संसदमा बिचाराधिन रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अहिले वीर अस्पताल र न्याम्सलाई छुट्याउने उदेश्यले विधेयक तर्जुमा गरिएको छ। न्याम्सका पदाधिकारीबाहेक धेरै सांसदहरू न्याम्स र वीर अस्पताललाई अलग–अलग राख्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन्। यस विषयमा मेरो अरुको भन्दा शायद भिन्न राय हुन सक्छ।
तर राष्ट्रको बृहत हितको निम्ति वीर र न्याम्सलाई अलग राखिनु पर्दछ। नेपालको संविधानबमोजिम स्वास्थ्यलाई जनताको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा राखिएको छ। सोही बमोजिम सरकारले स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा र केन्द्रीय स्तरमा आफ्ना स्वास्थ्य संरचनाहरू स्थापना गरेका छन्।
स्थानीय तहमा र प्रदेश तहमा भएका अस्पतालमा काम गरि आफ्नो उच्च दक्षता देखाउन चिकित्सकहरूको अभिलााषा वीर अस्पतालमा जाने हुन्छ। तर न्याम्समा लगे त्यो डाक्टरको यात्रा समाप्त हुन्छ।
यदि वीर अस्पताल सरकारको केन्द्रीय अस्पताल होइन भने कुन अस्पताल केन्द्रीय अस्पताल हुने? पाटन प्रतिष्ठान भैसक्यो। त्रिवि शिक्षण अस्पताल त्रिवि भयो। भने अब सरकारको केन्द्रीय अस्पताल कुन हो? यसर्थ वीर अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल मान्नै हो भने प्रतिष्ठान वा न्याम्स बनाउनु हुँदैन।
डडेल्धुरा अस्पतालमा काम गरेको चिकित्सक ११औँ तहमा बढुवा भए उसले कहाँ काम गर्ने? वीर त न्याम्सको भैसकेको हुन्छ। त्यसैले चिकित्सकको बृत्ति विकासका लागि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले केन्द्रीय अस्पतालमाइएका सेवाहरू देखाउने अस्पताल कुन हुने? साथै यदि सरकारी चिकित्सकहरू वीर अस्पतालमा काम गर्न पाएनन् भने सरकारी अस्पतालको आकर्षण घट्नेछ।
र योग्य चिकित्सक विदेश पलायन हुँदै जानेछन्।
न्याम्समा लैजाँदा किन हुन्छ नोक्सान?
वीर अस्पतालमा हालका भिसी १०औँ तहका छन्। त्यसैगरी रजिष्ट्रार, रेक्टर पनि १० तह भन्दा मुनिका छन्। जबकी वीरमा २० देखि २५ जना एघारौँ तहका चिकित्सक छन्। यसरी न्याम्सले दिएको पदवीले वीरका सिनियर चिकित्सकहरूलाई जुनियरले निर्देशन दिएका छन्।
यदि न्याम्स (प्रतिष्ठान) हुने हो भने सरकारी डाक्टरलाई वीरबाट अन्यत्र सरुवा गर्नुपर्ने र न्याम्सले आफ्नै डाक्टर राख्ने काम हुनेछ। किनभने त्यहाँका डाक्टरलाई तेजोबध गर्दा यात राजीनामा दिनेछन् या अन्यत्र सरुवा गराउने छ।
यसले वीर अस्पतालका ठुला डाक्टर पलायन हुँदा यहाँको चिकित्सा क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्ने छ। साथै प्रतिष्ठान भएमा सरकारको आदेश नमान्ने भिसीलाई सरकारले हटाउन नसक्ने हुँदा भिसी र सरकारबीच द्वन्द्व हुने देखिन्छ।
मेरो अनुभवमा दाङको घोराहीमा रहेको तत्कालीन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउँदा जनतालाई उपचार महंगो भएको छ। सरकारले प्रतिष्ठानलाई एकमुष्ठ अनुदान दिने र बाँकी प्रतिष्ठानले आफै कइ गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण जनतालाई उपचार महंगो भएको छ।
तसर्थ सरकारले प्रतिष्ठानहरूलाई एउटै छातामा राखी एक प्रतिष्ठानद्धारा अर्को प्रतिष्ठानमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। जसले धेरै भिसी, रजिष्ट्रार, रेक्टरजस्ता पद र त्यो संग गासिएका कर्मचारीको खर्च बच्नेछ। यसर्थ खर्च घटाउन प्रतिष्ठानहरूको एउटै छाता संगठन बनाएर प्रत्येक प्रतिष्ठानको डाइरेक्टरलाई अस्पतालको जिम्मा र डिनलाई एकेडेमिकको जिम्मा दिँदा राज्यलाई खर्च कम पर्छ।
अहिले एउटै अस्पतालमा दुई थरीको सुविधाका कारण पनि वीरमा सधै द्वन्द्व हुन्छ। यसको दीर्घकालीन उपाय भनेको वीरलाई न्याम्सबाट अलग गर्ने, जसरी हाल न्याम्सले वीर, प्रसुती गृह, तिलगंगा लगायतका अस्पतालसँग सम्झौता गरि काम गरिरहेको छ, सोहीअनुसार काम गर्नु पर्दछ।
होइन भने वीर राजनीति गर्ने थलो वा भिसी लगायत पदाधिकारीको मनपरितन्त्र चल्ने स्थलको रुपमा जाने हुन्छ। तसर्थ यो दीर्घकालसम्मलाई फाइदा पुग्ने काम गर्न न्याम्स र वीरलाई अलग गर्नु पर्ने हुन्छ।
(सुवेदी दाङका सञ्चार उद्यमी हुन्)
