नेपाल सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितको खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै तत्काल मर्मतसम्भार सम्पन्न भएपछि पुनःस्थापनाका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी एक वर्षभित्र भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारमा आज सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सुर्खेतलाई मुख्य र नेपालगञ्जलाई सहायक सम्पर्क कार्यालय तोक्ने निर्णय गरेको बैठकपछि नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

उनले राहत र पुनःस्थापनाका लागि छिमेकी एवं मित्रराष्ट्रबाट औपचारिक प्रस्तावमार्फत प्राप्त हुने सहयोग स्वीकार गरी धन्यवाद दिने निर्णय भएको जानकारी दिइन्। बैठकले भूकम्पमा परी निधन भएकाका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति रु दुई लाखका दरले दिने र सरकारी अस्पतालमा सबै घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा हालका लागि अस्थायी आवासका लागि टहरा निर्माण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। ‘परम्परागत निर्माण विधि र विद्यमान खरिद ऐनबाट यो पुनःनिर्माण कार्य प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न हुन सक्दैन, चुस्त र प्रभावकारी संरचनाबाट पुनःनिर्माण हुनुपर्छ भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उठेको छ, यसबारे गृहकार्य गरी कार्ययोजना बन्नेछ’, मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउन अनुदान दिने ढाँचाबारे पनि छलफल भएको छ, जसका लागि दिने हो, उनीहरुले अनुदान पाउनुपर्छ र आवासका लागि घर बनाइसकेपछि त्यहाँ मानिस नै बस्नुपर्छ, उपयोगविहीन हुनु हुँदैन।’

खोज, उद्धार र राहतमा खटिने राष्ट्रसेवकलाई खाजा खर्च दिने निर्णयसमेत गरिएको छ। साथै बैठकले विपद्को यस घडीमा धैर्यधारण गर्न सबैमा आग्रह गरेको छ।