बिएल संवाददाता
संसदीय लेखा समिति बैठक सुरू भएकाे छ। शुक्रबारकाे बैठकमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका विषयमा छलफल हुनेछ।
जसमा उद्योगी नेपाल विद्युत प्राभिकरण आमने-सामने भएका छन्। दुवै पक्षलाई राखेर लेखा समितिले छलफल गर्न थालेकाे हाे।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादमा विद्युत प्राधिकरण जसरी पनि बक्यौता उठाउने र उद्योगी बक्यौता नतिर्ने अडानमा छन्। ६ वर्षदेखिको यो विवाद पछिल्लो वर्षहरूमा थप जेलिँदै गएको छ।
साउन ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिदिन निर्देशन दिएका थिए। तर ओलीको ठाडो निर्देश नमान्ने भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लिखित निर्देशन माग गरे। त्यसपछि यो विवाद थप उत्कर्षमा छ।
छानबिन समितिमा खगेन्द्रको इन्कारी पत्र, अनुसन्धान लम्बिने संकेत
धरतीको स्वर्ग राराः प्राकृतिक सौन्दर्य र पर्यटनको अनुपम संगम
वर्षमा १ दिन खुल्ने ‘तलेजु मन्दिर’को रोचक तथ्य
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया