैठकमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका विषयमा छलफल हुनेछ।
जसमा उद्योगी नेपाल विद्युत प्राभिकरण आमने-सामने भएका छन्। दुवै पक्षलाई राखेर लेखा समितिले छलफल गर्न थालेकाे हाे।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादमा विद्युत प्राधिकरण जसरी पनि बक्यौता उठाउने र उद्योगी बक्यौता नतिर्ने अडानमा छन्। ६ वर्षदेखिको यो विवाद पछिल्लो वर्षहरूमा थप जेलिँदै गएको छ।
साउन ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिदिन निर्देशन दिएका थिए। तर ओलीको ठाडो निर्देश नमान्ने भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लिखित निर्देशन माग गरे। त्यसपछि यो विवाद थप उत्कर्षमा छ।
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
भोटेकोशी बाढीको बज्रपातः प्रियजन फर्किने बाटो हेर्दै बसेको लामा परिवार
‘बाढीपीडितलाई जंक फुड होइन, पोषणयुक्त खाना दिऔं’
कर्णाली प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रारमा उपकुलपतिको चलखेलः मापदण्डदेखि सर्टलिस्टसम्म ‘मकेन्द्र शाही मिलाउने’ खेल!
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
समावेशिताको मुद्धा बोकेको नेकपाले कर्णालीमा के गर्ला ?
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया