राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको समयमा संसदको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले संसदीय परम्पराविपरीत गलत परम्परा अवलम्बन गरिरहेको छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले मिनी संसद भनिने सार्वजनिक लेखा समितिलाई पनि आफू मातहत राख्दै गलत परम्परालाई निरन्तरता दिइरहेको हो।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हाल प्रधानमन्त्री छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पनि एमालेकै सांसद ऋषिकेश पोखरेल छन्। संसदीय प्रणालीमा सरकारको नेतृत्व गरेको दलले सार्जनिक लेखा समितिको नेतृत्व गर्ने भन्ने अभ्यास परम्पराविपरीत हो।

सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, सरकारले गर्ने खर्च मितव्ययी छ/छैन भन्ने अनुगमन, मूल्याङ्कन र निर्देशन दिने काम सार्जनिक लेखा समितिको हो। यदि सरकारकै नेतृत्व गरेको दलले लेखा समितिको पनि नेतृत्व गरेमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्दैन भन्ने मानिन्छ। त्यसैले संसदीय अभ्यासमा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्ष दलले गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ।

‘राज्यकोषको खर्च संसदले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी तथा मितव्ययितापूर्वक खर्च भए/नभएको जाँच गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो’, लेखा समितिको परिचयमा नै उल्लेख छ, ‘बेलायतमा स्थापित परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ।’

तर नेकपा एमालेले संसदीय अभ्यासविपरीत लेखा समितिको नेतृत्व गर्दै आइरहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेपछि लेखा समितिका सभापतिले आफैँँ राजीनामा दिनुपर्ने थियो। लेखा समिति सभापति पोखरेल राजीनामा दिनेभन्दा संसदीय अभ्यासलाई भत्काएर अगाडि बढिरहेका छन्।

प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले उनको राजीनामा मागिसकेको छ। ‘संसदीय अभ्यासअनुसार लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले गर्ने भन्ने हो। हामीले उहाँ (सभापति पोखरेल)लाई राजीनामा दिन पनि भनेका थियौँ तर उहाँले मान्नुभएन’, माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले भने।

आफैँ संसदीय अभ्यासको कुरा गर्दै आफैँ भत्काउँदै एमाले

५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ मा गरी दुई पटक संसद भङ्ग गरेर प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले त्यतिबेलै संसदीय अभ्यासको कुरा गर्दै लेखा समितिको विषयमा प्रश्न उठाएको थियो।

एमालेले दुई पटक संसद भङ्ग गरेपछि २९ असार २०७८ मा सर्वोच्चको परमादेशमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दै प्रतिपक्षबाट सत्तापक्ष बनेका थिए। त्यस समयमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति थिए, काँग्रेसका सांसद भरतकुमार शाह। एमालेले काँग्रेसलाई संसदीय अभ्यासविपरीत लेखा समितिको नेतृत्व नगर्न आग्रह गरेको थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीदेखि एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा, राजेन्द्र गौतमले लेखा समिति प्रतिपक्षको नेतृत्वमा हुनुपर्ने भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।

अदालतबाट सत्ता गुमाएपछि ९ माघ २०७८ मा ओलीले १५ बुँदे लामो वक्तव्य जारी गर्दै लेखा समितिमाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गर्ने हाम्रो आफ्नै संसदीय अभ्यासलाई समेत उपक्षा गरिएको छ।’

ओलीले वक्तव्य जारी गर्नुपूर्व २४ असोज २०७८ मा लेखा समितिमै एमाले सांसद बास्कोटा र गौतमले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षको कदर नभएको बताएका थिए। ‘संसदीय परम्परा र नेपालको आफ्नै अभ्यासअनुसार समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई दिइयोस्’ उनीहरूले भनेका थिए।

यद्यपि त्यस समयमा लेखा समितिको सभापितबाट शाहले राजीनामा दिएनन्। जसरी शाहले संसदीय मर्यादाविरीत पद ओगटी रहे, उही गलत अभ्यास अहिले एमालेले पनि अपनाउँदैछ।

एमाले सांसद अच्युतप्रसाद मैनाली दलहरूबीच सहमति भएर आफूहरूले लेखा समिति पाएको भन्दै माथिल्लो सहमतिबिना केही पनि नहुने बताए। उनले माथिबाट सहमति भएर आएमा लेखा समिति छाड्न तयार रहेको बताए।

प्रश्न उठाउने बास्कोटा प्रश्नबाट भाग्दै

२०७८ सालमा संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रको ठुलो हमला दिएर सत्तारुढ काँग्रेसलाई लेखा समिति छाड्नका लागि उर्दी गरेका एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा अहिले भने आफैँ प्रश्नबाट भाग्ने कोसिस गरे।

लेखा समितिको विषयमा प्रश्न गर्दा उनी अनलाइन सञ्चारमाध्यमसँग नबोल्ने भन्दै गैरजवाफलाई प्रशय दिए। उनी लोकबाट निर्वाचित भए पनि जवाफ भने तानाशाहपूर्ण थियो।

‘नेपालमा सात हजार डट कम (अनलाइन सञ्चारमाध्यम) छन्। भैगो म जवाफ दिन्नँ’, उनले भने। यसअघि सञ्चारमन्त्रीसमेत भएका बास्कोटाको व्यवहारलाई एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला गैरजिम्मेवारी बताएको बताउँछन्।

बास्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०७७ सालमा अख्तियारमा मुद्धा परेको थियो। यद्यपि पछि उनले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको थिएन। त्यस मुद्दामा अहिले पनि छानबिन भइरहेको छ।

गलत अभ्यासको सुरुवात भएको धेरै भएको छैन

विश्वमा नै संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात १३औँ शताब्दीतिर बेलायतबाट भएको हो। बेलायतलाई संसदीय व्यवस्थाको जननी पनि मानिन्छ। बेलायतमा सार्वजनिक लेखा समितिको गठन सन् १८६१ मा भएको थियो।

बेलायतले अपनाएको व्यवस्था नेपालले पनि अपनाएको छ। वि.स २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यपछि प्राजातन्त्र स्थापना भएको थियो र संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात पनि यही हो।

नेपालमा सार्वजनिक लेखा समितिको इतिहास २०१६ सालदेखि भएको पाइन्छ। बेलायतको अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै नेपालमा २०४८ सालदेखि सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिपक्षले नेतृत्व गरिरहेका छन्।

तर पछिल्लो डेढ दशकदेखि यो मान्यतालाई दलहरूले भत्काएका छन्। आफू अनुकुल बोल्ने नेताहरूको बानीजस्तै नेतृत्व तहमा पनि आफू अनुकुलको अभ्यास गर्दै आएका छन्।

२०७७ सालमा लेखा समितिको सभापति रहेका काँग्रेस सांसद भरतकुमार शाहले तयार पारेको प्रतिवेदनमा लेखा समितिमा प्रतिपक्ष दलको नेता सभापति हुने परम्परा तोडिँदै गएको र त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भनेका थिए।

पछि उनै शाहले २०७८ सालमा काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा लेखा समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिएनन्। उनले अघिका लेखा समितिका सभापतिहरूले राजीनामा नदिएको, पहिले दलहरूबीचको भागबण्डामा काँग्रेसको भागमा लेखा समिति परेको भन्दै राजीनामा नदिएर गलत अभ्यसलाई थप प्रशय दिएका थिए।

तर उनले २०७७ सालमा तयार पारेको आफ्नो प्रतिवेदनमा भने गजबै लेखेका थिए। ‘बेलायतको परम्परालाई अनुसरण गर्दै २०४८ सालदेखि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दिने गरिएको थियो। तर मिति २०६६ जेठ ११ गतेदेखि यो परम्परा निरन्तर हुन सकेन तथापी यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ।’

अन्तत: उनले लेखा समिति प्रतिपक्षको हुनुपर्ने भनेर आवश्यकता औँल्याएकोमा त्यो देखावटी खपतका लागि मात्र प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो भन्नेमा पछि गएर उनी आफैँले त्यो कार्यान्वयन नगरेकोबाट पुष्टि भयो।

लोकतान्त्रिक दल भन्नेबाटै अलोकतान्त्रिक कदम

लेखा समिति सभापति प्रतिपक्ष दलको हुने भनेर कुनै कानुनी व्यवस्था छैन। तर हाम्रा कयौँ यस्ता अभ्यासहरू छन्, जुन कानुनकै रुपमा स्थापित भएका छन्। त्यसैअनुसार अभ्यास हुँदै आएका छन्।

तर देशमा जहानीय राजतन्त्र फालेर लोकतन्त्र ल्याउनका लागि ठुलो योगदान गरेका दलहरूबाट ती अभ्यासलाई कुल्चने काम भएको छ। त्यो पनि राणा शासनकाविरुद्ध लड्ने काँग्रेसदेखि पञ्चायत, राजतन्त्रविरुद्ध बोल्ने एमाले–माओवादीबाटै।

संसदीय अभ्यास गर्ने देशमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार पनि लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिनु उपयुक्त मानिन्छ। तर त्यो वि.स. २०६६ बाट भत्किएको छ। जुन भत्काउन सुरुवात काँग्रेसले गरेको थियो।

२०६४ सालमा बहुमत ल्याएको माओवादीले संसदमा पहिलो पटक संसदीय अभ्यासको सुरुवात गर्‍यो। माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बने काँग्रेसका रामकृष्ण यादव।

२०६६ सालमा माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्यो र काँग्रेससहितको समर्थनमा तत्कालीन एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने। काँग्रेस सरकारमा भए पनि लेखा समितिका सभापति यादवले राजीनामा दिएनन्।

२०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। माओवादी तेस्रो बन्यो। काँग्रेस र एमालेले सरकार बनाए। त्यस समयमा लेखा समिति सभापति बने प्रतिपक्ष दल माओवादीका सांसद जनार्दन शर्मा।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि एमाले नेतृत्वकाे सरकारमा माओवादी गयो। तर समिति सभापतिबाट शर्माले राजीनामा गरेनन्। त्यसबेला यसअघि संसदीय अभ्यास भत्काएको काँग्रेसले शर्माको राजीनामा मागेको थियो।

उनले पछि राजीनामा त दिए तर माओवादीकै सांसद डोरप्रसाद उपाध्याय समिति सभापति बनाइए। संसदीय अभ्यासको गलत अभ्यास बसालेको काँग्रेसकै जस्तै लोकतन्त्रको ठुलो हिमायती भन्ने दल माओवीले पनि अवलम्बन गर्‍यो।

त्यसपछि २०७८ सालमा काँग्रेस सांसद भरतकुमार शाहले काँग्रेसको सरकार हुँदा पनि लेखा समितिबाट राजीनामा दिएनन्। अहिले एमालेको सरकार हुँदा पनि लेखा समितिबाट एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले राजीनामा नदिने अडानमा छन्।