नाफा कमाउनेमध्येको एउटा सरकारी संस्थान हो, नेपाल विद्युत प्राधिकरण। नेपालको विद्युत व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसमेत अधिकार प्राप्त यो निकायलाई त्यस्तै आन्तरिक ‘शक्ति सन्तुलन’को नाममा सरकारले भने समानान्तर आयोग र समितिहरू बनाएर झन् द्वन्द्व बढाएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण यसरी विवादमा भासिएको छ कि विगत ६ वर्षदेखिको विवाद समाधानभन्दा थप उत्कर्षमा छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा भएको विवाद २०७५ सालदेखि चर्को बनेको थियो।
यो विवाद सतहमा आएको त २०७२ सालमै हो। त्यसयता विवाद समाधान गर्न केके मात्र गरिएन, अदालत, समिति, उपसमिति, प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति, आयोग बनेर समाधान खोजिएको छ।
तर विवाद समाधानभन्दा उत्कर्षमा मात्र पुगेको छैन, राजनीतिकरण नै भइदिएको छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद समाधान नै नहुने गरी कसरी सतहमा आयो? जिम्मेवार को हो? त्यसका आ–आफ्नै मापनका आधारहरू छन्।
जसका जे जस्ता कमजोरी भए पनि यो विवाद हुनुमा मुख्यता: प्राधिकरण नभएर सरकारले गठन गरेको आयोग हो, विद्युत महसुल निर्धारण आयोग। आयोगबाट विवाद कसरी सर्जित भयो जान्नुभन्दा पहिले त्यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र आयोगको बारेमा बुझौँ।
विद्युत प्राधिकरणको स्थापना २०४२ साल भदौँ १ गते भएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ अनुसार गठन भएर प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण गर्दै आइरहेको छ।
तत्कालीन विद्युत विभाग, साना जलविद्युत विकास समिति र नेपाल विद्युत कर्पोरेशनलाई एकीकरण गरेर विद्युत प्राधिकरण बनाइएको थियो। त्यतिबेला विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरणलगायत धेरै अधिकारमध्ये अहिले विवादमा रहेको विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई थियो। प्राधिकरणले आफैँले महसुल निर्धारण गरेर कार्यान्वयन गर्थ्याे।
तर पछि २०४९ सालमा जलविद्युत नीति लागू भएपछि विद्युत महसुल निर्धारण आयोग गठन भयो। जब विद्युत महसुल निर्धारण आयोग गठन भयो, त्यहीँदेखि नै प्राधिकरण र आयोगबीच द्वन्द्व छ।
२०७२ सालमा सर्जित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद पनि आयोगले समयमा महसुल निर्धाण नगरिदिँदा भएको हो। २०७२ सालमा नेपाल लोडसेडिङको चरम अवस्थामा थियो। आम नागरिक १२–१४ घण्टा बढी लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो।
नेपालमा लोडसेडिङ हुन थालेको त २०६०/०६१ तिरबाटै हो। जब लोडसेडिङ हुन थाल्यो, केही उद्योगीहरूले सहज विद्युत आपूर्तिका लागि प्राधिकरण र राजनीतिक नेतृत्वसँग लविङ सुरु गरे। राजनीतिक प्रभावमा केही उद्योगले २०७२ सालअघि नै लोडसेडिङ नहुने गरी छुट्टै लाइन लगेर प्रयोगसमेत गर्न थाले।
यही उतारचढावका बीचमा सरकार उद्योगीप्रति नरम बन्यो। आम नागरिक टुकी बालेर पनि बस्न सक्ने र उद्योगलाई विद्युत अति आवश्यक भन्दै नियमित विद्युत दिने नीति लियो।
र अन्तत: २०७१ सालदेखि उद्योगीले आम नागरिकमा विद्युत प्रवाह हुने लाइनभन्दा छुट्टै लाइनबाट उद्योगमा विद्युतको व्यवस्था गरियो। उद्योगीसँगै अस्पताल, टेलिकम, खानेपानीमा पनि छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरियो। जुन व्यवस्था गर्न ०७१ साल माघमा सरकारले विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले छुट्टै लाइन व्यवस्था हुनुपर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो।
उद्योगीको प्रभावमा सरकारले आम नागरिकलाई अँध्यारोमा राखेर २०७१ सालदेखि नै छुट्टै लाइन दिन थालेको भए पनि यसको महसुल कति हुने कुनै निर्क्योल गरेन। यद्यपि मिश्र नेतृत्वको समितिले छुट्टै लाइन प्रयोग गर्नेबाट अतिरिक्त ६५ प्रतिशतसम्म महसुल उठाउन सकिने भनेको थियो। यही छुट्टै लाइन प्रयोग गर्नेलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन भनियो।
प्राधिकरणले पटक–पटक महसुल निर्धारण आयोगलाई महसुल निर्धारण गरिदिन भनिरह्यो। तर मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भएर आएका आयोगका पदाधिकारी प्राधिकरणको कुरा किन सुन्थे र!
आयोगले महसुल निर्धाण गरिदिएन। यसबीचमा आयोग पनि पदाधिकारीविहीन भयो। सरकारले समयमै पदाधिकारी नियुक्त गरेन। अनि प्राधिकरण बाध्यतामा पर्यो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत प्रयोग गरेकाहरूलाई ६५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्यण गर्यो।
आयोगमा पनि स्वीकृतिका लागि पठायो। उद्योगलाई बिल पनि पठायो। तर यस्तो निर्णयकाविरुद्ध उद्योगी अदालत पुगे। अनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद सुरु भयो।
जुन विवाद आज एक दशकसम्म आइपुग्दा थप जेलिँदै समाधानभन्दा प्रतिशोध साँध्ने अस्त्र बनेको छ। अहिले प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ। जसको पुष्टि समितिभन्दा बाहिरै लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले कुलमानलाई कारबाहीका लागि तयार पारेको प्रतिवेदन बाहिरिएको कुराबाट हुन्छ।
लेखा समितिले अहिले कुलमानमाथि छानबिन गरिरहेको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद कसरी सुरु भयो भन्ने विषयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विभिन्न फोरमहरूमा जवाफ दिइसकेका छन्। यो विवाद सुरु हुने समयमा घिसिङ कार्यकारी निर्देशक पनि थिएनन्। घिसिङ २०७३ सालमा मात्र प्राधिकरणमा आएका हुन्।
जतिबेला विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले ढिला गरी प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि पठाएको महसुल दर ७ महिनापछि २०७२ माघ १० गते स्वीकृत गरिसकेको थियो। कुलमान त्यसैलाई कार्यान्वयनका लागि खटेका मात्र हुन्।
तर उनै कुलमानमाथि सरकार प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ। सरकार यो विवाद सर्जित गर्ने आयोगलाई जिम्मेवार देख्दैन। जसरी हुन्छ आयोग प्रयोग गरेर सरकारले प्राधिकरणलाई कमजोर पार्ने खेल खेलिरहेको छ।
‘सरकारले एउटा शक्तिशाली प्राधिकरणमाथि आयोग गठन गर्नु नै प्राधिकरणलाई कमजोर पार्ने खेल हो’, प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने। उनी आयोगले प्राधिकरणलाई जहिल्यै पनि अप्ठ्यरोमा पार्ने गरेको बताउँछन्।
‘यो महसुल निर्धारण आयोगले ०७२ सालमा मात्र कहाँ होर, यसअघि पनि कैयन काममा अवरोध गरेको थियो’, ती अधिकारीले भने।
विद्युत महसुल निर्धारण आयोग अहिले विद्युत नियमन आयोगका रुपमा रहेको छ। यस आयोगलाई सरकारले अझ शक्तिशाली बनाएको छ।
विद्युत नियमन आयोगको ताल पनि उस्तै
विद्युत महसुल निर्धारण आयोगभन्दा थप अधिकारसहित २०७६ सालमा सरकारले विद्युत नियमन आयोग गठन गर्यो। आयोगमा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुन्छन्।
आयोगको काममध्ये विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने र विद्युत खरिद बिक्री गर्ने हो। यस्तै अहिले प्राधिकरण र उद्योगीबीचमा रहेको विवाद पनि आयोगले समाधान गर्नुपर्ने हो।
तर नियमन आयोग यो समस्या समाधानमा तदारुकता देखाउँदैन। ५ वर्षदेखि आयोग मात्र मूकदर्शक बनेको छ। जसले गर्दा विवाद जेलिँदै गएको हाे।
प्राधिकरणको सहयोगी बन्नेभन्दा हस्तक्षपकारी भूमिकामा आयोग छ। यसअघि ६ उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको ठाडो निर्देशन नमानेको प्राधिकरणलाई आयोगले पत्र पठाएर लाइन जोडिदिन भनेको थियो।
जुन पत्रको आदेश प्राधिकरणलाई पुग्यो, त्यसमा प्राधिकरण सन्तुष्ट त भएन नै सञ्चालक समिति पनि रुष्ट भयो। सञ्चालक समितिका दुई सदस्यले अघिल्लो सरकारले बक्यौता उठाउने निर्णय गरेकाले त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान लिएका थिए।
तर सरकारको दबाबमा आयोगले पत्र पठाएको बताइन्छ। त्यो देखिन्छ पनि। प्राधिकरणले लाइन काटेको असार २५ गते हो। त्यसदेखि कहीँ पनि ‘चुँ’ नगरेको आयोगले एकाएक ओलीले दिएको निर्देशनसँगै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर लाइन जोड्न निर्देशन दियो।
यस्ता आयोगहरू विद्युत विकासमा लागेका छन् कि प्राधिकरणसँग समानान्तरण गतिविधि गरिरहेका छन्? यी माथिका घटनाबाट देखिन्छ विद्युत विकासमा कम र राजनीतिक गतिविधिमा आयोग बढी सक्रिय छ।
विद्युत बक्यौता विवादमा कुलमानले सधैँ गर्ने गरेको गुनासो- आयोगले हामीले भनेको कुरा समयमै गरिदिएन। २०७२ सालमा महसुल निर्धारणका विषयम उनले भन्ने गर्छन्, ‘हामीले पटक–पटक महसुल निर्धारण गर्न भनेका थियौँ। तर आयोगले समयमै महसुल निर्धारण गरिदिएन।’
