बिएल संवाददाता
संसदीय लेखा समिति बैठक सुरू भएकाे छ। शुक्रबारकाे बैठकमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका विषयमा छलफल हुनेछ।
जसमा उद्योगी नेपाल विद्युत प्राभिकरण आमने-सामने भएका छन्। दुवै पक्षलाई राखेर लेखा समितिले छलफल गर्न थालेकाे हाे।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादमा विद्युत प्राधिकरण जसरी पनि बक्यौता उठाउने र उद्योगी बक्यौता नतिर्ने अडानमा छन्। ६ वर्षदेखिको यो विवाद पछिल्लो वर्षहरूमा थप जेलिँदै गएको छ।
साउन ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिदिन निर्देशन दिएका थिए। तर ओलीको ठाडो निर्देश नमान्ने भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लिखित निर्देशन माग गरे। त्यसपछि यो विवाद थप उत्कर्षमा छ।
‘जेन–जी’ आन्दोलनः स्वतन्त्रता कि विदेशी शक्तिको खेल?
दशैँको टीका र जमराको शास्त्रीय साइनो
विश्व शान्ति दिवसमा अशान्त मन!
जलेको सिंहदरबार
जेन–जी विद्रोह: धरोहरको पीडा र नयाँ नेपालको संकल्प
जेन–जेड आन्दोलनः सत्ताबाट ‘बेदखल’ राजनीतिक दलहरू, विना मुद्धा सोझै ‘एक्पोज्ड’ भ्रष्ट नेताहरू
नेपाली राजनीतिमा उमेर र अनुभवको रंगमञ्च: भीमसेन थापादेखि सुशीला कार्कीसम्म
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया